वाढत्या मतदानाचा फायदा कोणाला?
महाराष्ट्रातल्या मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला असला तरी देशात अजून तीन टप्प्यांच्या निवडणुका शिल्लक आहेत. पण, साधारण या चार टप्प्यांचा विचार करता, मतदारांचा उत्साह यंदाह दुणावलेला दिसत नाही. २०१४ साली मोदी लाटेमुळे मतदानाच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे निष्कर्ष निवडणुकीनंतर काढले गेले. पण, आता मोदी लाट नाही म्हणणार्यांची हीच अडचण झालेली दिसते. कारण, मग वाढत्या मतदानाचे क्रेडिट त्यांना मोदींना द्यावयाचे नाही आणि अजूनही मोदी लाट कायम असल्याचे मान्यही करायचे नाही. पण, एक समजून घेतले पाहिजे की, २०१४ च्या निवडणुकीनंतर मतदारांनाही स्थिर सरकारच सत्ताधारी हवे आहे. देशाच्या दुर्देवाने, आज भाजप सोडल्यास स्थिर सरकार देशाला देऊ शकेल, असा दुसरा कुठलाही पक्ष नाही. काँग्रेस तसेच इतर प्रादेशिक पक्षांनाही एकहाती बहुमताच्या आकड्याच्या जवळपासही जाता येणार नाही. याची पूर्ण कल्पना देशवासीयांना आहेच. म्हणूनच, चार टप्प्यांतील मतदारांचा प्रतिसाद बघता, पुन्हा एकदा मतदान हे देशातील स्थैर्यासाठी, सुरक्षेसाठी झाल्याचा अंदाज बांधता येईल. वाढत्या मतदानाचा टक्का हा प्रस्थापितांना धक्का देणारा ठरू शकतो, असे नेहमी राजकीय विश्लेषकांकडूनही सांगितले जाते. पण, ही बाब प्रत्येकवेळी लागू होईलच असे नाही. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकांतही मतदानाचा टक्का वाढला आणि सहानुभूतीच्या लाटेवर काँग्रेसची सरकारे पुन्हा सत्तारुढ झाली. दुसरीकडे २००४ पेक्षा २००९ साली तुलनेने मतदानाचा टक्का घसरला तरी संपुआचे सरकार पुन्हा निवडून आलेच. त्यामुळे वाढत्या मतदानाच्या टक्केवारीचा फायदा प्रस्थापितांना धक्का देणारा ठरतो की विरोधकांना धूळ चाळणारा, हे २३ मे रोजी निकालानंतर स्पष्ट होईलच. पण, एकीकडे प. बंगालमध्ये दर टप्प्याला वाढलेली आकडेवारी, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये १० टक्केही न गाठू शकलेला मतदानाचा टक्का चिंतेत भर टाकणारा आहे. म्हणूनच, निवडणुकांच्या निकालांचे लक्ष या दोन राज्यांकडेही प्रामुख्याने असेलच. पण, तूर्तास तरी वाढत्या मतदानाचा टक्का हा सत्ताधार्यांच्या बाजूनेच कौल देणारा असेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे आणि तो खरा ठरल्यास ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ हा नारा सत्यात उतरल्याशिवाय राहणार नाही.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat