पेराल तेच उगवणार!

 

गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका तृतीय वर्ग (निवृत्त) महिला कर्मचार्याने, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार केली होती. या तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी त्यांचेच सहकारी असलेल्या तीन न्यायाधीशांची एक समिती नेमली आणि या समितीने बंदद्वार चौकशी करून सरन्यायाधीशांवरील हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. परंतु, एवढ्याने हे प्रकरण थांबल्याचे दिसत नाही. आता या प्रकरणात नवनवीन पैलू समोर येऊ लागले आहेत. 2014 साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर, भारताचे एक ख्यातनाम वकील हरीश साळवे यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, कॉंग्रेसला नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झालेले सहन झालेले नाही. त्यांना हटविण्यासाठी हा पक्ष हरतर्हेचे प्रयत्न करणार. न्यायालयालाही हाताशी धरून मोदींना अडचणीत आणणार आहे. हरीश साळवे यांचा हा इशारा नेमका काय होता, याची चुणूक 2018 साली दिसून आली आणि आतातर सर्वकाही हळूहळू स्पष्ट होत आहे.

 

आपल्याला आठवतच असेल की, 2018च्या जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठतम न्यायाधीशांनी पत्रपरिषद घेऊन, तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध बंड केले होते. हे चार न्यायाधीश होते- चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, कुरियन जोसेफ व मदन लोकुर. यांचा न्या. दीपक मिश्रा यांच्यावर कोणता राग होता? न्या. मिश्रा या मंडळींना त्यांना हवी असलेली प्रकरणे देत नव्हते आणि त्यामुळे भारतातील लोकशाही धोक्यात आली, असा आरोप त्यांनी सरन्यायाधीशांवर केला. खरेतर, कुठल्या न्यायासनाकडे कुठले प्रकरण द्यायचे हा सरन्यायाधीशांचा विशेषाधिकार असतो. त्यात कुणालाही ढवळाढवळ करता येत नाही. केवळ एवढ्या एका कारणास्तव या वरिष्ठतम न्यायाधीशांनी, जाहीरपणे सरन्यायाधीशांविरुद्ध तक्रार करून भारतीय न्यायालयाच्या इतिहासाला एकप्रकारे कलंक लावण्याचे काम केले.

भाजपाला, विशेषत: नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांना न्यायालयाच्या माध्यमातून घेरण्याचे षडयंत्र कॉंग्रेस पक्षाने रचले होते. न्या. लोया मृत्युप्रकरणात अमित शाह यांचा दूरान्वयानेही संबंध नाही आणि लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक होता, हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानंतरही कॉंग्रेसचे समाधान झाले नव्हते. या प्रकरणाची नव्याने चौकशी व्हावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर ती या बंडखोर न्यायाधीशांकडे वर्ग न करता, न्या. दीपक मिश्रा यांनी स्वत: तिची सुनावणी घेऊन, फेरचौकशीची मागणी फेटाळली. तसेच कॉंग्रेसचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्याद्वारे, अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी 2019 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर घेण्याची मागणी केली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी हीदेखील याचिका स्वत:कडे ठेवून, कपिल सिब्बल यांची मागणी फेटाळली होती. न्यायाधीशांच्या बंडखोरीनंतरही सरन्यायाधीश दबावासमोर झुकत नाहीत हे बघून, कॉंग्रेस पक्ष बिथरला. त्याने सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग आणण्याचा प्रस्ताव राज्यसभा अध्यक्ष व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे दिला. परंतु, उपराष्ट्रपतींनी तो विवेक बुद्धीने फेटाळला. हे सर्व कशासाठी? तर, 2019 साली नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होऊ नयेत म्हणून. अयोध्यासंबंधी काही निर्णय लागला असता, तर त्याचा प्रचंड फायदा भाजपाला झाला असता. परंतु, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांमुळे ही सुनावणी लांबणीवर टाकणे शक्य झाले नाही. न्या. लोया प्रकरणात अमित शाह यांना अडकविणेही शक्य झाले नाही आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोगही चालविता आला नाही. हरीश साळवे यांनी दिलेला इशारा किती अचूक होता, हे कालांतराने सिद्ध झाले होते.

 

अयोध्या प्रकरण तातडीने निकाली लावण्याची न्या. दीपक मिश्रा यांची इच्छा अपूर्णच राहिली. कारण ते लवकरच निवृत्त झाले. त्यानंतर वरिष्ठतेनुसार (बंडखोर) न्या. रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झालेत. त्यांनी मात्र कॉंग्रेसच्या अपेक्षेनुसार अयोध्या प्रकरण मोठ्या हुशारीने लांबणीवर टाकले. दरम्यान, उर्वरित तीन बंडखोर न्यायाधीश निवृत्त झाले आहेत. असे सर्व मनासारखे सुरू असतानाच, 2019च्या एप्रिल महिन्यात, एका माजी महिला कर्मचार्याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार केली आणि प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले.

असे म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयात एक ‘फिक्सर लॉबी’ (दलालांचे टोळके) सक्रिय आहे. तिच्याविरुद्ध जो कुणी जाईल, त्याला ही लॉबी टिकू देत नाही. कदाचित न्या. गोगोईंचे काही निर्णय या लॉबीला मान्य नसतील किंवा लॉबीचे काही म्हणणे न्या. गोगोईंनी मान्य केले नसतील. नेमके काय झाले ते उघड झाले नाही, परंतु दबक्या आवाजात याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या महिलेचे हे प्रकरण उभे करण्यात आले, असे म्हणतात. गंमत म्हणजे, या महिलेने मार्च 2019 मध्ये दिल्ली महिला आयोग व दिल्ली उप राज्यपाल यांच्याकडे, स्वत:ला झालेल्या त्रासाची व छळाची तक्रार केली. या तक्रारीत सरन्यायाधीश यांचा पुसटसाही उल्लेख नाही. मग मार्च ते एप्रिल या दरम्यान असे काय घडले की, त्या महिलेने पुन्हा तक्रार करून, सरन्यायाधीशांवरच लैंगिक छळाचा आरोप करावा? कुठेतरी पाणी मुरते आहे, हे नक्की.

 

या आरोपाने गडबडलेल्या सरन्यायाधीशांनी, त्यांच्याच तीन सहकारी न्यायाधीशांची एक चौकशी समिती नेमून, त्या महिलेच्या तक्रारीची शहानिशा करण्याचे आदेश दिले. या समितीने चौकशी केल्यावर, सरन्यायाधीश निर्दोष असल्याचा निर्णय दिला आहे. ही अशी चौकशी समिती नेमण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या निर्णयावर सध्या बराच गोंधळ सुरू आहे. काहींचे म्हणणे आहे की, सरन्यायाधीशांनी स्वत:च्याच अधीनस्थ न्यायाधीशांची समिती नेमून चूक केली आहे. हे म्हणजे ‘उंदराची मांजराला साक्ष’ असेच झाले! सरन्यायाधीशांनी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमायला हवी होती. त्यात महिला कार्यकर्ती व एखादा प्रतिष्ठित ज्येष्ठ वकील यांनाही अंतर्भूत करता आले असते. पण तसे न केल्याने, काही लोक या समितीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. या महिलेचे हे प्रकरण, सर्वोच्च न्यायालयात सक्रिय व न्या. गोगोई यांच्या काही निर्णयांमुळे बिथरलेल्या फिक्सर लॉबीने उभे केले आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. सत्य काय आहे? अजूनतरी ते बाहेर आलेले नाही आणि कदाचित येणारही नाही. परंतु, एक मात्र खरे की, सरन्यायाधीशांनी बंडखोरी करून ज्याची सुरुवात केली, त्याच्यातच आता ते अडकले आहेत. शेवटी, जे पेराल तेच उगवणार! यात कोण जिंकणार, कोण पराभूत होणार, हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाही.

 

 

 

भारतीय लोकशाहीचा एक खंबीर आधारस्तंभ म्हणून ज्या सर्वोच्च न्यायपालिकेकडे जनता मोठ्या श्रद्धेने बघत होती, तिच्यावरील श्रद्धेला तडे जाण्यास सुरवात झाली आहे, ही अत्यंत शोचनीय स्थिती आहे. भारतातील सर्व संवैधानिक संस्थांमध्ये ‘दरबारी’ माणसे नियुक्त करण्याची प्रथा कॉंग्रेसने सुरू केली होती, त्याची फळे आज ना उद्या भारताला भोगावीच लागणार आहेत. भारताचे हे भोग इतक्या लवकर संपतील अशी शक्यता नाही. कारण, हे दरबारी अजूनही बर्याच संस्थांमध्ये आजही कार्यरत आहेत. या सर्व दरबारी व्यक्ती निवृत्त होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांना सत्ताच्युत करणे कॉंग्रेससाठी अत्यंत आवश्यक झाले आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारला ‘कुठलीही किंमत देऊन’ सत्तेतून हाकलायचे आहे, असे जे सोनिया गांधी म्हणाल्या, ते याच कारणाने. नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झालेत आणि दरम्यान आपली दरबारी मंडळी निवृत्त होऊन तिथे निष्पक्ष मंडळी स्थानापन्न झाली, तर भारतीय राजकारणातून आपले नामोनिशाणही नाहीसे होईल, याची जाणीव कॉंग्रेस व इतर पक्षांना झाली असल्यामुळे, ते नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध, सर्वसामान्य नागरिक गांगरून जाईल इतके खोटारडेपणाचे रान उठवत असलेले आपल्याला दिसून येत आहे. 23 मे रोजी भारताची नियती काय असेल, हे स्पष्ट होणारच आहे.