महानगरातील पुलांच्या दुर्घटना आणि प्रतिबंधक योजना

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    26-Mar-2019   
Total Views |



मुंबईतील हिमालय पूल कोसळल्यानंतर मुंबईसह एकूणच महानगर क्षेत्रातील पुलांच्या देखभालीचा, स्ट्रक्चरल ऑडिटचा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. तेव्हा, महानगर क्षेत्रातील पुलांची सद्यस्थिती आणि या पुलांची देखभाल-दुरुस्ती यासंदर्भात नेमक्या काय प्रतिबंधात्मक योजना राबविता येतील, त्याचा ऊहापोह करणारा हा लेख...


मुंबईत अनेक ठिकाणी कोट्यवधी रुपये खर्च करून महत्त्वाच्या इमारती, पूल, बोगदे इ. विविध प्रकारच्या स्थापत्त्य रचना निर्माण केलेल्या आहेत. त्यांचे रक्षण वा देखभाल करणे हे आपले कर्तव्य आहे. ब्रिटिश काळात बांधलेल्या स्थापत्त्य रचना १०० ते १५० वर्षांच्या जुन्या आहेत. त्या रचना आता मोडकळीस आल्या आहेत. स्वातंत्र्य काळात सरकारने वा मुंबई नगरपालिकेने अनेक रचनांचे बांधकाम केले. त्यातील अनेक रचनाही पन्नास वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेल्यामुळे त्यांची कालमर्यादा संपून त्या जीर्ण झालेल्या आहेत. जनतेकडून या वास्तूंचा वापरही सतत होत आहे. त्यामुळे त्यातील काही कोसळण्याच्या अवस्थेत आहेत, तर गेल्या काही वर्षांत काही रचना भंगही पावल्या आहेत. त्यामुळे काही निरपराध नागरिकांचा मृत्यू ओढवला, तर शेकडोने जखमी झाले. आता मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहणे किंवा जुनाट पुलावरुन चालतानाही नागरिकांच्या मनात थोडी धाकधूक पाहायला मिळते. कारण, कधी काय होईल, हे सांगता येत नाही. हिमालय पूल दुर्घटनेनंतर तर ही बाब प्रकर्षाने अधोरेखित झाली. एकदा काम झाल्यावर पुन्हा त्याचे पर्यवेक्षण न करणे याकडे मानवाचा कल असतो. सरकार वा नगरपालिकेमध्येही हीच वृत्ती जोपासली गेल्याचे दिसते. असे एखादे जुने बांधकाम कोसळले की मग या सगळ्या शासकीय यंत्रणांना जाग येते व त्यांची धावाधाव सुरू होते. त्यानंतर या दुर्घटनेचे खापर दुसऱ्यांवर कसे फोडता येईल, याची स्पर्धा सुरू होते. सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ उडतो तो निराळा. अंधेरी पूल दुर्घटना तसेच रेल्वे व पालिकांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेला संवाद सगळ्यांना आठवत असेल. ‘हा पडलेला पूल तुमचा म्हणून जबाबदारी तुमची.’ त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या बाबतीत दोन्ही संस्थांना सुनावून स्पष्ट केले की, संकटसमयी वाद विसरून पुलाच्या कामाकडे प्रथम लक्ष द्यायला हवे. काही दिवसांपूर्वी पावसाळ्यात वा इतर वेळी इमारतींच्या रचना कोसळत होत्या. आता पूल कोसळायला लागले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे ३ ऑगस्ट, २०१६ लामहाड येथील सावित्री नदीवरचा पूल कोसळून ४० माणसे मृत्युमुखी पडली. एक-दीड वर्षापूर्वी एल्फिन्स्टन पुलावर चेंगराचेंगरीची दुर्घटना घडली व तसाच अंधेरी स्थानकाजवळच्या गोखले पुलावर अपघात घडून काही माणसे मेली आणि आता १४ मार्चला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचा हिमालय पूल कोसळला.

 

पुलाचे प्रकार

 

मोठे व छोटे वाहन पूल, पादचारी पूल, उड्डाणपूल, सी-लिंक, स्कायवॉक, बोगदे, भुयारी मार्ग इ. पुलांचे प्रकार आहेत. तसेच मेट्रोकरिता उन्नत मार्गांचेही बांधकाम सुरु आहे व मेट्रो-३ चे बोगद्याचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे.

 

पूल बांधणाऱ्या संस्था कोणत्या?

 

राज्यभरात पूल बांधणारी मोठी संस्था म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम खाते, मुंबई महानगराकरिता एमएमआरडीए व एमएसआरडीसी, उपनगरीय रेल्वेच्या स्थानकाच्या परिसरात पूल बांधण्याकरिता पश्चिम व मध्य रेल्वे आणि मुंबई शहराकरिता महानगरपालिका पूल बांधते व त्यांच्या देखभालीचे काम करते. पुलाकरिता काही पडण्याच्या वा दुरुस्तीच्या समस्या उद्भवल्या, तर संरचनेच्या तपासणीकरिता सल्लागार नेमले जातात. पण, आता मुंबई पालिका आयुक्तांनी पुलांकरिता स्वतंत्र विभाग स्थापण्याची घोषणा केली आहे. राज्यात दोन हजारांहून अधिक मोठे व १५ हजारांहून अधिक छोटे पूल बांधले गेले आहेत. सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्यावर सरकारने इतर पुलांच्या संरचनात्मक तपासणी करण्याकरिता ‘आयआयटी मुंबई’ या संस्थेला सल्लागार म्हणून नेमले. त्यांनी काही हजार पूल तपासले व त्यातील दोन हजारांहून अधिक पूल कमी-अधिक प्रमाणात धोक्याचे आहेत, हे दाखवून दिले. सरकारने त्यानंतर आम्ही वेगळा पूल विभाग स्थापणार व दुरुस्तीकरिता वा पुनर्बांधणीकरिता योग्य तो निधी पुरवण्याच्या घोषणाही केल्या. बांधकाम खात्याने ५०० पूल दुरुस्त केले व कित्येक पुलांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणीची कामे प्रगतिपथावर आहेत म्हणून स्पष्ट केले. काहींच्या बाबतीत निधीची चणचण निर्माण झाली. कारण, आजही रस्ता व पूल यांच्या नशिबी प्रकल्पाकरिता फक्त हजार कोटी वा त्याहून कमी निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असते.

 

मुंबई महानगर क्षेत्रातील पुलांची सद्यस्थिती

 

खडकवलीच्या भातसा नदीवरचा कल्याण जवळचा पूल दि. २२ मार्चला कोसळला. डी. एन. रोडवरील बी. टी. लेनचा सीएसएमटीकडे जाणारा पूल कोसळला. मरिन लाईन्स व पवईचे पादचारी पूलही तोडले गेले. शीव-पनवेल रस्त्यावरचा मानखुर्दचा पादचारी पूल कोसळला आहे. त्यामुळे सध्या या पुलांची पुनर्बांधणी योजना अंमलात आणावी लागेल. मुंबई महानगर क्षेत्रातील रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील २५० ठिकाणी उड्डाणपूल प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी उमरोली (पनवेल-माथेरान रस्त्यावरील) पुलाच्या कामाचे भूमिपूजनही करण्यात आले. मध्य रेल्वेकडून भांडुप, कुर्ला, विक्रोळी, दिवा व कल्याण असे पाच पादचारी पूल धोकादायक अवस्थेत असल्याने पाडण्यात येणार आहेत. परंतु, तांत्रिक सल्लागारांनी धोकादायक ठरविलेल्या १४ पुलांपैकी एक उड्डाणपूल, कुर्ला, कांदिवली, विक्रोळीतील धोकादायक पादचारी पुलांवर नागरिकांची ये-जा सुरूच आहे. ठाणे खाडीवरील तिसऱ्या पुलाचे काम पर्यावरणविषयक परवानगी न मिळाल्याने रखडले आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलातून पूर्व महामार्गावर उन्नत जाण्यासाठीच्या मार्गावरच्या जोडणारे काम मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात पूर्ण होणार आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल ते चुनाभट्टीवरील उड्डाणपुलाचे काम जूनच्या शेवटास पूर्ण होणार आहे. रेल्वेगाडी जात असताना टिटवाळा व कल्याण स्थानकावरील पादचारी पूल कंप पावतात. कदाचित ते खिळखिळे झाले असावेत. त्यामुळे रेल्वेने त्यांची योग्य ती तपासणी करण्याची मागणीही समोर आली आहे. मुंबई महापालिका २२३ पुलांची पुनर्तपासणी करणार आहे. त्यातील १५७ पूर्व उपनगरातील व ६६ पश्चिम उपनगरातील आहेत. स्ट्रकवेल व सी. व्ही. कांड हे त्यासाठी सल्लागार म्हणून पालिकेने नेमले आहेत. वांद्रे पूर्व येथील स्कायवॉक बीकेसी ते वरळी सी-लिंक उड्डाणपुलाच्या कामाला वेग आणण्याकरिता तोडला जाणार आहे. तसेच, बदलापूर स्थानकावरच्या पादचारी पुलाची दुरुस्ती एका आठवड्यात पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. रेल्वे, पालिका व आयआयटी मुंबई यांच्यातर्फे एकूण २७६ पुलांपैकी काहींची तपासणी पूर्ण झाली आहे, तर धोकादायक अवस्थेतील २३ पुलांचे स्ट्रकचरल ऑडिट संयुक्तपणे होणार आहे. त्यामुळे सध्या अशा अनेक पुलांची कामे मुंबई महानगर क्षेत्रात सुरू आहेत. काही रखडली आहेत, तर काही पूल धोकादायक अवस्थेत पोहोचल्याने त्याकडे तातडीने लक्ष देणे भाग पडत आहे. धोकादायक अशा ३० पादचारी पुलांची लवकरात लवकर दुरुस्ती होणार आहे.

 

स्थापत्त्य वास्तूंच्या देखभालीचा आराखडा कसा करावयाचा?

 

पालिकेने नवीन पूल विभाग स्थापन करण्यासाठी सरकारने तीन वर्षांपूर्वी वेगळ्या विभागाची घोषणा केली होती. त्याचप्रमाणे आता रेल्वेने पण पुलाचा वेगळा विभाग करावा आणि प्रतिबंधक आराखडा करण्याची गरज आहे. सर्व पूल विभागांनी प्रतिबंधक आराखडा करण्याचा प्रस्ताव आणून पुलांची देखभाल शास्त्रीय पद्धतीने करणे, हाच या दुर्घटना रोखण्यासाठीचा महत्त्वाचा उपाय आहे. प्रत्येक नवीन व जुन्या पुलांना अंकीय क्रमांक देणे व त्या पुलाच्या आयटीच्या आधारे जतन केलेल्या कार्डवर सर्व इतिहासाची नोंद करावी. पुलासारखीच इतर स्थापत्त्य वास्तूंची देखभाल करणेही गरजेचे आहे. देखभालीच्या शास्त्रात दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे ती वास्तू पडली की, धावाधाव करायची. ती वास्तू का व कशी पडली ते तपासायचे इ. पूल विभागाकडून वा त्यांनी नेमलेल्या सल्लागारांकडून केले जाते. पूल हा सलोह काँक्रिटचा असला, तर काँक्रिटमधील पोलादी बार गंजून पुलाची ताकद कमी होते. हे गंजणे हे मुंबईची हवा दमट असल्याने होते. त्यामुळे स्टेन्लेस स्टील वापरावे वा स्टील गंजू नये म्हणून सर्व उपाय करावेत. प्रतिबंधक देखभालीच्या प्रकारात (preventive maintenance) आराखडा बनवून कामाला सुरुवात होते व माणसे बळी जाण्याचे वाचते. पूल कुठे ढिला पडला असला तर ते लक्षात येते. मुख्य म्हणजे, प्रतिबंधक कामाच्या थोड्याशा खर्चाने दुर्घटना टळते. पुलाचे आयुष्य वाढते. पूल बांधला त्याचा संपूर्ण इतिहास कार्डवर लिहून ठेवणे. त्यात कोण अभियंते कामावर होते? सल्लागारांनी किती भाराकरिता पूल संरचित केला आहे? त्याची दुरुस्ती केव्हा केली? त्यावरचा स्थिर (dead) भार व हलता (moving) भार किती सहन करणार? दरवर्षी पूल धुतले पाहिजेत. पुलाच्या कोनाड्यात काही वनस्पती वाढल्या असल्या, तर त्या काढून टाकाव्यात. दर तीन ते पाच वर्षांनी पुलाच्या पृष्ठभागाची तपासणी करावी व योग्य ठिकाणी दुरुस्ती करायला हवी. पूल जर उघडा असला, तर पडलेल्या पावसाचे पाणी जाण्याची व्यवस्था करायला हवी. पुलावर जर छप्पर असेल आणि जर ते गळत असेल, तर ते दरवर्षी तपासून दुरुस्त केले पाहिजे. त्याचबरोबर १० ते १५ वर्षांनी फ्लोअरिंग्वरील सांधे जुळण्याची दुरुस्ती करणेही तितकेच गरजेचे आहे. तसेच, १५ ते २० वर्षांनी कॉलमचे बेअरिंग बदलावे. जर स्टीलचे गर्डर असतील, तर दर दोन-तीन वर्षांनी त्यांना रंग काढावा. या प्रकारच्या उपाययोजना प्रशासकीय पातळीवर राबविल्यास निश्चितच अशा दुर्घटना घडणार नाहीत. कारण, मुंबईमध्ये घडलेल्या पूल दुर्घटना या केवळ सरकारी पातळीवरील दुर्लक्ष आणि निष्काळजीपणाच्या बळी ठरल्या आहेत. त्यामुळे झालेल्या प्रकारांतून योग्य तो धडा घेत, यापुढे एकही मुंबईकराचा जीव जाणार नाही, याची जबाबदारी पालिकेने आणि कर्मचाऱ्यांनी घ्यायलाच हवी.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@