काळ्या सोन्याचा फसलेला शोध

‘खोदा पहाड निकला चुहाँ’ या हिंदीतील म्हणीप्रमाणे शेजारी पाकिस्तानसाठी ‘खोदा समुंदर, निकला कुछ नही’ असेच खेदाने म्हणावे लागेल. कारण, कराचीजवळच्या समुद्री क्षेत्रात तेलाचे मोठे साठे असल्याचा दावा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी मार्चमध्ये केला होता. जर हे तेलाचे साठे हाती लागले, तर पाकिस्तानला इतर देशांवर तेलासाठी अवलंबून राहायची गरज संपेल, पाकिस्तानात समृद्धी नांदेल म्हणून अगदी छातीठोकपणे, आत्मविश्वासाने ‘तेल तर मिळणारच’ म्हणून ‘केक्रा-१’ ही अरबी समुद्रातील तेलाच्या विहिरींची शोधमोहीम हाती घेण्यात आली. पण, आजवर तब्बल १७ वेळा या प्रयोगात पाकिस्तानला अपयश आल्यानंतरही १८वा प्रयत्न करणारे इमरान खान प्रचंड आशावादी!

म्हणूनच, तब्बल १० कोटी रुपये खर्च करून एका इटालियन आणि अमेरिकन कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले. पण, अखेरीस या शोधपथकांच्या हाती तेल काही लागले नाही. उलट, पाकिस्तानचे आर्थिक कंबरडे मोडले असताना इमरान खान यांनी केवळ स्वत:च्या तस्सलीसाठी ही खर्चिक मोहीम राबविल्यामुळे त्यांच्यावर देशभरातून टीकेची झोड उठली. एकीकडे सरकारला काटकसरीचे कीर्तन ऐकवायचे आणि दुसरीकडे असा अनाठायी खर्च केल्यामुळे इमरान सरकारवर प्रशासनातील अधिकार्‍यांनीच जाहीर नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे अशा आर्थिक तंगीत तेलासाठी तळ गाठणे कितपत योग्य, यावरून सध्या पाकिस्तानमध्ये चर्चांना उधाण आले आहे.

पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत बिकट असून ‘आयएमएफ’ने अखेरीस पाकिस्तानला सहा अब्ज डॉलरचे बेलआऊट पॅकेज देण्याचे मान्यही केले. परंतु, ही रक्कम दोन अब्ज प्रतिवर्षी अशी तीन वर्षांत पाकिस्तानला प्राप्त होईल. त्यामुळे नाईलाजाने पाकिस्तानला ‘आयएमएफ’ने घातलेल्या सर्व अटीशर्तींचे पालन मुकाट्याने करावे लागेल. पण, परिणामस्वरूप पाकिस्तानी जनतेवरील करांचा बोजा वाढणार असून, वीजही महागण्याची चिन्ह आहेत. महागाईने तर आधीच कळस गाठला असून हजारो पाकिस्तानींना त्यांच्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या आहेत. त्यातच ‘आयएमएफ’च्या अटीशर्तींच्या बंधनामुळे पाकिस्तानला त्यांचा अर्थमंत्री आणि स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानचा गर्व्हनरही बदलण्याची नामुष्की ओढवली. त्यातही या दोन्ही महत्त्वपूर्ण पदांवर विराजमान झालेल्या व्यक्ती पूर्णत: ‘आयएमएफ’शी निगडित आहेत, हे विशेष. त्यामुळे आगामी काळात पाकिस्तानची आर्थिक नाडी ही ‘आयएमएफ’च्या आणि अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेच्याच हाती असेल, हे वेगळे सांगायला नको.

या आर्थिक संकटांतून बाहेर पडण्याचा एक मार्ग होता समुद्रातील तेलाच्या विहिरींचा शोध. कारण, आज पाकिस्तानला कोट्यवधी रुपये खर्च करून तब्बल ८५ टक्के तेल हे आयात करावे लागते. पाकिस्तानमध्ये २२ दशलक्ष टन कच्चे तेल उपलब्ध होते, जे फक्त देशातील १५ टक्केच पेट्रोलियमच्या गरजांची पूर्तता करू शकते. इतकेच नाही, तर २०२७ पर्यंत पाकिस्तानातील तेलाच्या साठ्यांमध्ये ६० टक्के घट होईल, असेही भवितव्य वर्तविण्यात आल्याने आता युद्धपातळीवर पाकिस्तानने तेलाच्या शोधमोहिमेला गती दिली आहे. त्याचाच भाग म्हणून इमरान खान यांनी कराचीच्या समुद्रात हा खडा टाकून पाहिला. पण, यंदाही त्यांच्या हाती काहीच आले नाही. जवळपास तीन महिने कराचीनजीकच्या समुद्रात ठिकठिकाणी साडेपाच हजार मीटर खोल खड्डे खोदून तेलाच्या शोधाचे अथक प्रयास झाले. पण, सगळे प्रयत्न फोल ठरले. अखेरीस, मागील आठवड्यात हे प्रयत्न थांबविण्यात आले.

पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा अशाप्रकारे कराचीच्या समुद्रात तेलासाठी खड्डे खोदण्याचा हा केवळ अठरावाच प्रयत्न आहे. कित्येक देशांना भरपूर वेळा प्रयत्न केल्यानंतर तेलाचे साठे सापडले. जसे ‘बॉम्बे हाय’साठी ४३ वेळा, लिबियाने ५८ वेळा, तर नॉर्वेने १९५४ ते १९६३ या दरम्यान तब्बल ७८ वेळा अशाच प्रकारे समुद्रात खोदकाम केल्यानंतर तेलाच्या साठ्यांचा शोध लागला. त्यामुळे पाकिस्तानलाही विश्वास आहे की, कधी ना कधी त्यांनाही कराचीच्या समुद्रात या काळ्या सोन्याचा खजिना सापडेल. मात्र, याचे उत्तर तर येणारा काळच देऊ शकेल. पण, सध्या तरी पाकिस्तानला अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी तारेची कसरत करावी लागणार आहे. पाकिस्तानी रुपयानेही १५०चा टप्पा ओलांडला असून आगामी काळात डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया अधिकाधिक घसरण्याची शक्यताच अधिक आहे. त्यामुळे दहशतवादाचे उच्चाटन केल्याशिवाय पाकिस्तानच्या प्रगतीचा मार्ग अजिबात सुकर नाही, हे आज त्यांना कळले असले तरी ते कितपत वळते, तेच पाहायचे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat