पाकिस्तानला निमंत्रण नकोच!

कुठल्याही देशाच्या प्रमुखपदावर कार्यरत व्यक्तीच्या एकूणच वागण्या-बोलण्यातून, तिच्या निर्णयांतून, वर्तणुकीतून त्या देशाचे धोरण प्रतिबिंबित होत असते. सरकारी पातळीवरून राबविल्या जाणार्या योजनांमधून सरकारचा मानस स्पष्ट होत असतो. सरकार नेमके कुणाच्या हितासाठी काम करू इच्छिते हे त्यातून ध्वनित होते. जागतिक पातळीवर त्या निर्णयांचे केवळ पडसादच उमटतात असे नाही, तर त्या देशाची दमदार अथवा लेचीपेची प्रतिमाही त्या निर्णयांमधून साकारत जाते. साधारणत: सरकारच्या निर्णयांचे परिणाम संबंधित मुलखातील नागरिकांवर होत असतात, पण अनेकदा जागतिक पातळीवर पडसाद उमटावेत, असे संकेत त्यामागे दडलेले असतात. न्यू यॉर्क शहरातील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे दोन टॉवर्स धराशायी पडल्यानंतर, अमेरिकेने धारण केलेला रुद्रावतार असो, की मुस्लिम देशांचा कडवा विरोध सहन करूनही सतत ताठ मानेने उभे राहण्याची इस्रायलची न्यारी रीत असो, संबंधित देशांच्या धोरणांची दिशाच त्यातून ध्वनित होते. खरंतर 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांपासून तर 26/11 ला अतिरेक्यांनी केलेल्या थेट हल्ल्यानंतर भारताने स्वकारलेली थंड भूमिकाही तत्कालीन सरकारच्या धोरणांचाच परिपाक होती. त्या पार्श्वभूमीवर, यंदाच्या नवनिर्वाचित भारत सरकारच्या शपथविधी सोहळ्यात पाकिस्तानला निमंत्रण न देण्याचा परवाचा निर्णय कमालीचा दिमाखदार ठरला आहे...

 

तशी तर यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचाराला पार्श्वभूमीही होती, पाकिस्तान विरोधाची. काश्मिरातील पुलवामात दहशतवाद्यांनी घडवलेला स्फोट, त्यात 40 भारतीय जवान शहीद होणे आणि या दहशतवादी हल्ल्याला भारतीय जवानांनी पाकिस्तानच्या भूमीत शिरून दिलेले चोख प्रत्युत्तर... याचा नाही म्हणायला भारतीय जनमानसावर सकारात्मक परिणाम झाला होताच. काही नेत्यांच्या चुकीच्या धोरणांच्या परिणामस्वरूप या देशाच्या वाट्याला आलेल्या दुर्दैवी फाळणीनंतर भारताकडे सतत वाकड्या नजरेने बघण्याची, भारताविरुद्ध कायम कुरघोड्या करीत राहण्याची पाकिस्तानची खोड कधीतरी मोडणे गरजेचे होते. कित्येक बाबतीत भारतावर अवलंबून राहण्याची परिस्थिती असतानाही फक्त मुजोरी करत राहण्याची त्या देशाची सवय आणि समजूतदारीने वागण्याची आमची चूक, जगासमोर स्वत:ची प्रतिमा सावरत राहण्याची आणि त्यामुळे पाकिस्तानच्या कुरघोड्या सहन करून कायम नरमाईचे धोरण अवलंबविण्याची भूमिका, यामुळे शेजारचा हा देश सुधरला नाही आजवर. उलट, तोच शहाजोगपणे भारताला शहाणपणा शिकवू लागला. कायम टिपेला पोहोचून भारताशी बोलू-वागू लागला.

 

 

दहशतवाद्यांच्या आडून भारताला सतत डिवचणे, हा त्याचा छंद झाला. भारताचे शांत आणि समजूतदारीने वागणे त्याला त्या देशाची कमजोरी वाटू लागली. भारतातील मुस्लिम मतांचे राजकारण इथल्या राजकारण्यांनी आजवर पाकिस्तानबाबतच्या सरकारी धोरणांशी जोडून ठेवल्याने, पाकिस्तानविरुद्धची कठोर भूमिका भारतातील मुस्लिमांची मनं दुखावणारी ठरू लागली. दोहोंचा संबंध काय, असा सवालही कुणी कधी विचारला नाही. उलट, भारतातील मुस्लिम समुदायाची मनं राखण्यासाठी पाकिस्तानलाही चुचकारण्याचे धोरण अंमलात येत गेले. आपण शांततावादी धोरणांचे पुरस्कर्ते असल्याची शेखीही त्यातून मिरवली गेली. 1992, 1993 चे मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नईचे बॉम्बस्फोट या विशाल शक्तीच्या देशाने सहज पचवून टाकले. त्यातील मृत्यू फक्त आकड्यांचे निदर्शक ठरले. तत्कालीन सरकारे मुस्लिम मतांचे राजकारण तेवढे करीत राहिलीत. वैश्विक स्तरावर मात्र आमची प्रतिमा ढासळत गेली...

 

 

 

 

26/11 च्या मुंबई हल्ल्यातील अजमल कसाबसंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया लौकिकार्थाने पूर्ण करून त्याला फासावर लटकाविण्याची पद्धत सार्या जगासमोर भारताची प्रतिमा उंचावून गेली, यात वाद नाहीच. पण दुर्दैव असे की, पाकिस्तानला ती भाषा कळत नाही अन् जगालाही, लादेनला ठेचून काढण्याची अमेरिकी तर्हाच भावते. अन्यथा कमकुवत ठरतो आपण इतरांच्या लेखी. त्याची खंत गेली कित्येक वर्षे भारतीयांच्या मनात होती. पण, राज्यकर्त्यांच्या राजकारणापुढेे ती सल कायम कवडीमोल ठरली. पण चोख प्रत्युत्तर, मग ते उरीच्या घटनेला दिले गेलेले असो की पुलवामाच्या, तमाम भारतीयांना भावले ते त्यामुळेच. कधी नव्हे ते यंदा, सरकार जनसामान्यांच्या भावनेची दखल घेऊन वागले होते. स्वत:च्याच समस्यांनी बेजार झालेला, त्याची धड उत्तरं स्वत:जवळ नसलेला एक कमजोर देश, भारतासारख्या बलाढ्य देशाच्या ऊठसूट खोड्या काढतो अन् हा विशाल देश मुकाटपणे बघत राहतो, हे चित्र मानवणारे नव्हतेच कधी. पण, त्या त्या काळातील सरकारांनी स्वीकारलेल्या मौनापुढे सारेच हतबल होते. आतून अस्वस्थ होते. म्हणूनच उरी, पुलवामा प्रकरणाची सडेतोड प्रत्युत्तरं देशभरात नवचैतन्य निर्माण करून गेलीत आणि आता पंतप्रधानांच्या शपथविधीला पाकिस्तानला निमंत्रण न देण्याचा निर्णयही सरकारच्या कणखर भूमिकेची साक्ष ठरला. बहुधा म्हणूनच जनतेला तो मनापासून आवडलाही.

 

 

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने स्वत:ची स्वतंत्र अशी प्रतिमा तयार केली आहे. अमेरिका आणि रशिया या बलाढ्य देशांच्या छत्रछायेत राहू न इच्छिणार्या देशांची एकत्र मोट बांधण्याचे धैर्य ते याच देशाचे. नंतरच्या काळात तर चीन आदी देशांना बाजूला ठेवून, भारताने आपले नेतृत्व करावे असे जगभरातील अनेकानेक छोट्याछोट्या देशांना वाटू लागणे, त्यांनी भारताकडे त्या दृष्टीने बघणे, त्यांच्या मनात तसा विश्वास जागणे, हा केवळ काळाचा महिमा नव्हे, भारताच्या वाढत्या शक्तीचा तो स्वाभाविक परिणाम आहे. या शक्तीचा जागर करणे, सार्या जगाला त्याचा परिचय घडवण्याची राजकीय शैली, हीदेखील काळाची गरज आहे. ती, अमेरिकेला न जुमानता दिलेल्या इस्रायलभेटीतूनही व्यक्त होते अन् भारतीय पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळ्याला पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना निमंत्रण न पाठवूनही सिद्ध होते. भारताची यासंदर्भातील पावलं नेमकी, नेमक्या दिशेला पडली आहेत. सरकारचा हा निर्णय जाहीर झाल्यावर सर्वदूर उमटलेल्या प्रतिक्रिया अतिशय बोलक्या आहेत. ‘छान झालं’, ‘बरं झालं! अद्दल घडवली’, या धाटणीतल्या या प्रतिक्रियांमधून भारतीय जनमानस अभिव्यक्त होते. त्या देशासोबत प्रेमाचे, मैत्रीचे संबंध राखण्याचे लाख प्रयत्न भारताने आजवर करून पाहिले. आकाशात कबुतरं सोडली, दोन देशांदरम्यान बसेस सुरू केल्या, रेल्वेगाड्या सुरू केल्या... पण, पाकिस्तानला ती भाषा कळत नाही, हाच आजवरचा अनुभव आहे. तसे नसते तर काश्मिरात पाकपुरस्कृत दहशवाद अद्याप सुरू राहिला नसता. जैश-ए-मोहम्मदसारख्या संघटनांचा नंगा नाच बघण्याची वेळ आज भारतावर आली नसती. जाहीरपणे दहशतवादाविरुद्ध बोलत राहायचे, जागतिक मंचांवरून दहशतवाद संपविण्याच्या शपथा घ्यायच्या, पण प्रत्यक्षात कारवाया मात्र त्याला पूरक अशाच करायच्या, या पाकड्यांच्या दुतोंडी वागण्याला जगापुढे उघडे पाडणे अन् सुधरणार नसेल, तर त्याची खोड मोडणे, याच मार्गाने गेले पाहिजे आता भारताने. शपथविधी सोहळ्याच्या निमित्ताने त्याची सुरुवात झाली आहे...