मशीद कर आणि कट्टरता

जर्मनीत पुन्हा एकदा मशीद कर किंवा मशीद टॅक्स लावण्याच्या चर्चेने जोर पकडला आहे. मशीद कर लावण्याचा उद्देश इस्लामिक संस्थानांचे परकीय मदत वा अर्थपुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी करणे, हा आहे.


अवघे जग धर्मांध इस्लामी दहशतवादाच्या कचाट्यात सापडलेले असताना गेल्या काही काळापासून युरोपही सातत्याने दहशतवादी हल्ल्यांना बळी पडला. आखाती वा आफ्रिकन मुस्लीम देशांतून आलेल्या स्थलांतरितांनी तर जर्मनी, फ्रान्ससारख्या उदारमतवादी देशांत हाहाकार माजवला. युरोपीय देशांतली मूळ संस्कृती अमान्य असणार्‍यांनी तिथे आपली रानटी-वहाबी विचारांची विषवेल रुजविण्याचेही कित्येक प्रयत्न केले. अल-कायदा, इसिस या दहशतवादी संघटनांनी आशियायी देशांसह स्थलांतरितांना, निर्वासितांना हाताशी धरून युरोपीय देशांत आपले जाळे विस्तारण्याचे प्रयत्न चालवले. आपल्याच धर्माच्या श्रेष्ठत्वाला-वर्चस्वाला सर्व जगाने मान्य करावे, यासाठीच हा सगळा जीवघेणा खेळ सुरू असल्याचे या दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांवरून दिसते. अशा परिस्थितीत धर्मांध इस्लामी दहशतवादाने थरारलेला युरोप आणि युरोपीय देश डाव्या, उजव्या आणि अतिउजव्या विचारसरणीतही विभागले गेले.

भारतात जसे दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करायला हवे असे मानणारा वर्ग आहे, तसेच दहशतवाद्यांना मासूम, निरागस ठरविणारा गटही आहेच. या गटातल्या मंडळींनी आपल्या खुळ्या संकल्पनांपायी एका दहशतवाद्याला फाशी होऊ नये म्हणून मध्यरात्रीही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडायला लावल्याचे आपण पाहिले. परंतु, अशा लोकांना दहशतवादी हल्ल्यांत प्राण गमावणार्‍यांकडे, त्यांच्या परिवाराकडे लक्ष द्यायला कधी वेळ नसतो. दुसरीकडे श्रीलंकेतील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर तिथे सार्वजनिक ठिकाणी बुरखाबंदी केली गेली, भारतात मात्र असा विचार जरी समोर आला तरी त्यावर चर्चा वगैरे न होता केवळ मतांपायी थेट विरोध केला गेला. हा सगळाच प्रत्येकाच्या विचार करण्याच्या पद्धतीतला फरकच म्हटला पाहिजे. आता मात्र, जर्मनीने आपल्या देशातील मुस्लिमांना दहशतवादी संघटनांनी आपल्या जाळ्यात ओढू नये किंवा दहशतवादी विचारांची बिजेच मूळ पकडू नये म्हणून एक निराळाच निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयामुळे मुस्लीम मूलतत्त्ववादाला खतपाणी मिळणे बंद होईल, असे तिथल्या धुरिणांना वाटते. बघूया, काय आहे हा निर्णय...

जर्मनीत पुन्हा एकदा मशीद कर किंवा मशीद टॅक्स लावण्याच्या चर्चेने जोर पकडला आहे. मशीद कर लावण्याचा उद्देश इस्लामिक संस्थानांचे परकीय मदत वा अर्थपुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी करणे, हा आहे. जर्मनीतील संघीय सरकारदेखील या निर्णयाकडे संभाव्य उपायाच्या रूपात पाहात आहे. जेणेकरून असे झाल्यास अपरोक्षपणे दहशतवादाला रोखण्यात व इस्लामिक विचारसरणीचा प्रभाव कमी करण्यात यश मिळू शकते. उल्लेखनीय म्हणजे, जर्मनीतील १६ राज्यांनी या आशयाच्या एका प्रस्तावावरही सैद्धांतिक रूपाने सहमती दर्शवली आहे. मशीद कराचे स्वरूप ज्या प्रकारे चर्च कर आकारला जातो, तसेच असणार आहे. सोबतच मुस्लीम समुदायातील आधुनिक विचारांचे लोकही या प्रस्तावाच्या बाजूने असल्याचे दिसत आहे.

एका अंदाजानुसार, जर्मनीमध्ये ५० लाखांपेक्षा अधिक मुस्लीम राहतात, ज्यात बहुतांश तुर्की आणि अरब देशांतील मुस्लिमांचा समावेश होतो. ‘तुर्की-इस्लामिक युनियन ऑफ द इन्स्टिट्यूट फॉर रिलीजन’ ही संघटना जर्मनीमध्ये ९०० मशिदींचे संचालन करते. ही संघटना तुर्कीचे राष्ट्रपती रसिप तय्यप एर्दोगन यांच्या अधीन आहे. इथल्या मशिदींतील इमामांना तुर्कीकडून निधीही दिला जातो. विशेष म्हणजे, या संघटनेच्या सदस्यांची हेरगिरीच्या आरोपांवरूनही चौकशी करण्यात आली होती. २०१७ मध्ये जर्मनी आणि तुर्कीमधील संबंधांमध्ये तणाव वाढला, तेव्हा जर्मनीतील दोन मंत्र्यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली की, “एर्दोगन यांच्या खतरनाक विचारधारेला काही मशिदींच्या माध्यमातून जर्मनीत आणायला परवानगी देता येणार नाही.” इथल्या काही मशिदी कट्टरपंथी आणि उग्रवादी विचार पसरविण्यासाठीही चौकशीच्या फेर्‍यात अडकल्या होत्या. आता मात्र मशीद कराची आकारणी केली तर इथल्या मशिदींचे आणि इमाम वा मुल्ला-मौलवी, इस्लामिक संस्था-संघटनांची बाह्य मुस्लीम जगतावरील निर्भरता कमी होईल. बाहेरील कडव्या धर्मांधांशी पैसा-निधी देवाणघेवाणीतून जो संबंध येतो, तो येणार नाही. परिणामी इथे घातक, धर्मांध प्रवृत्ती पसरणार नाही, असे जर्मनीला वाटते. आता हे खरेच सत्यात उतरते का, हे पाहणे मात्र औत्सुक्याचे ठरेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat