नेहरू, इंदिरा, मोदी व मिलॉर्ड

भारतीय राज्यव्यवस्थेत रचनात्मकदृष्ट्या सर्वोच्च न्यायालय संविधानाच्या संरक्षकाच्या भूमिकेत आहे. लोकशाहीच्या अन्य दोन सत्ताकेंद्रांचा या संरक्षकाशी अधिकारसंघर्ष होणे अटळ, इतिहासात अनेकदा तो झालाही. पण, त्या-त्यावेळेस संसद आणि संसदेचं बहुमत लाभलेल्या मंत्रिमंडळाने काय भूमिका घेतली, याचा अन्वयार्थ लावायला हवा.

न्यायव्यवस्था सध्या पावित्र्याच्या अग्निदिव्यातून जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत न्यायपालिकेची स्वायत्तता मोठ्या प्रमाणावर चर्चिली गेली. पण, देशाच्या इतिहासात जवळपास पहिल्यांदाच अशी घटना घडते आहे. गेल्याच आठवड्यात भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचे आरोप सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने केले. त्याला ‘द वायर’, ‘कॅरावन’सारख्या वेब पोर्टल्सने प्रसिद्धी दिल्यामुळे एकंदर प्रकरणाकडे लोक संशययुक्त गांभीर्याने पाहताहेत. संपूर्ण घटनाक्रम पाहता, काही मुद्द्यांवर अन्याय झाल्याची शक्यता वाटते. तो अन्याय लैंगिकच असेल असं नाही; पण ज्या पद्धतीने त्या महिला कर्मचाऱ्याची खात्यांतर्गत चौकशी हाताळली गेली, त्यावरून सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाकडून नैसर्गिक न्याय तत्त्वाकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, असं प्रथमदर्शनी जाणवतं. असा प्रकार इतर सरकारी खात्यात घडल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला न्यायालयात दाद मागण्याची सोय असते. या प्रकरणात पीडितेकडे तसा कोणताही मार्ग उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे संशयाला जागा आहेच. रंजन गोगोई यांनीही, आपण केवळ सहा लाख वगैरे रुपयेच वीस वर्षांच्या सेवेत जमवू शकलो, अशा मुद्द्यांना स्पर्श केला आहे. वीस वर्षांच्या देशसेवेचे फळ इत्यादी शोधण्यापर्यंत त्यांनी या प्रकरणात अवाजवी भूमिका घेतली आहे. एकंदर गदारोळात सध्या देशाच्या चर्चापटलाचा केंद्रबिंदू असलेले ‘नरेंद्र मोदी आणि टीम’ काय भूमिका घेणार, याची उत्सुकता होती. ती उत्कंठता अरुण जेटली यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन शमविली आहे. जेटली म्हणाले की, “ही वेळ सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आहे. माझे आणि गोगोई यांचे कायदा व त्याबद्दलच्या विषयांत मतभेद आहेत. पण, गोगोई यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका घेतली जाऊ शकत नाही.” पुढे जेटली म्हणतात की, “गोगोई विश्वासार्ह व्यक्ती आहेत. न्यायव्यवस्थेवर या प्रकरणाआडून हल्ला चढवला जातोय.”

गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारला अनेक निर्णयांवर न्यायालयीन कसरतीला सामोर जावं लागलं आहे. त्यात अनेकदा भाजपविरोधी निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याचा निर्णय असो किंवा कर्नाटक येथे येडीयुरप्पांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला आक्षेप आणि राज्यपालांना दिलेले निर्देश. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले अनेक निर्णय अभिनव होते. कर्नाटकच्या बाबतीत, सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणी कधी घ्यायची, याबद्दलचे जसे थेट दिशानिर्देश केले, त्याच न्यायाने पूर्वी कल्याणसिंग सरकार बरखास्त वगैरे प्रकरणांत तत्परतेने निर्णय झाले नव्हते. शहरी नक्षलांसाठी कारागृहांऐवजी ‘नजरकैद‘ हा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींचा नवा, उदारमतवादी अर्थ लावून केला आहे. याआधीच्या कोणत्या प्रकरणात असं झाल्याचे दुर्मीळच. रंजन गोगोई हे त्या चार न्यायाधीशांपैकी एक आहेत, ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्हरांड्यात पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यानंतर सर्व माध्यमांतून मोदींना याबाबत लक्ष्य करण्यात आले. त्या पत्रकार परिषदेत ज्या ‘इंदिरा जयसिंग’ नावाच्या विधिज्ञ बाई मोठ्या उत्साहाने वावरत होत्या, त्यांनी मात्र आज गोगोईंविरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यांच्या संस्थेला मिळणारे विदेशी फंडिंग मोदी सरकारने बंद करण्याचा निर्णय केला होता, तेव्हापासून त्या नरेंद्र मोदींवर मुक्ताफळे उधळीत असतात. त्यांच्या पार्श्वभूमीकडे पाहता या प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे असल्याचा संशय दृढ होतो. स्वतंत्र देशात मोदींच्या ताकदीचे याआधी नावाजलेले नेते म्हणजे इंदिरा गांधी आणि पंडित नेहरू. पंडित नेहरूंना न्यायव्यवस्थेचा प्रचंड तिटकारा होता. नेहरू संविधान सभेत म्हणाले होते की, “सर्वोच्च न्यायालय संसदेचं तिसरं सभागृह (थर्ड चेंबर) होऊ शकत नाही.” त्यावेळेस न्यायव्यवस्थाही तितकी शक्तिशाली नव्हती. त्याचं कारण घटनादुरुस्तीच्या अधिकारावर न्यायालयाचा काहीच दंडक नव्हता. नेहरूप्रणित संसदेने केलेल्या कायद्यास जर संविधानाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलं, तर नेहरू थेट संविधानात बदल करत असत. नेहरूंनी खाजगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणासंबंधी केलेल्या एका कायद्याबाबत असंच काहीसं घडलं होतं. नेहरूंनी मूलभूत अधिकारात कलम ३१ (२) घालून काही कायद्यांना मूलभूत अधिकारांतील प्रावधान लागू होणार नाहीत; अशी तरतूद केली. त्यावेळेस संसदेत ते काय म्हणाले होते, याचा अन्वयार्थ लावला पाहिजे. नेहरू ११ एप्रिल, १९५५ रोजी संसदेत भाषण करताना म्हणतात, “संबंधित कायदे संविधान निर्मात्यांची इच्छा पूर्ण करणारे आहेत; याची सभागृहाला आठवण करून द्यावी लागेल. दुर्दैवाने संविधान निर्मात्यांनी घटना लिहिताना वापरलेल्या भाषेत पुरेशी स्पष्टता ठेवली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्याचा वेगळा अर्थ लावला.” (संदर्भ : जवाहरलाल नेहरू भाषणे १९५३-१९५७, खंड-३). जेव्हा कधी नेहरू सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार मर्यादेची आठवण करून देत, तेव्हा ते संसदेच्या सार्वभौमत्वाचाही आवर्जून उल्लेख करत.

इंदिरा गांधींच्या संविधान बदलण्याच्या बेदरकार प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून लगाम घालण्याचा प्रयत्न नानी पालखीवाला, शांती भूषण, फली नरीमन यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी सनदशीर मार्गाने करून पाहिला. इंदिरा गांधींच्याच कार्यकाळात मूलभूत संरचनेच्या संकल्पनेचा उदय झाला. १९६९ साली बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाच्या बाबतीत इंदिराजींनी केलेला कायदा असो किंवा भूमी अधिग्रहणाच्या बाबतीत; इंदिराजींना सर्वोच्च न्यायालयास उत्तरदायी राहावे लागे. त्याचा परिणाम म्हणून इंदिराजींनी न्यायालयाजवळ असलेले घटनात्मक वैधता तपासण्याचे अधिकारच काढून टाकण्याची योजना आखली. त्याकरिता तशी घटनादुरुस्तीदेखील करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश दोन गटांत विभागले गेले होते. एक गट इंदिराजींच्या प्रत्येक निर्णयास हिरवा कंदील दाखविण्याच्या मानसिकतेतील होता; तर दुसरा संविधान संरक्षणाच्या भूमिकेत होता. १९७३ साली ‘केशवानंद भारती’ खटल्यानंतर हे निश्चित झालं की, आता घटनादुरुस्तीबाबत संसदेच्या अधिकारावर बंधने आहेत. ते लक्षात घेऊन, इंदिरा गांधींनी २५ एप्रिल, १९७३ रोजी तीन अन्य न्यायाधीशांची ज्येष्ठता डावलत, स्वतःच्या मर्जीतील ए. एन. राय यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली. त्याचा परिणाम म्हणून पत्रकार परिषद वगैरे घेण्याऐवजी, त्या तीन न्यायाधीशांनी आपले राजीनामे राष्ट्रपतींच्या स्वाधीन केले. ते न्यायाधीश होते न्या. के. एस. हेगडे , न्या. जयशंकर शेलट आणि न्या. ए. एन ग्रोव्हर. तत्कालीन संविधानप्रेमी असं म्हणतात की, या न्यायाधीशांनी राजीनामा न देता सर्वोच्च न्यायालयात राहण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता. कदाचित त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील संविधान संरक्षकांची संख्या अल्पमतात गेली नसती. ए. एन. राय यांना जवळपास दररोज इंदिरा गांधींच्या सूचना मिळत असत. पुढे इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लावल्यावर, आणीबाणीतील कैद्यांना जामिनाचा अधिकार मिळावा, या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी, ज्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झाली; त्यापैकी न्या. खन्ना हे एकटे व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी भूमिकेत होते. त्याचे फलस्वरूप जेव्हा न्या. खन्ना यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची वेळ आली, तेव्हा इंदिरा गांधींनी सूड उगवून न्या. बेग यांना देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या प्रमुखपदी नियुक्त केलं. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी ‘बीबीसी’ या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीतही न्यायव्यवस्थेच्या हस्तक्षेपावर जाहीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

भारतीय राजकारणाच्या इतिहासातील या दोन नेत्यांनी न्याययंत्रणेला कितपत न्याय्य वागणूक दिली, याचा आढावा घेतल्यास, नरेंद्र मोदी हे प्रगल्भ असल्याचे जाणवते. मोदींनी पंतप्रधानपद स्वीकारल्याबरोबर संसदेने एक घटनादुरुस्ती केली होती, ज्याद्वारे न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी एका घटनात्मक आयोगाची निर्मिती केली जाणार होती. अजून तरी भारतात सध्या असलेल्या न्यायाधीशांच्या न्यायवृंदांकडूनच न्यायधीशांच्या नियुक्तीबद्दल निर्णय केला जातो. त्यामुळे आज सरन्यायाधीश हे ‘जज इन हिज ओन केस’ ठरतात. असा पेचप्रसंग सोडवायचा असल्यास न्यायनियुक्ती आयोगाला पर्याय नाही. पण, ही घटनादुरुस्ती न्या. टी. एस. ठाकूर यांच्या घटनापीठाने अवैध ठरवली. नरेंद्र मोदींनी कधी एखाद्या न्यायमूर्तीला सुडाची वागणूक दिल्याचे ऐकिवात नाही. जेव्हा चार न्यायाधीशांची पत्रकार परिषद झाली; तेव्हाही नरेंद्र मोदींनी यावर भूमिका घेतली नाही. ‘हा न्यायव्यवस्थेचा अंतर्गत प्रश्न आहे; त्यावर आम्ही टिप्पणी करणार नाही,’ अशी भूमिका सरकारने घेतली. जेव्हा कधी न्याययंत्रणेने मोदींच्या कार्यक्रमांना आडकाठी केली, तेव्हा संसदेत तर नाहीच; पण बाहेरदेखील त्यांनी न्यायव्यवस्थेविरुद्ध भूमिका घेतली नाही. न्यायप्रवाहाच्या सर्वच स्तरांतून पत्रकार परिषदेवर टीका केली गेली. फली नरीमनसारख्या ज्येष्ठ विधिज्ञाने पुस्तक लिहिलं आणि योग्य तो परिणाम साधला आहे. त्या चारपैकीच एक म्हणजेच रंजन गोगोई यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न आला; तेव्हाही अतिशय परिपक्व भूमिका घेत मोदी सरकारने आपल्या घटनात्मक प्रगल्भतेचे दर्शन घडवले होते. आज गोगोईंवर व्यक्तिगत आरोप झाले, तेव्हा अरुण जेटली खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहतात. या प्रकरणाच्या निमित्ताने सरन्यायाधीश गोगोई, पर्यायाने न्यायव्यवस्थेच्या पाठीशी उभे राहून अरुण जेटली यांनी मोदींच्या सनदशीरतेची पुष्टी केली आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat