कीडक्या ‘कुमार’बुद्धीची कीव

एकीकडे मोदींवर २०१९ची निवडणूक राष्ट्रवादाच्या आणि सैन्यशक्तीच्या बळावर लढविली जात असल्याचा आरोप करायचा, तर दुसरीकडे सैन्यावर अविश्वास दाखवून त्यांच्याविषयी काहीतरी अभद्र बरळायचे, असा काहीसा लज्जास्पद प्रकार प्रचारादरम्यान शिगेला पोहोचलेला दिसतो. तिकडे ओमर-फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती काश्मीरला भारतापासून तोडायची, देशात दोन पंतप्रधान हवेत, अशी राष्ट्रघातक विधाने करतात; तर दुसरीकडे काँग्रेससारखे पक्ष काश्मीरमधून ‘दहशतवादी हटाव’ ऐवजी ‘सैन्य हटाव’ची देशाला संकटात आणणारी नीती जाहीरनाम्यात अधोरेखित करतात. यामुळे साहजिकच मोदीविरोेधक हे सरसकट राष्ट्रविरोधी, सैन्यद्वेषी असल्याचे त्यांच्या वचन, कृतीतूनच स्पष्ट होते. त्यात आता भर पडली आहे ती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि माजी पंतप्रधान देवेगौडांचे पुत्र एस. कुमारस्वामी यांची. स्वत: आकंठ श्रीमंतीत वाढलेले हे कुमार म्हणतात की, “ज्यांना दोन वेळेच्या जेवणाची भ्रांत आहे, तेच लोकं सैन्यात जातात.” जीभ सैल सोडून हे असली गरळ ओकणार्‍या मुख्यमंत्र्याची निंदा करावी तितकी कमी. सैनिक हे केवळ देशप्रेमापोटी, आपले घरदार, संसार सोडून सीमेवर अहोरात्र पहारा देतात. आपला जीव देशवासीयांसाठी धोक्यात घालतात. ते जागतात, म्हणून आपण निश्चिंत झोपू शकतो. केवळ जेवणाचा विचार करणारे लोक सैन्यात नाही, तर हॉटेलातही काम शोधतील. दोन वेळच्या जेवणासाठी कोणी आपला जीव धोक्यात घालणार नाही किंवा गृहस्थी सोडून राष्ट्ररक्षणासाठी बंदूकही हाती घेणार नाही. पण, कुमारस्वामींसारख्या श्रीमंतीत न्हाललेल्या राजकारण्यांना ना दोन वेळच्या जेवणाची किंमत, ना सैनिकांच्या शौर्याची. म्हणूनच, अशी बेजबाबदार आणि उथळ विधाने त्यांच्या तोंडून बाहेर पडतात. पण, अशी विधाने करून सैनिकांना कलंकित करणार्‍या, त्यांच्या राष्ट्रप्रेमावर संशय घेऊन चिखलफेक करणार्‍या नेत्यांना धडा शिकवण्याची हीच खरी वेळ. कारण, मोदीद्वेषाने हे नेते इतके निराश, भयग्रस्त झाले आहेत की, एका कर्नाटकच्या नेत्याने तर चक्क मोदी सत्तेवर आल्यास संन्यास घेण्याची शपथ घेतली आहे. शिवाय, आयकर विभागाकडून कुमारस्वामी, त्यांचे निकटवर्तीय आणि उद्योजक यांच्यावर सुरू असलेल्या छापेमारीमुळे कुमारस्वामींची ऐन निवडणुकीत आर्थिक नाकाबंदी झाली आहे. तेव्हा, उद्विग्न, हताश ‘कुमारा’च्या या कीडक्या बुद्धीची कीव करावी तेवढी कमीच !

ममतांच्या मानगुटीवरचं ‘भूत’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जीवनप्रवासावर येऊ घातलेल्या चित्रपटाला निवडणूक आयोगानेच लाल झेंडा दाखवला. त्यानंतर चित्रपटाचे निर्माते सर्वोेच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेले असले तरी, राजकीय पटलावर भाजपकडून त्याचे भांडवल करण्यात आले नाही. आदर्श आचारसंहितेचा विचार करता, भाजपकडून या निर्णयाचा विरोध, नाराजी काहीही व्यक्त करण्यात आली नाही. पण, हीच बाब इतर कुठल्या नेत्याच्या अथवा पक्षाच्या चित्रपटाबाबत घडली असती, तर कदाचित अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रखवाल्यांनी देशाला वेठीस धरले असते. त्यासाठीही मोदी सरकारलाच दोषी ठरवत आगडोंब उसळला असता. असाच काहीसा प्रकार दीदींच्या प. बंगालमध्ये पाहायला मिळाला. म्हणजे, दीदींवर कोण चित्रपट काढायची हिंमत करणार म्हणा, पण बंगाली भाषेत एकूणच राज्याच्या राजकारणावर आधारित ‘भोबिष्योतर भूत’ म्हणजे ‘भवितष्यातले भूत’ असा बंगाली चित्रपट १५ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार होता. पण, दीदीच्या सरकारने या चित्रपटावर बंदी आणली. प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयानेही दीदींच्या सरकारला विनाअडथळा चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे गेल्याच महिन्यात आदेशही दिले. पण, न्यायालयाचेही ऐकतील त्या दीदी कसल्या! म्हणूनच, गुरुवारी न्यायालयाने प. बंगाल सरकारवर २० लाखांचा दंड ठोठावला आणि चित्रपटगृहांना नुकसान भरपाई देण्याचेही आदेश दिले. याबाबत प्रश्न विचारला असता, “मला अशाप्रकारचे प्रश्नच विचारू नका,” अशा शब्दांत दीदींनी पत्रकारांना सुनावले. त्यांचा रागही म्हणा आपण समजू शकतोच. कारण, अनिक दत्ता दिग्दर्शित या चित्रपटात राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर उपरोधिक भाष्य करण्यात आले आहे. या चित्रपटातील कथानकानुसार, कोलकात्यातील जुन्या इमारती तोडल्यामुळे काही भूतपिशाच्च बेघर होतात. मग ते निर्वासितांच्या छावणीत आश्रय घेतात. सध्याची सामाजिक-राजकीय परिस्थिती पाहता, त्या विविध क्षेत्रातील भूतांना यापेक्षा सायबर किंवा व्हर्च्युअल स्पेसमध्ये जावे का, असा प्रश्न पडतो. या सगळ्या कथानकाला उपहासात्मक पद्धतीने, बंगालमधील राजकीय परिस्थितीची फिरकी घेत दिग्दर्शकाने मांडण्याचा केलेला प्रयत्नच ममतांच्या जिव्हारी लागला. आता ममतांच्या मानगुटीवरचं हे भूत मात्र काही त्यांचा पिच्छा सोडायला तयार नाही, एवढंच!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat