परिवाराच्या पलीकडे...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    04-Apr-2019   
Total Views |



नरेंद्र मोदींनी नव्या भारताच्या आशा-आकांक्षांना आपला चेहरा दिला आहे. जुन्या पठडीत राजकारण करू पाहणार्‍यांना हा दिलेला जबरदस्त धक्का आहे. त्यामुळे मोदी निवडून आले तर ही शेवटची निवडणूक भारतीय जनतेसाठी नसून जुना वारसा सांगणारे, घराणेशाहीचा पक्ष व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या वैचारिक व अन्य क्षेत्रांतील मंडळींसाठी राहील. या भीतीने त्यांच्या मनात घर केले आहे. जर मोदींनी ही निवडणूक एकहाती जिंकली तर भारतीय राजकारणात एक नवा अध्याय सुरू होईल.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतातील राजकारणावर इथल्या राजकारणावर नेहरू घराण्याचा प्रभाव आहे. त्यामुळे नेहरू घराण्याचा संदर्भ घेतल्याशिवाय आपल्या देशाच्या राजकारणाचा विचार करता येत नाही. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना कॉंग्रेसच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा मिळाला. काँग्रेसचे नेतृत्त्व आपल्या मुलाकडे, जवाहरच्या हाती असावे, अशी इच्छा मोतीलाल नेहरूंची होती आणि ती त्यांनी लपवून ठेवली नव्हती. तसे असले तरी केवळ त्यामुळेच नेहरू देशाचे पंतप्रधान झाले, असे म्हणणे नेहरूंवर अन्याय करणारे ठरेल. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात जो तत्कालीन मध्यमवर्ग सम्मिलित झाला होता, त्या मध्यमवर्गाचे नेहरू हे नैसर्गिक प्रतिनिधी बनले होते. त्यामुळे महात्मा गांधींच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेसची सूत्रे पटेल आणि नेहरू या दोन नेत्यांच्या हाती आली. त्यातील पटेल हे वास्तववादी व व्यवहारावर अधिक भर देणारे होते. नेहरूंमध्ये एक स्वप्नाळू आदर्शवाद होता. गांधी हयात असेपर्यंत या दोघांचे स्वभाव एकमेकांना नियंत्रणात ठेवत होते. परंतु, प्रत्यक्ष सत्तेत आल्यानंतर अनेक मुद्द्यांवर नेहरू आणि पटेल यांच्यात संघर्ष झाला होता. महात्मा गांधींनाही तो मिटवणे अधिकाधिक अवघड झाले होते. गांधींची दुर्देवी हत्या झाली नसती, तर कदाचित त्यांच्या डोळ्यादेखतच या दोघांचे पराकोटीला गेलेले मतभेद त्यांना पाहावे लागले असते. परंतु, महात्मा गांधींची हत्या आणि पटेलांचे निधन यामुळे काँग्रेसची सर्व सत्ता नेहरूंच्या हाती एकवटली. नेहरूंच्या काळात स्वातंत्र्यलढ्यातील मूल्ये काँग्रेसमध्ये काही प्रमाणात तरी शिल्लक होती. त्यामुळे आपल्यानंतर आपल्या सत्तेचा वारसा आपल्या मुलीकडेच जाईल, असे सांगणे त्यावेळी नेहरूंना अवघड होते. परंतु, तो वारसा तसा जावा, या दृष्टीने पुरेसे संकेत त्यांनी दिले होते. त्यानंतर तर कॉंग्रेसचे नेतृत्त्व नेहरू घराण्यातीलच व्यक्ती करणार, ही गोष्ट अधोरेखित होत गेली.

 

अनेक लोकशाही देशांत राजकीय घराणी असतात. याचे कारण डॉक्टर, वकील, खेळाडू यांच्याप्रमाणे घरातून आलेला वारसा नव्या पिढीची जडणघडण करत असतो. परंतु, अशी घराणेशाही लोक जोवर मानतात, तोवरच चालू शकते. परंतु, कोणत्याही आधुनिक लोकशाही देशातील एकही देश असा नसेल की, त्या देशातील प्रमुख पक्षाचा अध्यक्ष हा वंशपरंपरेने बनतो. वंशपरंपरागत अध्यक्षाची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे त्या वारसाची जेवढी क्षमता असेल, तेवढाच तो पक्ष वाढवू शकतो. तेच काँग्रेसच्या बाबतीतही झाले आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात ‘हायकमांड’चे राजकारण सुरू झाले आणि त्याचा परिणाम अनेक प्रांतांत प्रादेशिक पक्ष प्रबळ होण्यात झाला. १९८४ साली राजीव गांधी यांनी प्रचंड बहुमत मिळवूनही ती स्थिती बदलता आली नाही. त्यामुळे आज काँग्रेस स्वत:ला ‘अखिल भारतीय पक्ष’ म्हणवून घेत असली तरी तिची क्षमता सुमारे तीनशे मतदार संघांत लढत देण्याइतपतच उरली आहे. ही लढत देण्यासाठीसुद्धा तिला मित्रपक्षांची गरज आहे.

 

नेहरू परिवाराच्या घराणेशाहीचा केवळ काँग्रेस पक्षावरच परिणाम झाला नाही, तर भारताच्या राजकारणावर, अर्थकारणावर आणि समाजकारणावर त्याचे मोठे परिणाम झाले आहेत. पक्षात एकदा परिवारवाद प्रभावी झाला की पक्षांतर्गत चर्चा संपते. पक्षाची निर्णयप्रक्रिया विशिष्ट नेत्याभोवती फिरत राहते. त्या नेत्यावर प्रभाव टाकणारे आणि तसे हितसंबंध असणारे विविध गट तयार होतात. भारताच्या अनेक क्षेत्रांत पंडित नेहरूंच्या काळामध्ये पायाभरणी केली गेली असली तरी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कृषिक्षेत्रात नेहरूंना कोणताच रस नव्हता. त्याचा परिणाम पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत कृषिक्षेत्राला कोणतेही महत्त्व दिले नव्हते. नेहरुंच्या काळात भारत कृषिप्रधान देश असतानाही अमेरिकेहून आलेल्या गव्हाच्या आयातीवर जगण्याची पाळी आली होती. १९६५च्या पाकिस्तान युद्धाच्यावेळी ही आयात बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला, तेव्हाचे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ अशी घोषणा देऊन कृषिक्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यानंतर हरितक्रांतीची योजना हाती घेऊन भारताचे कृषी उत्पादन वाढू लागले. तीच गत राष्ट्रीय सुरक्षेकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे १९६२च्या युद्धात भारताला मानहानीकारक पराभव स्वीकारावा लागला. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात त्यांच्याभोवती जमलेल्या इटालियन कंपूपासून त्यांना स्वतःची मुक्तता करून घेता आली नाही. त्याचा परिणाम बोफोर्सकांडात झाला. सोनिया गांधी यांच्यावर डाव्या विचारवंतांचा जो प्रभाव होता, त्यामुळे पंतप्रधान असूनसुद्धा मनमोहन सिंग यांना त्यांची धोरणे राबविण्याची मोकळीक नव्हती. या सर्वांचा परिणाम भारताच्या अर्थकारणावर, समाजकारणावर, राजकारणावर होत गेला. भाजप व कम्युनिस्ट पक्ष वगळता इतर सर्वच पक्षांत विशिष्ट घराण्याची व्यक्तिगत मालकी असे स्वरूप निर्माण झाले. जोवर भारतातील प्रमुख पक्षातील ही घराणेशाही संपुष्टात येत नाही, तोवर या देशात तत्त्वज्ञान व कार्यक्रमावर आधारित आधुनिक राजकारणाची पायाभरणी होणार नाही.

 

काँग्रेसला व देशाला घराणेशाहीमधून मुक्त करण्याची संधी तीन वेळा आली होती. पहिली संधी ही जनता पक्षाच्या काळात होती. परंतु, जनता पक्षाने आपल्यातील अंतर्गत संघर्षातून ही संधी गमावली. अशी दुसरी संधी नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यानंतर आली. या काळात नेहरूंच्या घराणेशाहीला मानणार्‍या नेत्यांनी नरसिंहराव यांना राज्य करणे अशक्य करून सोडले होते. परंतु, त्याला दाद न देता त्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. गांधी घराण्याला न मानता स्वतंत्रपणे राज्य करण्याची शिक्षा नंतरच्या काळात जिवंत असताना व मृत्यूनंतरही नरसिंहरावांना भोगावी लागली. वास्तविक पाहता, नरसिंहराव हे भारताच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेचे जनक आहेत. परंतु, काँग्रेसच्या इतिहासात त्यांचे स्थान शून्यवत आहे. याचे कारण जो नेहरू घराण्यात जन्मला त्याचीच किंमत काँग्रेस पक्षात होते. त्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने पाच वर्षांचा आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. जर वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले असते, तर काँग्रेसमधील घराणेशाही संपण्याची शक्यता निर्माण झाली असती. परंतु, वाजपेयी सरकारच्या सल्लागारांमध्ये नेहरू परिवारवादाचा प्रभाव असणार्‍या अनेक व्यक्ती होत्या. त्यांनी अनेक अडचणींच्या प्रसंगी नेहरू परिवाराला वाचविण्याचा प्रयत्न केला.

 

नरेंद्र मोदींनी नेहरू परिवाराविरोधात उभे केलेले आव्हान हे या तीन आव्हानांपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाचे आहे. मोदी यांनी नव्या भारताच्या आशा-आकांक्षांना आपला चेहरा दिला आहे. जुन्या पठडीत राजकारण करू पाहणार्‍यांना हा दिलेला जबरदस्त धक्का आहे. त्यामुळे मोदी निवडून आले तर ही शेवटची निवडणूक असा प्रचार सुरु झाला आहे. मात्र, ही शेवटची निवडणूक भारतीय जनतेसाठी नसून जुना वारसा सांगणारे, घराणेशाहीचा पक्ष व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या वैचारिक व अन्य क्षेत्रांतील मंडळींसाठी राहील. या भीतीमुळे त्यांच्या मनात घर केले आहे. जर मोदींनी ही निवडणूक एकहाती जिंकली तर भारतीय राजकारणात एक नवा अध्याय सुरू होईल. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत नव्या वातावरणात जी पिढी वाढली आहे, तिच्या ज्या आशा-आकांक्षा आहेत, त्यानुसार नवे बदल घडत जातील. त्यातूनच अधिकाधिक सक्षम नवे नेतृत्व तयार होईल. घराणेशाहीमुळे ठिकठिकाणी तुंबून राहिलेला राजकीय प्रवाह हा मोकळा होईल. या दृष्टीने आगामी निवडणूक ही भारतीय राजकारणाला कलाटणी देणारी महत्त्वपूर्ण घटना राहणार आहे. पेशवाई कशामुळे गेली, या संदर्भात चर्चा होत असताना लोकमान्य टिळकांनी आपल्या एका भाषणात त्यांना उत्तर दिले होते, “घराणे कोणतेही असो, त्यात एकामागून एक अनेक पिढ्यांत कर्तृत्ववान लोकच निर्माण होत नसतात. त्यामुळे लोकांनी निवडून दिलेले सरकार आम्हाला द्यावे, अशी आम्ही ब्रिटिश सरकारकडे मागणी करत आहोत.” असाच प्रश्न या निवडणुकीत उभा राहिला आहे. कर्तृत्वाला मत की घराणेशाही जपणार्‍या पक्षाला मत, अशी ही लढाई आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@