चीनचा छुपा वसाहतवाद

दि. १६ एप्रिल, १८५३ साली बोरीबंदर ते ठाणे अशी भारतातील पहिली पॅसेंजर रेल्वेसेवा ब्रिटिशांनी दळणवळणाच्या सोयीसाठी सुरू केली. त्यानंतर जवळपास ११ वर्षांनी १८६४ साली ब्रिटिशांचीच वसाहत असलेल्या श्रीलंकेतही पहिला रेल्वेमार्ग खुला झाला. कोलंबो ते अंबेपुसा या ५४ किमी मार्गावर सिलोन रेल्वे धावली. भारताप्रमाणेच व्यापारी चलनवलनासाठीच ब्रिटिशांनी श्रीलंकेतही रेल्वेची पायाभरणी केली. चहा आणि कॉफीचे उत्पादन ग्रामीण भागातून कोलंबोत सहज आणता यावे, हा यामागील शुद्ध व्यापारी हेतू. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि पुढच्याच वर्षी म्हणजे १९४८ साली श्रीलंका हा स्वतंत्र देश जगाच्या पाठीवर अस्तित्वात आला.

श्रीलंकन रेल्वेकडे या संपूर्ण रेल्वेमार्गांची जबाबदारी आली. निसर्गरम्य दर्‍याखोर्‍यांतून, समुद्रकिनार्‍यांजवळून, चहाच्या मळ्यातून, धबधब्यांवरून श्रीलंकेची आगगाडी धूर ओकत मार्गक्रमणा करते. आज १,५०८ किमी इतका श्रीलंकेच्या रेल्वेमार्गाचा विस्तार आहे, तर मार्च २०१७ पर्यंत भारतीय रेल्वेमार्गाचे जाळे हे एकूण १ लाख, २१ हजार, ४०७ किमी इतके विस्तारलेले आहे. म्हणूनच, अमेरिका, रशिया, चीननंतर रेल्वेमार्गांच्या बाबतीत भारताचा जगात चौथा क्रमांक लागतो. कारण, स्वातंत्र्यानंतर भारताने रेल्वेमार्गाच्या विकासाला प्राधान्यक्रम दिला. व्यापार आणि प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टीने रेल्वे हीच भारताची जीवनवाहिनी ठरली. पण, त्या तुलनेत श्रीलंकेत रेल्वेचा विकास मात्र होऊ शकला नाही. १९५० ते १९७० हे श्रीलंकेच्या इतिहासातील रेल्वेचे सुवर्णयुग म्हटले जाते. कारण, त्यानंतर श्रीलंकेची रेल्वे रुळावरून धावत असली तरी त्याची गती मात्र प्रचंड मंदावली. सरकारने रेल्वेमार्गांऐेवजी रस्तेमार्गांना दिलेले प्राधान्य, सेवासुविधांच्या विकासाकडे केलेले दुर्लक्ष, मालवाहतुकीचा घटलेला महसूल यांसारख्या कारणांमुळे श्रीलंकेची रेल्वे गाळात गेली. नामुष्की म्हणून केवळ असा हा पांढरा हत्ती श्रीलंकेला पोसावा लागला. राजधानी एक्सप्रेस, एक्सपो रेल यांसारख्या खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातूनही काही मार्गांवर रेल्वेसेवा श्रीलंकेत चालवल्या जातात, यावरून परिस्थितीचा अंदाज यावा. या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेला रेल्वेमार्ग बांधण्यासाठीही चीनची मदत का घ्यावी लागली असेल, याचे कोडे मग आपसूकच उलगडते.

‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाच्या अंतर्गत चीनने मतारा ते बेलिअट्टा या २६.७५ किमी नवीन रेल्वेमार्गाचे उद्घाटन करण्यात आले. दक्षिण श्रीलंकेमधील या रेल्वेमार्गावर १२० किमी प्रति तास या वेगाने रेल्वे धावणार असून, हा श्रीलंकेमधील रेल्वेगाड्यांचा सर्वाधिक वेगवान रेल्वेमार्ग असेल. चीनची ‘सीआर-५’ ही कंपनी आणि चीनच्या एक्झिम बँकेने या रेल्वेमार्गाला अर्थसाहाय्य केले असून या प्रकल्पामुळे दक्षिण श्रीलंकेतील विकासाला चालना मिळेल, हा हेतू असल्याचे श्रीलंकेच्या सरकारकडून उद्घाटनप्रसंगी सांगण्यात आले. वरकरणी श्रीलंका सरकारचे हे म्हणणे खरे वाटत असले तरी चीनच्या कर्जात हा देश आधीच बुडाला आहे, म्हणूनच हंबनटोटा बंदर ९९ वर्षांच्या लीझवर चीनकडे आंदण ठेवण्याची वेळ श्रीलंकेवर आली. याच बंदराच्या विकासासाठी हा नवीन रेल्वेमार्ग चीनसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. कारण, बेलिअट्टापासून हंबनटोटा बंदरापर्यंतचे अंतर हे साधारण एका तासात रस्तेमार्गाने कापता येईल. त्यामुळे बंदरातून आयात-निर्यात होणारा माल मुख्य भूमीत आणण्यासाठी रेल्वेमार्गाचा तुलनेने कमी खर्चिक पर्याय चीनने स्वहितासाठीच विकसित केलेला दिसतो. त्यामुळे एकूण ८ अब्ज डॉलरची श्रीलंकेत गुंतवणूक असलेल्या चीनने आपला व्यापारी पसारा अधिकाधिक वाढविण्यासाठी रेल्वेचे जाळेही विस्तारायला सुरुवात केली आहे.

श्रीलंकेमधील हा चिनी प्रभाव तेथील पावलापावलांवर दिसूनही येतो. श्रीलंकेत पर्यटनासाठी गेलेल्या एका निकटवर्तीयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रीलंकेत दाखल होणार्‍या चिनी पर्यटकांची, कामगारांची संख्या ही मोठी आहे. शिवाय, ठिकठिकाणी सुरू झालेली चिनी रेस्टॉरंट्स, हॉटेलमधील जेवणाच्या मेन्यूमधील चिनी पाककृती, मांदारिन भाषा शिकण्याची प्रशिक्षण केंद्रे इत्यादी. त्यामुळे स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिशांनी स्वार्थासाठी श्रीलंकेत रेल्वेमार्ग विकसित केला, तर आज चीनच्या माध्यमातून पुन्हा इतिहासाचीच पुनरावृत्ती होते आहे, असे म्हणावे लागेल. ब्रिटिशांची वसाहतवादी मानसिकता त्यावेळी उघड होतीच, पण आज चीन ‘बेल्ट रोड’च्या नावाखाली पाकिस्तान, श्रीलंकेसारख्या देशांचा याच ‘बेल्ट’ने गळा आवळून आधुनिक वसाहतवादाचा हा छुपा खेळ खेळताना दिसतो.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat