निकाल लागण्याच्या आधी...

काय म्हणता? लागला का निकाल? आता निकाल म्हणजे दहावीचा नाहीतर बारावीचाच असतो. बाकी निकालांची काही चर्चा नसते अन् उत्सुकता असली तर ज्यांचा निकाल असतो त्यांच्याच घरी, कुटुंबात असते... सध्या देश एका वेगळ्या निकालाची वाट बघत आहे. त्यावर तुफान चर्चा झडत आहेत. अमक्याला नक्की बहुमत मिळेल. सोनियाला कमान बहु मिळाली तरीही चालेल... अशा चर्चा होतात. दमून अखेर सारेच, ‘‘पाहू येत्या 23 ला काय निकाल लागतात ते.’’ यावर येतात. त्या निकालासाठी आपण मतदान केले आहे. निकाल जो काय लागायचा तो लागेल. आपण चर्चा दहावी- बारावीच्या निकालाची करतो आहे. तो दरवर्षी लागत असतो.

एखादेवेळी सर्जिकल स्ट्राईक करणे सोपे आहे, (कॉंग्रेसने त्यांच्या सत्ताकाऴात सहा वेळा केले; पण नोंदही नाही ठेवली) पण आपल्या पाल्याच्या अॅडमिशनचे मिशन सक्सेस करणे अत्यंत कठीण आहे. आता अॅडमिशन हा अत्यंत गुंतागुंतीचा अन् गूढ असा विषय आहे. म्हणजे एकवेळ त्यासमोर ती कोण कपूर तिच्या मालिकांमधली गुंतागुंतही तोकडीच म्हणायला हवी.

काही ठिकाणी शाळांना प्रवेश हवे असतात, कॉलेजवाले मुलांनी आपल्याच संस्थेत प्रवेश घ्यावा म्हणून काय काय करत असतात. म्हणजे अनुदानित शाळांत शिक्षक अक्षरश: मुलांनी प्रवेश आपल्याच शाळेत घ्यावा अन् आपली पटसंख्या शिक्षण खात्याला पटावी यासाठी काय काय करतात. म्हणजे उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागल्या की शाळेत शिक्षकांच्या मिटींग्ज होतात अन् त्यानुसार योजना ठरते. एका शिक्षकाला किमान पन्नास विद्यार्थी आणण्याचा कोटा देण्यात येतो. त्याने कोट्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी शाळेत आणले तर त्याला त्यावर बक्षीसी देण्यात येते. त्यासाठी मग शिक्षण त्यांच्यातल्याच एखाद्याच्या कारमध्ये तेल टाकून आजूबाजूच्या गावखेड्यांत फिरतात. घरोघरी जातात. त्यासाठी मग ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्यांचीही मदत घेतली जाते. त्यांनी दिलेल्या ‘डेटा’नुसार संभाव्य विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन त्याला पटविले जाते. डेटा ज्याने दिला त्याने सगळीच माहिती दिलेली असते. म्हणजे पोरगा पटेल कसा, त्याच्या काय गरजा आहे वैगरे... त्यानुसार मुलाला अन् त्याच्या बापाला पटविले जाते. मग त्याची टीसी हस्तगत केली जाते. त्यासाठी कधी मुलाला सायकल, कधी ड्रेस, स्कूलबॅग, रोज शाळेत येण्या-जाण्याची सोय केली जाते.

 

 

डेटा देणार्यालाही यात कमीशन द्यावे लागत असते. बर्याच शिक्षकांचा अनुभव हा आहे की केवळ विद्यार्थ्यालाच पटवून चालत नाही त्याच्या पालकांनाही पटवावे लागत असते. एका शिक्षकाने तर एका घरीच चार विद्यार्थी मिळाले म्हणून त्यांच्या बापाला दर रविवारी ओली पार्टी देण्याचे कबूल केले होते. तर हे असे असते अन् दुसरीकडे त्या शाळेत किंवा कॉलेजला अॅडमिशन मिळावी यासाठी अगदी दिल्ली-मुंबई पातळीच्या नेत्यांना जोर लावावा लागतो अन् असे असूनही त्यांचे डोळे पांढरे करणारे शुल्क भरल्यावरही त्यांना जादाचे पैसे डेव्हलपमेंट फंड म्हणून द्यावेच लागतात.

अर्थात या अटी पालकांसाठी असतात. ते सांगतात त्याच दुकानातून स्कूल ड्रेस आणि बाकी सारे सामान घ्यायचे असते, शाळेत पुस्तके विकत मिळतात आणि शाळेच्याच वह्या जास्त दराने घ्याव्या लागतात... इतकेच नव्हे तर तुमच्या पाल्याचे काही दुखले खुपले तर शाळा सुचवेल त्याच डॉक्टरकडे जावे लागते. अशा खासगी पंचतारांकित शाळेतल्या एका पालकाने आपल्या मुलाचा बर्थ डे साजरा केला, तर शाळेने त्यांना नोटीस दिली की बर्थ डे साजरा कुठे करायचा, हॉल कुठला, केक कुठून आणि कुठल्या डिझाईनचा आणायचा अन् केटरर कोण असेल हेही शाळेला विचारूनच करायचे असते. बर्थ डे केकवर शाळेचा लोगो असणे आवश्यक आहे... असे न करता तुम्ही परस्पर बर्थ डे आपल्या पद्धतीने साजरा केला म्हणून आता पन्नास हजार रुपये दंड भरा... म्हणजे एकीकडे शाळांना विद्यार्थी मिळविण्याची लंगलंग करावी लागते, शाळा विद्यार्थ्यांना फी देते अन् दुसरीकडे हे असे नखरे असतात. शाळा कशातून कमाई करणार नाहीत, हे सांगता येत नाही. म्हणजे शाळा विद्यार्थ्यांचा डेटा विकतातही.

आजकाल दहावी अन् बारावीच्या पर्सेंटेजला काहीही अर्थ नसतो. तो प्रवेश परीक्षेत पास झाला का अन् कसा पास झाला, यावरच सारे असते. त्यामुळे जेईई, ट्रिपल काय काय असे खूप कोर्सेस आहेत. ते मात्र कॉलजेसे किंवा शाळा रन नाही करत. त्याचे क्लासेस वेगळे असतात. शाळा या क्लासेसशी टायअप करतात. त्यांना डेटा विकतात. मग हे क्लासेसवाले दहावीची परीक्षा देणार्या पाल्याच्या पालकांना जगणे असह्य करतात. जीव नकोसा होणे म्हणजे काय असते, हे समजून घ्यायचे असेल तर दहावीत गेलेल्या विद्यार्थ्याचे पालक व्हावे. हे क्लासेसवाले रोज फोन, मेसेजेस अन् व्हॉटस्अॅप वैगरे करून पालकाला मॅड करतात. दोन दोन लाख त्यांच्या क्लासेसची फी असते. मुलांची अॅडमिशन एकदा का ट्युशन किंवा या प्रवेश परीक्षांच्या तयारीच्या क्लासमध्ये झाली की मग तेच तुम्हाला कुठल्या कॉलेजला अॅडमिशन घ्यायची, हे सांगत असतात. त्यांचे कॉलेजेसशी टायअप असते. बर्याचदा तर ट्युशन क्लासवालेच शाळा-कॉलेजेसही काढतात. म्हणजे एकदा का तुम्ही ट्युशन लावली की तुमचा लेक केवळ ट्युशनच करतो. त्याला कॉलेजला जाण्याची गरज नसते. कॉलेजवाले त्याची हजेरी लावतात. त्यांचे प्रॅक्टीकलही शाळा-कॉलेजला घेण्याची गरज नसते. त्यामुळे अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांत एकतर शिक्षक नसतातच िंकवा असले तर ते शाळेत नाही, क्लासेसमध्ये शिकवितात. शाळेकडून पगार घेतात. क्लासेकडून मानधन घेतात. आधीच्या काळी शाळा किंवा कॉलेजेस ट्युशन क्लासेसवाल्यांना विद्यार्थ्यांचा पुरवठा करायचे अन् कमिशन खायचे, आता उलट झाले आहे.

आता क्लासेसवाले शाळा- कॉलेजेसना विद्यार्थी पुरवितात. कारण अॅडमिशन्स आधी क्लासेसला झाल्या असतात. मग ते केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचा अर्ज भरताना कुठले कॉलेज किंवा शाळा टाकायची, हे सांगतात. तिथे त्यांचा टायअप असतो. म्हणजे शहरांतल्या कधीकाळी नामवंत असलेल्या शाळांपेक्षा खेड्यांतल्या कुणाला माहितीही नसलेल्या शाळांच्या अॅडमिशन्स फुल्ल झाल्या असतात अन् ती मुलं शहरांत राहून क्लासेस करतात. त्यासाठी खोली घेऊन राहतात. आता तर काही ट्युशन क्लासवाल्यांनी रेसिडेन्शीयल क्लासेस सुरू केले आहेत. म्हणजे तिथेच रहायचे विद्यार्थ्याने, त्याने शाळेतही नाही जायचे अन् घरीही. क्लास करायचे, रात्री तिथेच अभ्यास करायचा... असा एकुण जांगळबुत्ता आहे.

त्यामुळे काही चांगल्या शाळा आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आल्या आहेत. कधीकाळी चांगले शिक्षक नावाची जमात आपल्या देशात होती, आता ती औषधाला म्हणून सापडली तर सापडली. ट्युशन क्लासेसशी टायअप असल्याने अनुदानित शाळा- कॉलेजला शिक्षक केवळ रोज सह्या करायलाच येतात. शिकविलंच तर टायअप असलेल्या ट्युशन क्लास मध्ये जावून शिकवितात. मग एकाचवेळी शाळा आणि क्लासवाले यशस्वी विद्यार्थ्याच्या फोटोसह जाहिराती करतात... आता मिशन अॅडमिशनची दुकानदारी सुरू झालेली आहे. दहावी पास विद्यार्थ्यांचे पालक म्हणजे बाजारातच उभे आहेत, असे वाटते. त्यांना दुकानदार हाका देतात, आमच्याच दुकानात या, आम्ही अॅप्टीट्युड टेस्ट घेतो, आम्ही करिअर गायडन्स करतो... असे काय काय सांगितले जाते. हे क्लासवाले इंजिनीअरींगच्या कॉलेजेसला कच्च्या विद्यार्थ्यांचा कच्चा माल पुरवितात अन् कमीशेन खातात... कमीशन खाल्ल्यानंही देशाचा विकास होतो!