व्यापारायुद्धातील 'हुवावे'चा बळी

अमेरिका आणि चीन या जगातील दोन आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापारयुद्ध हा आता नवीन विषय राहिला नाही. रोज याबाबत आपण काही ना काही ऐकत असतो. अशीच एक घटना अमेरिका आणि चीन यांच्या या व्यापारयुद्धात घडली आणि जगातील सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी असलेली 'हुवावे' ही कंपनी यात भरडली गेली.

त्याचं झालं असं की, सायबर हल्ल्याच्या शक्यतेमुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली आणि या व्यापारयुद्धाला नवीन वळण मिळाले. या व्यापारयुद्धामागे करवाढ हा विषय असला तरी जागतिक स्तरावरील वर्चस्ववादाचा मुद्दा अधोरेखित होतो आहे. ट्रम्प प्रशासनाने चीनमधून अमेरिकेत येणार्‍या २०० अब्ज डॉलरच्या मालावरील आयातशुल्कात वाढ केल्याने चिनी मालावरील आयातशुल्क १० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर पोहोचले. साहजिकच याचा तोटा चिनी कंपन्यांना होणार आहे. याशिवाय लवकरच चीनमधून अमेरिकेत येणार्‍या ३२५ अब्ज डॉलरच्या मालावरील आयातशुल्क १० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशांमधील हा वाद मोठा भडका घेण्याच्या स्थितीत पोहोचला आहे. याला अजून एक कारण म्हणजे अमेरिकन कम्युनिकेशन सिस्टिमला हॅक करण्यासाठी सायबर हल्लेखोर संधीच्या शोधात असल्याचे कारण पुढे करत अमेरिकेने चीनची दूरसंचार कंपनी असलेली 'हुवावे'वर अमेरिकेत बंदी घातली. 'हुवावे' ही जगातील सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी असून 'फाइव्ह जी' मोबाईल तंत्रज्ञानातही अग्रेसर आहे.

चीन आमचे तंत्रज्ञान चोरतो, गैरफायदा घेऊन व्यापाराचा अधिक लाभ मिळवतो याशिवाय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून चीन आपल्या देशातील नागरिकांवर पाळत ठेवू शकतो, अशी अमेरिकेची शंका आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांनी, 'हुवावे' कंपनीने चीनच्या लष्कराला टेहळणी करण्यास उपयुक्त ठरतील, अशी काही उपकरणे त्यांच्या यंत्रणांमध्ये बसवली असल्याचा आरोप केला आहे. यामुळेच ट्रम्प प्रशासनाने 'हुवावे'चा 'एंट्री लिस्ट' मध्ये समावेश केला. 'एंट्री लिस्ट' ही अशा कंपन्यांची यादी आहे, ज्यांना सरकारी परवानगीशिवाय अमेरिकन कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे तंत्रज्ञान विकत घेता येणार नाही किंवा विकता येणार नाही.

खरंतर चीनसोबतचे हे व्यापारयुद्ध असून 'हुवावे'चा काटा काढणे हा अमेरिकेचा मूळ उद्देश आहे. याशिवाय चीनची उत्पादने स्वस्त असल्यामुळे त्यांचा संपूर्ण जगात दबदबा आहे. इंटरनेटसाठीचे मोडेम, संगणकातले अनेक सुटे भाग, त्यासाठीच्या विविध जोडण्या व अंतर्गत जोडणी यंत्रणा, संगणकांसाठी डिजिटल कॅमेरे अशा अनेक वस्तू चीन स्वस्तात पुरवठा करतो. यामुळेच अमेरिकन वस्तूंपेक्षा चीनच्या वस्तूंना अमेरिका व जगभरात जास्त मागणी आहे. यामुळेच अमेरिकेने चीनच्या आयातीवर शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून यातील महत्त्वाच्या 'हुवावे' या कंपनीला अमेरिकेने लक्ष्य केले आहे. कारण, 'हुवावे' अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाला आव्हान देत असून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वर्चस्वातूनच ट्रम्प प्रशासनाने या चिनी कंपनीवर बंदी घातल्याचे अभ्यासक सांगतात.

अमेरिकेच्या बंदीनंतर अमेरिकास्थित गुगलनेही 'हुवावे'ला अ‍ॅण्ड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टिममधील काही गोष्टी वापरण्यास प्रतिबंध केला आहे. यामुळे 'हुवावे'च्या स्मार्ट फोनमधून गुगलसंबंधित युट्यूब आणि गुगल मॅप्ससारखे अ‍ॅप गायब होणार आहेत. याशिवाय 'हुवावे'ला गुगलकडून कोणताही तांत्रिक पाठिंबा मिळणार नसल्याचे गुगलने जाहीर केले आहे. तूर्तास, या कंपनीवरील बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तीन महिने लांबणीवर टाकण्याचे अमेरिकेने ठरवले आहे. असे असले तरी अमेरिका आणि चीनमधल्या व्यापारातला तोटा संपवावा, असा ट्रम्प प्रशासनाचा आग्रह आहे. यामध्ये त्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. एक म्हणजे चीनने ३०० अब्ज डॉलरचा माल अमेरिकेला पाठवणे बंद करावे व अमेरिकेकडून सामानाची खरेदी करावी, तर चीनने तंत्रज्ञानाची चोरी करणं बंद करावी, अशी त्यांची दुसरी मागणी आहे. त्यामुळे आता अमेरिका व चीन या दोन प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील व्यापारयुद्ध व वर्चस्ववाद कोणत्या टोकापर्यंत पोहोचतो? आणखी कोणत्या कंपन्या यामध्ये भरडल्या जाणार आहेत? व या सर्वांचा जागतिक व्यापारावर कसा परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat