सिंगापूरचा आदर्श घेणे आवश्यक

सिंगापूरच्या संसदेने दोन दिवसांच्या चर्चेअंती नुकताच खोटी बातमी प्रकाशित केल्यास शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या कायद्यास मंजुरी प्रदान केली आहे. या कायद्यामुळे ऑनलाईन मीडियाला चुकीची माहिती सुधारणे किंवा हटविण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.

आपल्या भावना व्यक्त करण्याची शक्ती मानवाला निसर्गाने प्रदान केली आहे. मात्र, व्यक्त होताना विचार करून व्यक्त व्हावे, अशी अपेक्षा असल्याने त्याच निसर्गाने मानवाला मेंदू नावाचा अवयवदेखील प्रदान केला आहे. मात्र, केवळ मसालेदार प्रसिद्धी आणि तत्काळ व्यक्त होण्याची असणारी चढाओढ यामुळे माध्यमांत अर्धवट किंवा खोट्या माहितीच्या आधारावर वृत्त प्रसिद्ध करण्याची शर्यत लागलेली असते. लोकसंख्येने मोठ्या आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल असणाऱ्या भारतात तर याची अनेक उदाहरणे दिसून येत असतात. मात्र, यासाठी नुकताच सिंगापूरने खोट्या बातम्या रोखण्यासाठी केलेला कायदा हा सर्वांसाठीच स्पृहणीय असा आहे आणि त्याचा आदर्श जगातील सर्व देशांनी घ्यावा असाच आहे. या कायद्यानुसार सिंगापूरमध्ये खोट्या बातम्या दिल्यास व त्यात दोषी आढळल्यास १० वर्षे कैद व ३.७७ कोटी रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंगापूरच्या संसदेने दोन दिवसांच्या चर्चेअंती नुकताच खोटी बातमी प्रकाशित केल्यास शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या कायद्यास मंजुरी प्रदान केली आहे. या कायद्यामुळे ऑनलाईन मीडियाला चुकीची माहिती सुधारणे किंवा हटविण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.

मात्र, असे असले तरी या कायद्यास दक्षिणपंथी गट, पत्रकार व तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची या कायद्यामुळे गळचेपी होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवत विरोध दर्शविला आहे. विशेष म्हणजे ‘ऑनलाईन फाल्सहूड अँड मॅन्युपुलेशन बिल’ या नावे सादर करण्यात आलेल्या या कायद्याच्या समर्थनार्थ सिंगापूरमध्ये ७२ सदस्यांनी मतदान करून विधेयक मंजूर केले आहे तर या विधेयकास ९ खासदारांनी विरोध दर्शविला आहे. सिंगापूरमध्ये करण्यात आलेल्या नव्या कायद्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना लोकप्रिय साईट असणाऱ्या गुगल व समाजमाध्यम असणाऱ्या फेसबुकने या कायद्याची उपयोजिता विशद करताना, "हा कायदा योग्य व अयोग्य यांची निवड करण्यात सरकारला साह्यभूत ठरेल," असे म्हटले आहे. तसेच, सिंगापूरचे कायदामंत्री के. शन्मुगान यांनी या कायद्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येईल या मताचे खंडन केले आहे. दरम्यान, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये सहभागी १८० देशांमध्ये सिंगापूर १५१ व्या क्रमांकावर आहे. तसेच, या कायद्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना ‘इंटरनॅशनल कमिशन फॉर जस्टिस’चे आशियाई विभागाचे संचालक फ्रेडरिक रॉस्की यांच्या मते या विधेयकात असणाऱ्या विविध तरतुदींच्या आधारे व शिक्षेच्या आधारे सरकार दडपशाहीचे धोरण स्वीकारून याचा वापर विचारांचे आदानप्रदान व अभिव्यक्ती चिरडण्यासाठी करू शकतो. तसे, पाहिले तर, जगाचे एक महत्त्वाचे आर्थिक क्षेत्र म्हणून सिंगापूरचे महत्त्व आहे. त्यामुळे सिंगापूरबाबत खोट्या बातम्या आणि बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध होण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे मत सिंगापूर सरकारच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.

आजच्या आधुनिक युगात माहितीची खातरजमा न करता व्यक्त होण्याच्या शर्यतीत आघाडीवर असण्याच्या नादात माध्यमे आपली नेमकी भूमिका विसरत असतात. त्यामुळे एकतर धादांत खोट्या किंवा अपुऱ्या माहितीवर आधारित वृत्त प्रकाशित होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असावे, यात दुमत असण्याचे कारण नाहीच. मात्र, व्यक्त होताना सत्याचा विसर पडलेला नसावा व असत्याची कास त्यात धरलेली नसावी, हीच अपेक्षा वाचक माध्यमाकडून ठेवत असतो. आजच्या काळात समाजमाध्यमांचा होणारा वापर आणि त्यात येणारे मजकूर याबाबत तर किती खोटे, किती खरे हे तपासणे आवश्यक आहेच. समाजमाध्यमांत माहितीची कोणतीही खातरजमा न करता पुढे फॉरवर्ड करण्याची नवीनच परिभाषा उदयास येत आहे. नागरिक म्हणून आणि माणूस म्हणून आपलीदेखील काही कर्तव्यं आहेत. आणि माहितीचा प्रथम स्त्रोत आपण आहोत, आपण जे छापू त्याला समाजातील एक मोठा वर्ग सत्य मानणारा आहे. याची जाणीव माध्यमांनी ठेवणे आवश्यक आहेच. वारंवार करण्यात येणाऱ्या आवाहनांना प्रतिसाद मिळत नसेल तर कायद्याद्वारे करण्यात येणाऱ्या तरतुदीद्वारे त्यावर नियंत्रण आणणे आजमितीस आवश्यक आहेच. आजमितीस जग जवळ येत आहे. एका देशात घडणाऱ्या घटनेची प्रतिक्रिया ही दुसऱ्या देशात सहज उमटू शकते, त्यामुळे जगातील इतर देशांनीदेखील अशा प्रकारचा कायदा केल्यास असत्य आणि तथ्यहीन वृतांवर वेळीच आळा घालणे सोयीचे ठरेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat