दुष्काळाकडे वळू या...

निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्याचे मतदान परवा आटोपले. त्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील निवडणुकांचा फेर संपला आहे. काही भागांत मतदानाची टक्केवारी ही मराठवाडा- विदर्भातील तापमानापेक्षा कमी होती. गेला आठवडाभर उन्हं विदर्भ आणि मराठवाड्याला पोळून काढत आहेत. चंद्रपूर, अकोल्याचे तापमान तर 47 अंश सेल्सियसच्या वर गेले होते. 10 मार्चला निवडणुका जाहीर झाल्या आणि आता 23 मेपर्यंत त्या टप्प्या- टप्प्याने पूर्ण होणार आहेत. 23 मे रोजी निकाल लागल्यावर लोकशाहीचा हा उत्सव पूर्ण होणार आहे. निवडणुकीच्या वातावरणात दुष्काळाच्या झळा जरा कमी जाणवल्या. जनतेनेही सामंजस्याने घेतले. लोकशाहीत जगरहाटी चालविण्यासाठी योग्य शासक निवडायचा असेल, तर या काळात आपण समंजसच असायला हवे, इतकी शहाणीव जनतेत आहे. आता मात्र राज्यातील निवडणुकांचे टप्पे आटोपले असल्याने, राज्यात एकतर आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी किंवा ती संपवायलादेखील हरकत नाही. तशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून व्हायला लागली आहे. काही सामाजिक संघटनांनीही प्रशासनाच्या मार्फत तशी निवेदने राज्यपालांकडे पाठविली आहेत. आता जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत नवे सरकार आणि त्यांचे कोडकौतुक, निवडणुकांचे विश्लेषण यातच वेळ जाणार आहे. या मधल्या काळात राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक मोठे नेते इतर प्रदेशांत प्रचारासाठी व्यग्र असतील. त्यामुळे त्यांना राज्यातील या समस्येकडे लक्ष द्यायला वेळ नसणार. नंतर साधारण ऑगस्टमध्येच राज्य विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी हे मधले दोन महिनेच काय ते हातात आहेत.

यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडेल, असा अंदाज स्कायमेट या संस्थेने दिला आहे. भारतीय हवामान खात्याचा अंदाज थोडा दिलासा देणारा असला, तरीही आता वातावरण ज्या पद्धतीने बदलते आहे आणि वादळे येत आहेत, त्यावरून मॉन्सूनपूर्व पाऊस कमी पडणार आहे. शेतकर्यांनी मशागतीची कामे केली आहेत. आता पुढच्या काळात खरिपाच्या हंगामाची व्यवस्था लावावी लागेल. खते, बियाणे यांच्यासोबतच पतपुरवठा हादेखील महत्त्वाचा विषय आहे. सध्याच्या स्थितीत राज्यातील अनेक भागांत दाहक अशी स्थिती आहे. पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात धरणांतील पाण्याची पातळी खूप खाली गेली आहे. पश्चिम विदर्भात तर फारच कमी जलसाठा शिल्लक आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात तर 11 टक्केच जलसाठा आहे. अकोल्याचीही स्थिती याहून वेगळी नाही. यवतमाळ, अकोला या शहरांमध्ये तर मार्चपासूनच पाणीकपात सुरू करण्यात आली होती. आता तर 10 दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा केला जातो. उन्हाचा पारा तर वाढतोच आहे. आता चैत्रातच ही स्थिती आहे. ग्रीष्म अद्याप लागायचाच आहे. म्हणजे आणखी दीडेक महिना अशाच वातावरणात काढायचा आहे. असे असताना शासन आदेश काढू शकत नाही आणि प्रशासन त्याशिवाय हलणार नाही, अशी स्थिती आहे. आचारसंहितेचे कारण आहे. त्यामुळे सरकारचे हात बांधलेले आहेत. खरेतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या आधी; म्हणजे आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधीच केंद्र सरकारात राज्याच्या या भीषण स्थितीची मांडणी केली आणि आवश्यक ती मदत मागितली होती. केंद्रानेही राज्याला तीन हजार कोटी रुपये दुष्काळी कामांसाठी देण्याचे कबूल केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही निवडणुका घोषित होण्याआधीच्या मुंबई दौर्यात, महाराष्ट्राच्या पाठीशी उभे राहू, असा विश्वास दिला होता. आता सरकारची इच्छा आहे आणि सर्व तयारीही आहे, मात्र आचारसंहितेने हात बांधलेले आहेत. ही स्थिती योग्य नाही. ग्रामीण महाराष्ट्र दुष्काळाच्या झळा सोसत असताना शासन आणि प्रशासन असे एक नियमाने हतबल असणे, चांगले दृश्य नाही. मात्र, एकदम सरसकट हा निर्णय घेता येणार नाही; पण काही प्रमाणात आचारसंहिता शिथिल करावीच लागेल. राज्य सरकारने ऑक्टोबरातच राज्यात दुष्काळ जाहीर केला होता.

151 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले होते. तो हिवाळ्याचा काळ होता. आणेवारीनुसार निकष लावण्यात आले होते. आता परिस्थिती आणखी बदलली आहे. डिसेंबरनंतरच अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईचे चटके जाणवू लागले होते. आतातर जलसाठेही कमी झाले आहेत. जनावरांचे तांडे घेऊन लोक आपला परिसर सोडत आहेत. जलसाठे कोरडे पडले आहेत. विहिरीच्या तळाशी असलेले पाणी वेचण्यासाठी जीव धोक्यात घालावा लागतो आहे. दूरवरून पाणी आणण्यासाठी अंगाची कातडी भाजत असताना पायपीट करावी लागत आहे. त्यामुळे पाण्याची व्यवस्था करावी लागेल. पाणीपुरवठ्याच्या काही नव्या योजना आणाव्या लागतील. माणसांचे ठीक असते, ते किमान बोंब ठोकू शकतात, मात्र प्राणी बिचारे मूकपणे प्राण सोडण्यापलीकडे काहीच करू शकत नाहीत. त्यांना पाणी नाही, चारा नाही... त्यामुळे चारा छावण्याही सुरू कराव्या लागतील. महाराष्ट्रासारख्या गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळाच्या झळा सोसणार्या राज्यात नियमांच्या बाहेर जाऊन काही करण्याची नितान्त आवश्यकता आहे. दुष्काळग्रस्तांसाठी काही सवलतीही द्याव्या लागतील. असे नैसर्गिक संकट आल्यावर राज्याला 10 हजार कोटींच्या आसपास खर्च करावा लागतो. यंदा त्यापलीकडे जाण्याची गरज आहे. नियम आहेत, कायदा आहेच, पण संकटांना नियम नसतात आणि कायदे, नियम, अटी या माणसांसाठी असतात, कायद्यांसाठी माणसे नसतात. याचा विचार करून वेळी थोडी सूट घेत आता काम करणे आवश्यक झाले आहे.

आताच पाण्यावरून भांडणे सुरू झाली आहेत. नगरचे पाणी मराठवाड्याला देण्यावरून तंटा आहे. पाणीसाठे नाहीत असे नाही, त्यांच्यावर अधिकार कुणाचा आहे, ताबा कुणी करून ठेवला आहे, ते बघावे लागेल. त्यासाठी प्रशासन सजग झाले पाहिजे. आता शहरीकरण वाढते आहे. स्मार्ट शहरांचा बोलबाला आहे. मात्र, गावांच्या तोंडचे पाणी पळवून शहराची तहान भागविली किंवा शेतीचे पाणी उद्योगांना दिले तर तंटे उद्भवणारच. ग्रामस्थांचे तांडे शहराकडे धाव घेणार अन् मग शहरांतील गर्दी वाढून शहरे पुन्हा बकाल होणार. महाराष्ट्रात कितीही काहीही म्हटले, तरीही शेतीवर जगणार्यांची संख्या जास्तच आहे. त्यामुळे शेतीची व्यवस्था लावावीच लागणार आहे. त्यासाठी आता आचारसंहिता शिथिल करण्याची गरज आहे. अर्थात, सरकारच्या पातळीवर याचा विचार होईलच. एकमेकांवरचे आरोप-प्रत्यारोप खूप झाले. आता मात्र राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी करायला हवी. सरकारी यंत्रणांना कामी लावावे लागेल. स्वयंसेवी संस्थांनाही काम करण्यास काही अडचणी असतील, तर त्या सोडवाव्या लागतील. पावसाळा सुरू झाला म्हणजे दुष्काळ संपतो, असे नाही. पाण्याचे सतत दुर्भिक्ष जाणवत राहणार्या राज्यात दीर्घकालीन योजना, शाश्वत उपाय करावे लागतील. ते आताच करावे लागेल. या दोन महिन्यांतच सारे सोसावे लागणार आहे अन् आताच आचारसंहितेचा बडगा असेल तर तो बाजूला सारला पाहिजे. नंतर विधानसभा निवडणुकीची तालीम सुरू झाल्यावर सारेच हातचे गेलेले असेल. त्यामुळे आता निवडणुकीचे राजकारण थांबवून दुष्काळाकडे वळू या.