ख्राइस्ट चर्च, युट्रेक्ट आणि भारत

गेल्या काही वर्षांपासून युरोपात आणि एकूणच पाश्चिमात्त्य जगात अतिउजव्या पक्षांच्या पाठिंब्यात वाढ होत असून अश्वेतवर्णीय-त्यात मुख्यतः आशियाई आणि आफ्रिकन वंशाचे नागरिक, स्थलांतरित आणि मुस्लीम समाजाविरुद्ध असलेल्या द्वेषभावनेला पद्धतशीरपणे खतपाणी घातले जात आहे. न्यूझीलंडमध्ये अशा प्रकारच्या घटनांचा पूर्वेतिहास नसल्याने तेथील व्यवस्थेला या घटनेचा मोठा धक्का बसला आहे.

दि. १५ मार्च, २०१९ रोजी न्यूझीलंडमधील ख्राइस्ट चर्च येथील अल नूर मशीद आणि लिनवूड मशिदीत शुक्रवारची नमाझ चालू असता ब्रेंटन हॅरिसन टॅरंट या २८ वर्षीय ऑस्ट्रेलियन तरुणाने बेधुंद गोळीबार करून ५० लोकांना ठार मारले. या हल्ल्यात ५० हून अधिक लोक जखमी झाले. या हल्ल्यात किमान सात भारतीय वंशाचे लोक मारले गेले आहेत. विशेष म्हणजे, ब्रेंटनने हा हल्ला आपल्या हेल्मेटला लावलेल्या कॅमेर्‍यातून चित्रित केला आणि तो फेसबुक, यु-ट्यूबसारख्या माध्यमांतून थेट प्रक्षेपित केला. विशेष म्हणजे, पोस्ट केल्यानंतर सुमारे तासभर हा व्हिडिओ ब्रेंटनच्या वॉलवर दिसत होता. त्यानंतर तो काढून टाकण्यात आला असला तरी तो गोर्‍या - वर्णवर्चस्ववादी लोकांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला गेला. हा हल्ला करण्यापूर्वी ब्रेंटन तुर्कीसह अन्य देशांत फिरून आला होता. त्याने स्वतःला अभिमानाने ‘फॅसिस्ट’ म्हणवून घेतले असून आपण हे का करतोय, याचा ७४ पानी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. त्यात त्याने २०११ साली नॉर्वेमध्ये अशाच प्रकारचा हल्ला करून ७७ लोकांना ठार मारणार्‍या आंद्रेस ब्रैव्हिक याला आपले आदर्श मानल्याचे दिसते. ब्रैव्हिकला स्वतःच्या बाह्य व्यक्तित्त्वाच्या प्रेमात पडण्याचा (नार्सिसिझम) आजार जडला होता. ब्रेंटननेही त्याच मानसिकतेतून हा गुन्हा केला का, याबाबत तपासयंत्रणा शोध घेत आहेत. ब्रेंटनच्या नावावर कुठल्याही देशात एकही गुन्हा नसून तो व्यायामशाळेत प्रशिक्षक म्हणून काम करत होता. गेल्या काही वर्षांत त्याने तुर्कीला अनेकवेळा भेट दिली असून बल्गेरिया, हंगेरी, रोमानिया या युरोपीय देशांसह पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त गिलगिट, बाल्टिस्तानलाही भेट दिली. त्याचे ब्रेनवॉशिंग कोणी आणि कुठे केले, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे.

न्यूझीलंड हा जगातील सर्वाधिक शांतताप्रिय देशांपैकी एक समजला जातो. देशाची लोकसंख्या अवघी ४४ लाख असली तरी त्यातील सुमारे १२ लाख लोकांकडे परवान्यासह बंदुका आहेत. एवढ्या बंदुका असूनही दरवर्षी तेथे बोटावर मोजण्याइतक्या गोळीबाराच्या घटना घडतात. या घटनेमुळे न्यूझीलंड हादरले असून समाजात सहज उपलब्ध असणार्‍या कायदेशीर शस्त्रांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यासोबतच समाजमाध्यमांचा अशा प्रकारची विकृत मनस्थिती निर्माण करण्यात आणि असे दहशतवादी हल्ले मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उठले आहे. या हल्ल्याला श्वेतवर्णीय दहशतवादी हल्ला म्हणावे का माथेफिरूंचा हल्ला, यावरून युरोप आणि अमेरिकेतील उजव्या आणि डाव्या पक्षांमध्ये वाद पेटला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून युरोपात आणि एकूणच पाश्चिमात्त्य जगात अतिउजव्या पक्षांच्या पाठिंब्यात वाढ होत असून अश्वेतवर्णीय-त्यात मुख्यतः आशियाई आणि आफ्रिकन वंशाचे नागरिक, स्थलांतरित आणि मुस्लीम समाजाविरुद्ध असलेल्या द्वेषभावनेला पद्धतशीरपणे खतपाणी घातले जात आहे. न्यूझीलंडमध्ये अशा प्रकारच्या घटनांचा पूर्वेतिहास नसल्याने तेथील व्यवस्थेला या घटनेचा मोठा धक्का बसला आहे. ब्रेंटनने आपण स्वतः न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याचे जाहीर केले आहे. न्यूझीलंडमध्ये १९६१ मध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द केल्यामुळे त्याला आजन्म कारावास होऊ शकतो. पण, न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्यास तो समविचारी लोकांची डोकी भडकवू शकेल, अशी सरकारला भीती वाटत आहे.

या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान जेसिंडा आर्डेन यांनी भविष्यात न्यूझीलंडमध्ये बंदुका बाळगण्याबाबत नियम अधिक कडक करणार असल्याचे सांगितले. पण, वर्णवर्चस्ववादातून केलेल्या हल्ल्याला त्यांनी इस्लामशी जोडण्याची चूक केली. हा हल्ला केवळ इस्लाम किंवा मुसलमानांविरोधी नव्हता. ब्रेंटनच्या दृष्टीने अश्वेतवर्णीय सारखेच होते. पण, न्यूझीलंडसारख्या राजकीय इस्लाम आणि त्याच्या अन्य समाजांशी असलेल्या संघर्षापासून दूर राहिलेल्या देशात हे कळण्याची कुवत फार थोड्या प्रमाणात आहे. या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान जेसिंडा आर्डेन यांनी आपला शोक व्यक्त करण्याकरिता तसेच आपल्या देशाच्या सेक्युलर मूल्यांचे प्रदर्शन करायला न्यूझीलंडच्या संसदेत एका मौलवीकडून कुराणातील आयता म्हणवून घेतल्या. त्या स्वतः हिजाब घालून ठिकठिकाणी फिरल्या. संसदेतील आपल्या भाषणाची सुरुवात ‘अस्सलाम वालेकुम’ने केली. या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी न्यूझीलंडमधील महिला मोठ्या संख्येने हिजाब घालून रस्त्यावर उतरल्या. पण, अशा घटनांमुळे परिस्थिती बदलण्याऐवजी नवीन वाद निर्माण झाले. आपण स्वतःच्या मर्जीने बुरखा वापरत असल्याचे अनेक मुस्लीम महिला म्हणत असल्या तरी वस्तुस्थिती ही आहे की, मुस्लीमबहुल देशांमध्ये स्त्री-स्वातंत्र्याची मोठ्या प्रमाणावर गळचेपी होते. हिजाब वापरण्याची सक्तीही अप्रत्यक्षपणे कुटुंबव्यवस्थेत किंवा आजूबाजूच्या समाजाद्वारे केली जाते. त्यामुळे पंतप्रधानांचा हिजाब घालण्यामागे हेतू चांगला असला तरी त्यातून सर्वधर्मसमभावाचा संदेश जाण्याऐवजी त्यातून इस्लाममधील मूलतत्त्ववादी शक्तींना बळ मिळेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

ख्राइस्ट चर्चमधील हल्ल्याचे पडसाद सर्वत्र उमटले आहेत. ‘इसिस’ने सहा महिन्यांचा अज्ञातवास संपवून या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली. ‘इसिस’चा प्रवक्ता अबू हसन अल मुहाजिरने या हल्ल्याचा बदला घेण्याचे आवाहन धर्मबांधवांना केले. १८ मार्च रोजी नेदरलँडच्या युट्रेक्ट शहरात एका तुर्कीतून येऊन स्थायिक झालेल्या गोकमन टॅनिस या युवकाने सकाळी साडेदहाच्या सुमारास ट्रामवर अंदाधुंद गोळीबार केला. त्यात तीन नागरिक मारले गेले आणि पाच जखमी झाले. हा हल्ला वैयक्तिक कारणांसाठी केला गेला, का त्यात दहशतवादी संघटनेचा हात होता, याचा पोलीस तपास घेत आहेत. टॅनिसला अटक करून दोन आठवड्यांची पोलीस कोठडी देण्यात आली असून त्याने आपला गुन्हा कबूल केला आहे. अशा हल्ल्यांचे लोण युरोप आणि अमेरिकेत पसरू शकते. पाकिस्तानमध्ये गेल्या आठवड्यात दोन हिंदू मुलींचे अपहरण करून त्यांना इस्लाम स्वीकारण्याची सक्ती करण्यात आली. याबाबत परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी आपल्या विभागास माहिती घेण्यास सांगितले असता, हा पाकिस्तानचा अंतर्गत विषय असल्यामुळे त्यात ढवळाढवळ करू नका, अशी प्रतिक्रिया आली. हा लेख लिहीत असताना ख्राइस्ट चर्चच्या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी दिल्ली आणि मुंबईला ‘इसिस’ आणि अल-कायदाकडून लक्ष्य केले जाऊ शकते, अशी चेतावणी गुप्तचर संस्थांनी दिली आहे. त्यात चाकू हल्ला किंवा स्फोटकांनी भरलेल्या गाडीचा उपयोग केला जाऊ शकतो. भारतात या दोन्ही संघटनांचे अस्तित्त्व असून नसल्यासारखे असले तरी सूडभावनेने पेटलेला माथेफिरू तरुण किंवा त्यांचा समूह अशा प्रकारचा हल्ला करू शकतो. या हल्ल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांनी शस्त्र बाळगणे आणि ती बाजारात सहज उपलब्ध असणे, समाजमाध्यमांनी जगभरातील लोकांना आणि त्यांच्या विचारांना जोडण्यासाठी उभारलेल्या रचनेचा गंभीर गुन्ह्यांसाठी तसेच दहशतवादी हल्ल्यांसाठी वापर होऊ नये यासाठी त्यांनी केलेल्या उपाययोजना पुरेशा आहेत का?, भविष्यात असे फोटो, व्हिडिओ आणि संदेश समाजमाध्यमांत तत्काळ ब्लॉक किंवा फिल्टर केले जातील अशी यंत्रणा उभारणे शक्य आहे का?, अशा गुन्ह्यांमागे केवळ धार्मिक आणि वांशिक विद्वेश आहे की आर्थिक संकटांचा आणि जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या अशाश्वततेचाही त्यामागे हातभार आहे? पण, या घटनेतून बोध घेऊन अशा प्रकारच्या घटना घडत असताना त्यांचा प्रभाव सर्वदूर पसरू नये म्हणून सरकार, समाजमाध्यम कंपन्या, मोबाईल सेवा पुरवणार्‍या कंपन्या आणि सुरक्षा यंत्रणांना एकत्र काम करावे लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat