वकिलांचा मर्यादाभंग!

 

 

वकिलांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अनेक आयुधे आहेत. त्यांना आपल्या न्यायपालिकेने अनेक अधिकार दिले आहेत. पण, हेच वकील जर न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध रस्त्यावर उतरत असतील, तर तो निश्चितपणे मर्यादाभंगच म्हणावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे घडले. सध्या लोकसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. या निवडणुकांपूर्वी आणि ऐन निवडणूककाळात काही मुद्दे सुप्रीम कोर्टापुढे आले. यांपैकी काही विषयांवर सुनावणीही सुरू आहे. त्यांपैकी प्रमुख विषय म्हणजे इव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट या दोन्ही यंत्रांतील मतदानाची अमुक एका सरासरीने जुळवणी करणे. हा मुद्दा ऐन निवडणुकीच्या मध्यात आल्याने तो नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. दुसरा मुद्दा म्हणजे राहुल गांधी यांनी केलेले एक विधान सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी घालण्याचे. राहुल गांधी यांनी एका सभेत असे बेधडक विधान केले की, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे की, चौकीदार (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) चोर हैं. राफेल प्रकरणात चोरी आणि भ्रष्टाचार झाला आहे, असेही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी ठोकून दिले. त्यावर भाजपाच्या नेत्या मीनाक्षी लेखी यांनी आक्षेप नोंदवीत, सर्वोच्च न्यायालयात राहुल गांधी यांच्याविरोधात न्यायालय अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर राहुल गांधी यांनी खेद तेवढा व्यक्त केला, पण माफी मागितली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करून या प्रकरणाची सुनावणी आगामी 10 मे रोजी ठेवली. याच दिवशी राफेल प्रकरणी काही अतिरिक्त कागदपत्रांची विरोधकांनी जोड दिलेले प्रकरणही सुनावणीस येणार आहे.

 

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मतदानाचा सहावा टप्पा हा 12 मे आणि सातवा व अखेरचा टप्पा 19 मे रोजी आहे. राहुल गांधी यांच्या खोट्या विधानावर जर सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी एखादा कठोर निर्णय दिला, तर आगामी दोन टप्प्यांत होणार्या 118 जागांच्या मतदानावर परिणाम होऊ शकतो. हे कॉंग्रेसप्रणीत अनेक वकिलांना आणि राजकीय पक्षांनाही माहीत आहे. या सगळ्या घटना सुरू असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत एका माजी महिला वकिलाने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप केला. त्याच वेळी एका वकिलाने असा आरोप केला की, रंजन गोगोई यांना हटविण्यासाठी मला काही लोकांनी दीड कोटी रुपयांची लाच देण्याचा प्रयत्न केला. त्याला सुप्रीम कोर्टाने निर्देश देऊन आपले म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे नोंदवावे, असे सांगितले. त्यात काही उद्योगपती व काही इसमांची नावे आहेत. एका अन्य वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेत प्रशांत भूषण, इंदिरा जयिंसग यांच्यासह चार वकिलांनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात कट रचला, असा आरोप करणारी याचिका दाखल केली. या सर्व प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने दखल घेत, अंतर्गत चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय पीठ नेमले. यात न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे हे प्रमुख आहेत, तर न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी व न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा या दोन महिला न्यायाधीश आहेत.

 

प्रश्न महिलेशी निगडित असल्यामुळेच दोन महिला न्यायमूर्तींना या चौकशी समितीवर नेमण्यात आले. या समितीने पीडित महिलेला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली. त्याचप्रमाणे आरोप असलेले सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचेही म्हणणे नोंदवून घेतले. पण, दरम्यान तक्रारकर्त्या महिलेने भलत्याच मागण्या केल्या. संपूर्ण सुनावणीची प्रक्रिया टेप करण्याची परवानगी मिळावी, माझ्या बयाणाची आणि एकूणच संपूर्ण प्रक्रियेची प्रत मला मिळावी, अशा त्या मागण्या होत्या. अर्थात, चौकशी समितीने त्या फेटाळल्या. येथूनच खरे राजकारण सुरू झाले. यात सुप्रीम कोर्ट बारचे अनेक सदस्य सहभागी झाले आणि हा पीडितेवर अन्याय असल्याची एकच बोंब ठोकण्यात आली. चौकशी समितीने त्याकडे लक्ष न देता आपला अहवाल तयार केला आणि रंजन गोगोई हे निर्दोष आहेत, असा निर्णय दिला. हा निर्णय घोषित होताच, कॉंग्रेस, डावे आणि काही टुकडे गँगची समर्थक असलेली माध्यमे यांनी एकच गहजब केला. अन्याय, अन्याय म्हणून ओरड केली. त्यावर कळस म्हणजे या वकिलांनी याच टुकडे गँग समर्थकांसह सर्वोच्च न्यायालयासमोरच मोर्चा नेला. येथे मात्र वकिलांनी मर्यादाभंग केला. वकील या पदाची गरिमा कमी केली आणि या व्यवसायाला काळिमा फासला. पोलिसांनी 42 महिला आणि तीन पुरुषांना अटक केली. हा सारा प्रकार अतिशय चीड आणणारा आहे. अजून एक चौकशी बाकी आहे. गोगोई यांना हटविण्यासाठी मला दीड कोटी रुपयांची लाच देण्याचा प्रयत्न केला गेला, हे म्हणणार्या वकिलाच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती पटनायक यांचीही नियुक्ती करण्यात आली होती. आता अंतर्गत चौकशीचा अहवाल समोर आल्यानंतर पटनायक समिती आपली चौकशी सुरू करणार आहे. वाचकांना स्मरतच असेल की, ज्या चार न्यायमूर्तींनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात अंतर्गत प्रक्रियांविषयी आरोप केले होते, त्यात न्या. मिश्रा कमी आणि मोदी सरकारवर अधिक भर या टुकडे गँग समर्थक माध्यमांनी दिला होता. नंतर मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्याचाही प्रयत्न केला होता. यात विरोधी पक्षांचे 63 खासदार होते. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सिद्ध झाले होते. नंंतर रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाले.

विरोधकांना अशी आशा होती की, गोगोई विरोधकांना सोईचे आणि मोदींना अडचणीचे जाणारे निर्णय घेतील. पण, झाले उलटेच. रंजन गोगोई यांनी आपला रामशास्त्री बाणा दाखविताच, मग त्यांच्यावरच हे विरोधक टुकडे गँग समर्थक माध्यमांसह तुटून पडले. हे आहे या संपूर्ण प्रकरणाचे सार. पण, या राजकारणात वकिलांनी मध्ये पडण्याचे कारण नव्हते. त्यांना पीडित महिलेला न्याय मिळण्यासाठी पूर्ण पीठाची मागणी करता आली असती. पण, ते त्यांनी केले नाही. त्याचे कारण म्हणजे, अशीच एक केस 2003 साली कर्नाटक हायकोर्टात घडली होती. ती केस इंदिरा जयिंसग विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार अशी ओळखली जाते. त्या केसमध्येही एका न्यायाधीशाविरुद्धची चौकशी व त्याचा निर्णय जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या वेळी, असा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, असा निर्वाळा देत, तत्कालीन न्यायमूर्ती राजेंद्रबाबू यांनी फेटाळून लावली होती. हे वकिलांना माहीत होते, तरीही त्यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर गोंधळ घातला. हे निषेधार्ह आहे. असेच एक प्रकरण कॉंग्रेस नेते आणि माजी मंत्री अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याबाबत घडले होते. त्या वेळी एक टेप, सिंघवी आणि एक महिला आक्षेपार्ह अवस्थेत असल्याची व्हायरल झाली होती. त्या वेळी कुणी विरोधी पक्षाचा वकील सिंघवी यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेला नाही. मग सिंघवी यांना असे धंदे करण्याची मुभा होती का? हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व वकिलांना माहीत होते. ते त्यांनी तेव्हा उघड का केले नाही? आधीच्या काळी वकील, शिक्षक, प्राध्यापक, डॉक्टर या पेशाला एक मान होता. त्यांच्यावर प्रचंड विश्वास होता. पण, आज तो दिसतो का? आज या पेशातील लोक अपवादाच्या श्रेणीत आलेले आहेत, हे नाकारता येणार नाही. दिल्लीतील घटनांनी बार आणि बेंच या दोघांवरही आत्मिंचतन करण्याची वेळ आणली आहे...