शैक्षणिक कर्ज घेणे आवश्यक असल्यास...

सध्याच्या पालकांकडे विद्यार्थ्यांच्या भावी शिक्षणासाठी तरतूद करणार्‍या बर्‍याच गुंतवणूक योजना आहेत. कन्यांसाठी ‘सुकन्या समृद्धी’ योजना आहे. म्युच्युअल फंडाच्या ‘एसआयपी’ योजना आहेत. आज नोकरदारांकडे अतिरिक्त पैसाही आहे की, ज्यातून ते गुंतवणूक करू शकतात पण पालकांपुढे उच्च शिक्षणासाठी लागणारा पैसा उभा करण्याची क्षमता नसते. अशा पालकांना मुलांसाठी शैक्षणिक कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. काही पालक शिक्षणासाठी येणार्‍या खर्चापैकी काही रक्कम जमा करू शकतात तर उरलेल्या रकमेसाठी शैक्षणिक कर्ज घ्यावे लागते.

परदेशात शिक्षण घ्यायला फार मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी उत्सुक असतात, फार मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेण्याकरिता जात असतात व आतातर शैक्षणिक कर्जेही सहज मिळतात. परिणामी शैक्षणिक कर्जे ‘बॅड’ होण्याची संख्याही वाढत चालली आहे. मार्च २०१६ अखेर सर्व बँकांच्या मिळून बुडीत/थकीत शैक्षणिक कर्जांचे प्रमाण जे एकूण दिलेल्या कर्जाच्या ७.३ टक्के होते, ते वाढून मार्च २०१८ अखेरपर्यंत ९ टक्के झाले. मार्च २०१८ अखेर शैक्षणिक कर्जाची सरासरी आकडेवारी जी ७ लाख, ८ हजार रुपये होती, ती सप्टेंबर २०१८ पर्यंत ८ लाख, ९५ हजार रुपये झाली. कर्ज घेणार्‍यांच्या संख्येत जशी वाढ झाली, तशी कर्जाच्या रकमेतही वाढ झाली. हुशार विद्यार्थ्यांना व ज्या शिक्षणाक्रमाने नोकर्‍या उपलब्ध होतील किंवा व्यावसायिक होता येईल, अशा अभ्यासक्रमांना कर्जे देताना बँका प्राधान्य देतात.

अमेरिकेच्या एचवन बी व्हिसा धोरणाने भारतीयांना अमेरिकेत रोजगार मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे अशांना बँकांनी जी कर्जे दिली आहेत, त्यांची परतफेड करणे कठीण झाले आहे. आर्थिक वर्षात ६५ हजार व्हिसा द्यायचे, असा निर्णय अमेरिकेच्या सरकारने घेतला आहे. आर्थिक वर्ष २०१७ साली अमेरिकेचे नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा यासाठी १ लाख, ३६ हजार अर्ज आले होेते. मार्च २०१८ अखेरपर्यंत २.७९ दशलक्ष रुपयांची शैक्षणिक कर्जे दिली होती. मार्च २०१८ पर्यंत बुडीत शैक्षणिक कर्जांची रक्कम ४ लाख, ५३ हजार रुपये इतकी होती. २००६ मध्ये १ लाख, २३ हजार विद्यार्थी परदेशात शिकत होते, तर हेच प्रमाण २०१७ साली ५ लाख, ५३ हजार विद्यार्थी इतके होते. एमबीए करणार्‍यांची ५.५९ टक्के कर्जे एनपीए झाली आहेत तर अन्य अभ्यासक्रमांच्या एनपीएचे प्रमाण नर्सिंग २१.२८ टक्के, इंजिनियरिंग ९.७६ टक्के, वैद्यकीय ६.०६ टक्के तर अन्य शिक्षणक्रम ९.४९ टक्के रुपयांच्या घसरणीमुळे भारतीयांच्या परदेशी शिक्षणशुल्कात वाढ झाली. परदेशात शिक्षण महाग आहे. त्यामुळे कर्जाची रक्कम जास्त लागते आणि विशेषतः अमेरिकेत नोकर्‍यांच्या संधी ढासळत चालल्यामुळे ते विद्यार्थी तर अडचणीत येत आहेतच, पण त्यांना कर्ज देणार्‍या बँकाही अडचणीत येत आहेत.

सद्य परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी परदेशात शिक्षणाला जावेच का? याचा व्यवस्थित विचार करावा. परदेशातही नोकरी मिळणे अशक्य व भारतातही शिक्षणाच्या योग्यतेची नोकरी नाही, अशी बर्‍याच विद्यार्थ्यांची अवस्था होते. पालकांना सेवानिवृत्तीनंतर जी रक्कम मिळते, ती परदेशी शिक्षणासाठी पालकांकडे कधीही मागू नये व ती पालकांकडून कधी घेऊ नये. शैक्षणिक कर्ज घेतल्यास त्याचे व्याज पालकांना भरावे लागते व या भरलेल्या व्याजाची रक्कम आयकर कायद्यानुसार करसवलतीस पात्र आहे पण, मुख्य कर्जाची रक्कम मात्र विद्यार्थ्याला नोकरी लागल्यावर भरावी लागते.

कोणतेही कर्ज घेताना कर्ज परत करण्याची योजना तुमच्याकडे तयार हवी. शिक्षण संपल्यानंतर काही महिन्यांनी किंवा नोकरी लागल्यानंतर काही महिन्यांनी कर्जाचे हप्ते फेडावे लागतात. कित्येक विद्यार्थी अंशकालीन नोकर्‍या करतात. अशांनी या नोकरीतून मिळणार्‍या पगारापैकी काही रक्कम बाजूला काढून ठेवावी. कर्जाच्या रकमेची परतफेड सुरू होईपर्यंत बरीच रक्कम जमा झालेली असेल. तेव्हा कर्जाची मासिक परतफेड सुलभतेने करता येईल. कर्जफेडीचा हप्ता सुरू होईपर्यंत व्याजाचा मासिक हप्ता भरावा लागतो. हा साध्या व्याजदराने आकारला जातो. जर व्याजाची रक्कम सर्व नियमाने व वेळेत भरली तर काही बँका मूळ रकमेच्या व्याजदरात एखादा टक्का सूट देतात. जर पालक व्याजाची रक्कम भरू शकले नाहीत, तर ती रक्कम कर्जाच्या मूळ रकमेत वाढविली जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणानुसार व्याजदरात फरक होऊ शकतो. समजा, व्याजदर कमी झाले असतील, तर त्याचा फायदा तुम्हाला मिळाला की नाही, याची प्रत्येक वेळी खात्री करून घ्या. भरलेले व्याज आयकर कायद्याच्या कलम ८० ई अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. तुम्ही मासिक हप्त्याच्या ठरविलेल्या रकमेत दरवर्षी ५ ते १० टक्क्यांनी वाढ करून घेऊ शकता. कर्जाचे मासिक हप्ते जर वेळेवर भरले तर तुमचा क्रेडिट स्कोअर ७०० वर जाऊ शकतो व असा तुमचा के्रडिट स्कोअर जर चांगला असेल तर तुम्हाला तुमच्या पसंतीचे के्रडिट कार्ड सहज मिळू शकते. याशिवाय चारचाकी किंवा घरासाठीही विनासायास कर्ज मिळू शकते.

भारतातील बँका व वित्तीय संस्था जर कर्जरोख्यांची रक्कम ७ लाख रुपयांहून अधिक असेल तर कर्जदाराकडून ‘सिक्युरिटी’ मागतात. जर तुम्ही कर्ज थकवले तर तुम्ही दिलेल्या ‘सिक्युरिटी’चे रोकड रकमेत रूपांतर करून बँका किंवा वित्तीय संस्था आपले कर्ज वसूल करू शकतात. राहते घर, जमीन मॉर्गेज करू शकतात. जर कर्ज थकवले गेले तर मॉर्गेज केलेली प्रॉपर्टी विकून कर्ज देणारी यंत्रणा आपले कर्ज वसूल करू शकते. सोने ‘हायपोथिकेट’ करता येते. कर्ज थकविले गेल्यास ‘हायपोथिकेट’ केलेले सोने विकून कर्ज देणारी यंत्रणा आपले कर्ज वसूल करू शकते. जर तुमच्याकडून काही कारणांनी कर्ज थकवले गेले तर तुमचा के्रडिट स्कोअर खराब होणार आणि के्रडिट स्कोअर खराब झाल्यानंतर तुम्हाला कोणत्याही बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थेकडून दुसर्‍या कोणत्याही कार्यासाठी कर्ज मिळणार नाही. कर्ज फेडण्यास काही अडचण असेल तर कर्ज देणार्‍या यंत्रणेशी संपर्क साधून कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम कमी करून घ्यावी म्हणजेच पर्यायाने कर्ज भरण्याचा कालावधी वाढवून घ्यावा. तुमच्याकडून कर्ज थकवले गेले तर तुम्हाला कर्ज देतेवेळी जो ‘गॅरेंटर’ राहिला असेल तोही अडचणीत येणार. ‘गॅरेंटर’ हा कर्ज परत मिळेल, याची गॅरेंटी देतो.

शैक्षणिक कर्ज, दुचाकी कर्ज व गृहकर्ज ही कर्जे किरकोळ कर्जप्रकारात मोडतात व सध्या बँका किरकोळ कर्जांना प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे कर्ज मिळेल पण कर्ज घ्यावे का? कर्ज घेण्याची गरज आहे का? याचा मात्र कर्ज घेताना विचार करावा. देशांतर्गत शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज परदेशी शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जापेक्षा वसुलीच्या बाबतीत चांगले असते पण, भारतात गेली कित्येक वर्षे औद्योगिक मरगळ आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रात मरगळ आहे. रोजगारांची उपलब्धता नाही. या पार्श्वभूमीवर बँका सध्या शैक्षणिक कर्ज देताना फार काटेकोरपणा दाखवितात व सध्याच्या आर्थिक वातावरणात तो दाखविणेही गरजेचे आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat