आता निवडणूक आयोगावर दबाव

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना निवडणूक आयोगाने क्लीन चिट दिल्याचे प्रकरण, निवडणूक आयोगाचे एक सदस्य अशोक लवासा यांनी वादग्रस्त बनवून टाकले आहे. प्रश्न होता, नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी वारंवार सैन्यदलाच्या शौर्याचा उल्लेख केल्यामुळे त्यांनी आचारसंहिता भंग केली किंवा नाही. यासाठी नेहमीप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या बैठकी झाल्या. या तक्रारी कॉंग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष आणि काही टुकडे गँगवाल्यांनी केल्या होत्या. दोन्ही नेत्यांनी कोणत्याही आचारसंहितेचा भंग केला नाही, असा निर्णय आयोगाने बहुमताने दिला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. न्यायालयाने यात हस्तक्षेप न करता, उर्वरित 11 तक्रारींचा निपटारा आयोगाने निर्धारित वेळेत करावा, असे निर्देश दिले. त्यानुसार बैठका झाल्या आणि त्यात मोदी व शाह यांना क्लीन चिट दिली गेली. आता एक आयुक्त अशोक लवासा म्हणतात, हे निर्णय बहुमताने नव्हे, तर एकमताने व्हायला हवेत. त्यावर त्यांचा आक्षेप असा आहे की, मोदी आणि शाह यांना जी क्लीन चिट दिली त्या बाजूने मी नसल्याने माझे विरोधी मत नोंदवून घ्यावे. त्यांनी याचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना दिलेले पत्र जाहीर केले. त्यांचा यामागे उद्देश काय, हे सहज लक्षात येते.

आता मूळ प्रश्नाकडे वळू या. ही गोष्ट जगजाहीर आहे की, पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांनी आपल्या सैन्याच्या शौर्याचे तोंडभरून कौतुक केले आणि पाकिस्तानने आगळीक करण्याचा प्रयत्न केला, तर गोळीचे उत्तर बारुदीच्या गोळ्याने दिले जाईल, असा इशारा दिला. यात गैर काय? पाकिस्तानला जबर धडा शिकविण्याची मागणी संपूर्ण देशाची होती. ती लष्कराने पूर्ण केली. पण, विरोधक आणि टुकडे गँगला हे पसंत पडले नाही. मोदींना आपण पराभूत तर करू शकत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी मोदी व शाहंना कैचीत पकडण्याचे कारस्थान रचले व केवळ या एकाच मुद्याला घेऊन दोन्ही भाजपा नेत्यांनी आचारसंहितेचा भंग केला, असा आरडाओरडा करणे सुरू केले. त्यासाठी काही माध्यमांना हाताशी धरण्यात आले. हे तेच लोक आहेत, ज्यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोग आणण्याचा प्रयत्न केला होता. दरम्यानच्या काळात, याच गँगने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनाही असेच अडचणीत आणण्यासाठी एका महिला वकिलाचा वापर केला होता. उद्देश हाच की, सरन्यायाधीशांवर दबाव आणायचा आणि मोदींविरोधात निर्णय देण्यासाठी न्यायपालिकेला बाध्य करायचे. पण, तेथे यांची डाळ शिजत नाही, हे पाहून मग यांनी सरन्यायाधीशांना टिकेचे लक्ष्य केले. यावरून लवासा यांच्या तक्रारीमागे कोण आहेत, याचा उलगडा सहज होऊ शकतो.

 

 

आता सैन्यदलाच्या शौर्याचे जाहीर कौतुक करण्याचा निर्णय मोदी आणि अमित शाह यांना का घ्यावा लागला? ज्या वेळी उरी लष्करी तळावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता, त्याचे चोख प्रत्युत्तर आपल्या लष्कराने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ने दिले. पण, सगळ्या नालायक विरोधकांनी असा कोणताही स्ट्राईकच झाला नाही, पुरावे द्या म्हणून आमच्या सैन्यदलाचा धडधडीत अपमान केला. त्याला चोख प्रत्युत्तर, तेव्हाचे सर्जिकल स्ट्राईकचे नेतृत्व करणारे लेफ्टनंट जनरल हुडा यांनी दिले होते व असा सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला, हे जगजाहीर केले. ले. जन. हुडा हे कॉंग्रेसनेच नेमलेले सुरक्षा सल्लागार होते. तरीही कॉंग्रेसचे समाधान झाले नाही आणि त्यांनी सैन्याचा अपमान करणे सुरूच ठेवले. विरोधकांचा हा तमाशा सुरू असतानाच, पुलवामा येेथे एक मोठी घटना घडली. सीआरपीएफच्या ताफ्यावर अतिरेक्यांनी हल्ला केला. त्यात आमचे 40 जवान शहीद झाले. या घटनेने सारा देश पेटून उठला व पाकिस्तानला धडा शिकविण्याची एकमुखी मागणी देशभरातून होऊ लागली. विरोधकांनी त्या वेळी मोदींची खिल्ली उडवीत, आता कुठे गेली 56 इंचांची छाती, अशा शब्दात हिणवले.

 

 

मोदीही पुलवामाच्या हल्ल्याने पेटून उठले. 26 फेब्रुवारीला आमच्या वायुसेनेच्या विमानांनी पाकिस्तानात घुसून पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या बालाकोट व अन्य ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले. त्यात मोठ्या संख्येने अतिरेकी मारले गेले. परंतु, कॉंग्रेस, विरोधक आणि टुकडे गँग समर्थकांनी पुन्हा असा कोणताही एअर स्ट्राईक झालाच नाही, असा आरोप करणे सुरू केले. उलट पाकिस्तानच्या सोयीची विधाने केली. यावर सारा देश संतापून उठला. 14 दिवसांनी आचारसंहिता लागली. स्वाभाविकपणे या मुद्यावर सत्ताधारी पक्षाचे देशाच्या सुरक्षेविषयी काय धोरण आहे, हे स्पष्ट करणे भागच होते. देशाच्या सुरक्षेविषयी धोरण आखणे हा आचारसंहिता भंगाचा विषयच कसा होऊ शकतो? हे जे दिवटे निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आहेत, त्यांना यात आक्षेप दिसला. आचारसंहितेच्या तीन दिवस आधी कॉंग्रेसचे एक नेते बी. के. हरिप्रसाद यांनी मोदींवर आरोप करताना, निवडणुकीत भाजपाला मते मिळण्यासाठी मोदींनीच पुलवामा हल्ला घडवून आणला आणि यात मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची मॅच फिक्सिंग होती, असे सर्रास म्हटले होते. त्याला उत्तर द्यायला नको, असे लवासांना म्हणायचे आहे का? विरोधकांच्या नीचतम आरोपांचे उत्तर लवासा देणार होते का? म्हणून त्यांनी आपला विरोध दर्शविला का? असेच असेल तर लवासा यांनी तसे जाहीर केले पाहिजे. येथेचे लवासांच्या मनातील खोट लक्षात येते. कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधकांनी लष्कराबद्दल वाट्टेल तशी विधाने केली. सरकारवर नाही ते आरोप लावले. आता म्हणतात, मोदींनी सैन्याबद्दल बोलू नये. का बोलू नये? तेव्हा कॉंग्रेसने शेण का खाल्ले? याचे उत्तर राहुल गांधी यांनी दिले पाहिजे. देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर जनतेला खरी माहिती देण्यात गैर काय? दुसरी बाब म्हणजे, देशाची सुरक्षा हा आचारसंहितेचा विषयच कसा काय होऊ शकतो? या मुद्यावर देशभरात चर्चा झाली पाहिजे. लवासा यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला आहे आणि एक सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी ते विरोधकांच्या हातचे बाहुले बनले आहेत. लवासा यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, सर्वोच्च न्यायालयातही अनेक निर्णय हे बहुमताने पारित झाले आहेत आणि ते देशाने मानले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापुढे हे लवासा कोण लागले?

 

 

निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार या आयोगाकडे आहेत. कधीकधी बहुमताने घेतलेले निर्णय एखाद्या सदस्याला पसंत पडत नाहीत. यालाच तर लोकशाही म्हणतात. पण, माझा विरोध नोंदवून घ्या, असे म्हणून लवासांनी हिरो बनण्याचा प्रयत्न तेवढा केला आहे. यामागे लवासांचा निश्चितच वेगळा उद्देश दिसत आहे. दुसरी बाब म्हणजे मुख्य आयुक्तांना लिहिलेले पत्र त्यांनी सार्वजनिक का केले? हा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? याचेही उत्तर या लवासांनी दिले पाहिजे. आयोगाने बहुमताने जो निर्णय दिला त्याचा सन्मान लवासांनी केला पाहिजे. यातच त्यांचे शहाणपण आहे...