न्यायव्यवस्थेवरील टीका योग्यच

 

2019च्या मार्च महिन्यापर्यंत विद्यमान सरन्यायाधीशांनी आपला लैंगिक छळ केल्याची गंधवार्ताही नसलेल्या एका महिलेने एप्रिल 2019 मध्ये, सरन्यायाधीशांनी लैंगिक छळाची तक्रार करून खळबळ उडवून दिली होती. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्याच तीन सहकार्यांना या तक्रारीची चौकशी करण्याचे काम सोपवले आणि या न्यायालयांतर्गत (इन-हाऊस) समितीने चौकशी झाल्याचे जाहीर करून सरन्यायाधीशांना निर्दोष ठरविले. इथपर्यंतचा घटनाक्रम आपण मागील लेखात पाहिला होता.

ज्या तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांसोबत न्या. रंजन गोगोई यांनी जाहीर पत्रपरिषद घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासाला कलंक लावला होता, त्या पत्रपरिषदेत त्यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर ‘मनमानी’चा आरोप लावला होता. या चार न्यायाधीशांना हवे ते खटले आवंटित होत नाहीत म्हणून, (न्या. चेलमेश्वर यांच्या मते) भारताचे संविधान तसेच न्यायालयाची स्वायत्तता धोक्यात आली होती. आणि ही (हृदयद्रावक?) परिस्थिती ही चार मंडळी बघू शकत नव्हती. म्हणून त्यांना हे असले अभूतपूर्व पाऊल उचलावे लागले. त्यावेळी सार्वजनिक चर्चेद्वारा असे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते की, न्या. दीपक मिश्रा पंतप्रधान कार्यालयाच्या इशार्यावर काम करीत आहेत. धुराळा इतका उडविला होता की लोकांना हे खरेच वाटू लागले.

 

 

 

अयोध्या प्रकरण पुन्हा एकदा घटनापीठाकडे सोपविण्यास ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता, त्याच न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आपल्या अधिकारात हे प्रकरण पुन्हा एकदा घटनापीठाकडे सोपविते झाले. यानंतर या चार न्यायाधीशांनी जे बंड केले होते, त्याचे मूळ कारण काय असावे, याचा अंदाज लोकांना आला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कुठल्याही परिस्थितीत अयोध्या प्रकरणाचा निकाल लागू नये, असा जो कॉंग्रेस पक्षाचा अट्टहास होता आणि तो अट्टहास मानला नाही म्हणून तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांवर महाभियोग आणण्याचा एक हलकट पण अयशस्वी प्रयत्न कॉंग्रेसने करून पाहिला, तो अट्टहास न्या. रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाल्यानंतर पूर्ण झाल्याचे सार्या देशाने पाहिले. आता अयोध्या प्रकरण मध्यस्थांच्या समितीकडे सोपविले आहे. न्यायालयाच्या बाहेरच जर या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावायचा होता तर, इतकी वर्षे हे प्रकरण न्यायालयात का सडविण्यात आले, याचे उत्तर भारतीय न्यायव्यवस्थेने दिले पाहिजे. असो.

तर, या लैंगिक छळ प्रकरणावरून सरन्यायाधीश चांगलेच अडचणीत आले आहेत. न्यायालयांतर्गत नेमलेल्या समितीने सरन्यायाधीशांना निर्दोष जाहीर करण्यावरून, सेक्युलर मीडियातील एक प्रस्थ असलेले करण थापर यांनी, हा न्यायव्यवस्थेसाठी निराशाजनक दिन असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेत अत्यंत प्रभावी असलेली सेक्युलर लॉबी, रंजन गोगोईंमुळे अस्वस्थ आहे. या खदखदीची दखल घेत, भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल व सर्वोच्च न्यायालयातील प्रख्यात वकील सोली सोराबजी यांनी नुकताच एका इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहला आहे. लेखाचे शीर्षक ‘अनावश्यक टीका’ असे आहे. रंजन गोगोई प्रकरणावरून भारताच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेवर जी टीका सुरू आहे, त्याने सोराबजी अस्वस्थ झाल्याचे दिसतात. त्यांनी या लेखात, न्यायालयांतर्गत स्थापन होत असलेल्या समितीचे नियम काय असतात, याचा सविस्तर आढावा लेखात घेतला आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून चालू आलेल्या कार्यवाहीप्रमाणेच या समितीने काम केले आहे, असा निर्वाळा देत सोराबजी म्हणतात की, न्या. शरद बोबडे यांच्यासह न्या. इंदू मलहोत्रा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी या दोन महिलाही सदस्य असलेल्या या समितीसमोर आरोपकर्ती महिला तीन वेगवेगळ्या दिवशी हजर झाली होती. तिला तिच्या आरोपाच्या पुष्टीसाठी दस्तावेज सादर करण्याची, तसेच इतर दस्तावेज बघण्याची संधी देण्यात आली होती. त्या महिलेची मागणी होती की, तिला तिचा वकील सोबत आणता यावा.

 

 

 

परंतु, या समितीच्या नियमांनुसार विद्यमान न्यायाधीशांशिवाय दुसर्या कुणालाही या कामकाजात सहभागी होता येत नाही. त्यामुळे तिची ही मागणी फेटाळण्यात आली. त्यानंतर या महिलेने या समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. नंतर समितीने सरन्यायाधीशांची उलटतपासणी घेतली. दोन्ही बाजूंनी सादर केलेल्या दस्तावेजांचा अभ्यास करून समितीने जो निष्कर्ष काढला, त्यात त्या महिलेच्या आरोपात काही दम नसल्याचे म्हटले.

सोराबजी पुढे म्हणतात की, यानंतर दिल्लीतील काही आलिशान पार्ट्यांमध्ये या समितीच्या तीन न्यायाधीश सदस्यांवर टीका सुरू झाली. ही टीका अत्यंत दुर्दैवी आहे. करण थापरच्या प्रतिक्रियेवर तर सोराबजी फारच व्यथित दिसले. न्यायालयातर्ंगत चौकशी समिती आतापर्यंत काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाली असताना, अशा प्रकारची टीका योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सोराबजी म्हणतात की, आम्ही जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर विश्वास ठेवणार नसू, तर परमेश्वरच या देशाला वाचवू शकतो. या दुर्दैवी वादंगावर आम्ही पांघरूण घातले पाहिजे आणि न्यायसंस्था, सरन्यायाधीशांचे कार्यालय यांना भविष्यातील नुकसानीपासून वाचविले पाहिजे.

सोराबजी यांची भावना योग्यच आहे. तिचा या देशातील कुणीही सुबुद्ध नागरिक आदरच करेल. परंतु, प्रश्न हा आहे की, न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता जोपासण्याची, तिची स्वायत्तता अखंड ठेवण्याची जबाबदारी नागरिकांचीच आहे का? या न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांचीही काही जबाबदारी आहे की नाही? अयोध्येसारखे काही संवेदनशील खटले आपल्याला आवंटित होत नाहीत म्हणून जाहीर बंडखोरी करून, त्यात पंतप्रधान कार्यालयालाही संशयाच्या घेर्यात ओढणार्या त्या चार न्यायाधीशांनी जेव्हा पत्रपरिषद घेतली, तेव्हा न्यायसंस्थेची विश्वासार्हता दोन-चार पटींनी वाढली होती का? स्वत:ची स्वार्थपूर्ती झाली नाही म्हणून लगेच भारतीय संविधान धोक्यात येते आणि तेव्हा स्वत:वर बीतते तेव्हा मात्र नागरिकांनी न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता कायम राहावी म्हणून पांघरुणे टाकायची! हा कुठला न्याय झाला? 2015 साली दहशतवादी याकूब मेमनची फाशी रद्द करा म्हणून न्यायालय मध्यरात्री उघडण्यात येते. हीच तत्परता हेच न्यायालय सामान्य नागरिकांसाठी दाखवत नाही. तेव्हा विश्वासार्हता लोप पावत नाही का? विदेशी एजंट तिस्ता सेटलवाडला अटकेपासून वाचविण्यासाठी न्यायालय केवळ व्हिडीओ कॉन्फरिंसगच्या द्वारे सुनावणी करून तसा दिलासा देते, तेव्हाही न्यायालयाची विश्वासार्हता ढासळत नाही.

 

 

मग आताच काही लोक (तेही त्यांच्याच सेक्युलर टोळीतले) सरन्यायाधीशांच्या विवेकबुद्धीवर प्रश्न उपस्थित करीत असतील तर मात्र, न्यायालयाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर पांघरूण टाकायचे! का, तर न्यायालयाची आणखी बदनामी व्हायला नको म्हणून! या असल्या झाकण्याने न्यायव्यवस्था सुधरणार आहे का, याची शाश्वती सोराबजी घेतील का? मला यावेळी, फाशीची शिक्षा झालेल्या चोराच्या गोष्टीची आठवण होते. फाशीच्या आधी त्याला अंतिम इच्छा विचारली असता तो चोर आईला भेटण्याची इच्छा व्यक्त करतो. आई समोर येताच तो तिच्या कानाला कडकडून चावा घेता. असे का केले विचारता तो म्हणतो की, लहानपणी मी लहानसहान चोर्या करायचो. तेव्हाच जर आईने मला अडविले असते तर मी आज खुनी झालोच नसतो आणि मला फाशी झाली नसती. ती त्यावेळी चुकली म्हणून मी तिला आज त्याची शिक्षा दिली. भारतीय न्यायव्यवस्थेचेही असे काही होऊ नये, अशीच तमाम भारतीयांची इच्छा आहे, याची नोंद सोराबजी घेतील, अशी आशा आहे.