गर्भ विरुद्ध आई

अमेरिका येथील अलाबामा कोर्टात एका न जन्मलेल्या बाळाने, स्वतःची आई आणि तिला गर्भपातासाठी मदत करणाऱ्यांच्या विरोधात दावा दाखल केला आहे. हा दावा अलाबामाच्या न्यायालयानेही गेल्याच आठवड्यात दाखल करून घेत, स्वतःचा गर्भपात करून घेणारी आई, गर्भपातासाठी मदत करणारे डॉक्टर्स, क्लिनिक आणि औषध बनविणाऱ्या कंपनीच्या नावे नोटीस काढली आहे. या खटल्याने अमेरिकेतील वातावरण मात्र ढवळून काढले आहे.

अमेरिकेतील अलाबामाच्या न्यायालयाने एका बाळाच्या वतीने वडिलांनी दाखल केलेला खटला स्वीकारत बाळाची आई आणि त्या बाळाचा गर्भपात करणारे रुग्णालय, डॉक्टर्स तसेच ज्या औषधाच्या मदतीने त्या तरुणीने गर्भपात केला, त्या औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. खटल्यात एकूण दोन याचिकाकर्ते आहेत. एक बाळाचे वडील आणि दुसरा याचिकाकर्ता म्हणजे ते बाळ (बेबी रो); ज्याचा गर्भपात करण्यात आला. जेव्हा त्या तरुणीने गर्भपात करून घेतला, तेव्हा गर्भ केवळ सहा आठवड्यांचा होता आणि ती स्वतः १६ वर्षांची. त्यामुळे जन्माला न आलेल्या भ्रूणास एक व्यक्ती म्हणून अप्रत्यक्ष मान्यता दिली गेली आहे. एकूणच गर्भाच्या अधिकारांबाबतही यानिमित्ताने ऊहापोह होण्याची शक्यता आहे. गर्भपाताच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात भूमिका घेणारे स्वतःची बाजू या खटल्याच्या निमित्ताने लोकांसमोर ठेवत आहेत. स्त्रीमुक्ती आणि व्यक्तिवादी विचारांची मंडळी अलाबामाच्या न्यायालयाची खिल्ली उडवत कठोर टीका करताना दिसतात. दुसऱ्या बाजूला गर्भपाताच्या विरोधी भूमिका घेणारी मंडळी तुलनेने मृदू आणि संसदीय भाषेत आपली बाजू मांडत आहेत. पण, दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद बुद्धिप्रामाण्यवादी दृष्टिकोनातून पटण्यासारखे आहेत. गर्भपातविरोधी सक्रिय काम करणाऱ्या संस्थेने सदर खटल्यातील खर्च भागविण्याच्या दृष्टीने याचिकाकर्त्याला आर्थिक मदत केल्याचेही समजते. कायद्याच्या दृष्टीने स्त्रीला आणि तिच्या पोटातील गर्भाला वेगळे मानण्याची ही पहिली पायरी आहे. अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये ‘फेटल राईट्स’ ही संकल्पना जोर धरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा खटला लक्षवेधी ठरतो. म्हणून अनेक स्त्रीमुक्ती चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या या आदेशावर सडकून टीका करताना, या निर्णयाचं वर्णन ‘भयावह’ असं केलं आहे. एकंदर या न्यायनिर्णयामुळे गर्भपात, जीवन, परंपरा आणि आधुनिकता अशा अनेक विषयांवर वाद-प्रतिवाद सुरू झाले आहेत. त्यात पोटातील गर्भाला स्त्रीपेक्षा वेगळे समजणे म्हणजे स्त्रियांच्या अधिकारांचे हनन आहे, अशी भूमिका अमेरिकेतील तथाकथित आधुनिकतावादी घेतात. पोटातील गर्भ आणि त्याला वाढविणारी स्त्री दोघे वेगवेगळ्या व्यक्ती आहेत आणि दोघांचे अधिकार स्वतंत्र आहेत, ही भूमिका अमेरिकेतील परंपरावाद्यांची आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, अलाबामातील बहुसंख्य नागरिकही परंपरावाद्यांकडे झुकताना दिसतात. दुर्दैवाने, जो देश आधुनिक स्त्री-मुक्ती चळवळीची गंगोत्री ठरला, अशा अमेरिकेतील बहुतांश नागरिकांना परंपरावादी भूमिका का जवळची वाटत असावी, याचं चिंतन साऱ्या मानवजातीने यानिमित्ताने करायला हवं.

हा खटला एका प्रेमप्रकरणातील आहे. रायन मागेर्स या १९ वर्षीय तरुणाचे एका १६ वर्षीय तरुणीशी प्रेमसंबंध होते. प्रेमसंबंधातून पुढे ती तरुणी गरोदर राहिली. रायन मागेर्स (१९) च्या म्हणण्यानुसार त्याने तिला गर्भपात करू नये, याकरिता विनंती केली. तरीही तिने गर्भपात केला. रायन मागेर्स स्वतः सदर खटल्यात सह-दावेदार आहे. बाळाचा उल्लेख ‘बेबी रो’ असा दावेदार म्हणून करण्यात आला आहे. जेव्हा गर्भपात झाला, तेव्हा गर्भ केवळ सहा आठवड्यांचा होता. अलाबामा न्यायालयात यापूर्वी गर्भाला वैधानिक व्यक्ती (Juristic Person) म्हणून मान्यता दिल्याची काही उदाहरणे (Precendents) आहेत. पण, ते खटले गर्भपाताशी संबंधित नव्हते. त्या खटल्यांचा संदर्भ या प्रकरणात दावा दाखल करणाऱ्याने दिला आहे. ‘चुकीच्या पद्धतीने झालेला मृत्यू‘ म्हणून सदर खटल्यात गर्भपात करणारी तरुणी, डॉक्टर्स, क्लिनिक आणि फार्मास्युटिकल कंपनी या सर्वांना जबाबदार धरले आहे. तरुणीच्या वडिलांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, रायन मागेर्स एक बेरोजगार तरुण आहे. तसेच त्याने तरुणीशी जबरदस्तीने संबंध ठेवले होते. ‘नाराल’ या व्यक्तिवादी आणि निवड स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या संस्थेच्या अध्यक्षांनी ट्विट करून न्यायालयाच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. ‘नाराल’ संस्थेच्या अध्यक्षा इलीसे हौग यांच्या मतानुसार, “स्त्रीचे अधिकार या निर्णयामुळे केवळ दुय्यम नाही; तर तृतीयस्थानी गेले आहेत. प्रथम त्या पुरुषाचे अधिकार, जो तिला गरोदर करतो, त्यानंतर तिच्या पोटातील गर्भाचे, तर सर्वात शेवटी, थर्ड इन लाईन स्त्रीचे अधिकार आले आहेत.”

दुसऱ्या बाजूला गर्भपातविरोधी चळवळ चालवणाऱ्या ‘पर्सनहूड अलबामा’ या संस्थेच्या प्रवक्त्या हनाह फोर्ड यांनी, “बेबी रो ला जन्माला येण्यापूर्वी मारून टाकण्यात आले. आज ‘बेबी रो’ त्याची तक्रारही स्वतः मांडू शकत नाही,” असा भावनिक युक्तिवाद माध्यमांतून व्यक्त होताना केला आहे. ‘अलाबामा वूमन्स सेंटर’चे व्यवस्थापक डाल्टन जॉन्सन यांनी हा खटला नवा असून, आपण त्याबाबत कायदेशीर सल्लामसलत करत असल्याचे सांगितले आहे. ‘अलाबामा वूमन्स सेंटर’ या दवाखान्यात त्या तरुणीने आपला गर्भपात करून घेतला होता. कायदेविषयक तज्ज्ञांच्या मते, यापूर्वी पोटातील गर्भाचा अनधिकृत मार्गाने केलेला अंत फौजदारी कायद्यानुसार गुन्हा ठरवला गेला आहे. सदर खटला हा फौजदारी नसून दिवाणी स्वरूपाचा आहे. वैद्यकीय प्रक्रियेतून केलेला गर्भपात कायद्यानुसार गुन्हा नाही. महिलेला गर्भपात करण्यासाठी पुरुषाची म्हणजेच गर्भाच्या वडिलांची संमती घेणे गरजेचे नाही, असं यापूर्वीच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. आता याबाबत गर्भाच्या मूलभूत अधिकारांचा आणि स्त्रीच्या अधिकारांचा प्रश्न उद्भवतो; तेव्हा आपण गर्भाला कायद्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र अस्तित्व देणार का? यावर हे अवलंबून आहे. भारतात असा एक खटला गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. ज्यात एका बलात्कार पीडितेने गर्भपात करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. तो गर्भ तेव्हा २७ आठवड्यांचा होता. भारतातील कायद्यानुसार २० आठवडे पूर्ण झालेल्या गर्भाचा गर्भपात करणे कायद्याला मान्य नाही. पण, जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा केवळ महिला बलात्कार पीडित असून, तिला तिच्या गरोदरपणाविषयी कळण्यास उशीर झाला म्हणून गर्भपातास मान्यता दिली होती. पण, भारतात ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ कायद्यानुसार २० आठवडे झाल्यानंतरच्या गर्भाचा गर्भपात मान्य नाही. त्याचं कारण २० आठवड्यांपर्यंत गर्भाची पूर्ण वाढ होऊन तो एक जीव झालेला असतो.

महिलांच्या दृष्टीने स्त्रीशिवाय गर्भ वाढविला जाऊ शकत नाही. तसेच पुरुष सहकार्याशिवाय स्त्री गर्भवतीही होऊ शकत नाही. पण, म्हणून स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध तिच्या गर्भाशयाचा वापर करून, गर्भाच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे, नैतिकता ठरू शकत नाही; असा युक्तिवाद गर्भपाताचे समर्थन करणाऱ्या गटाचे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला गर्भधारणा आणि गर्भपात, याबाबत निवड करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य महिलेला दिले पाहिजे, तोच खरा व्यक्तिवाद ठरू शकेल. गर्भाशयातील गर्भ एक व्यक्ती आहे आणि व्यक्तीचे म्हणून जे अधिकार असतील, ते त्या गर्भालाही मिळाले पाहिजेत, असं मानणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. ‘व्यक्ती’ महत्त्वाची की ‘व्यक्तीला जन्म देणारी व्यक्ती’ महत्त्वाची? अशा अनेक अनुत्तरित प्रश्नांना भिडणारे वाद उद्भवत आहेत. महिलेच्या गर्भाशयाचा तिच्या इच्छेविरुद्ध वापर करणे व्यक्तिवादाच्या आधुनिक मूल्यांना साजेसे नाही. तसेच कोणीच आईच्या भूमिकेत जायला तयार नसेल तर व्यक्तीची उत्पत्ती तरी कशी होणार? आणि व्यक्ती जन्मली नाही, व्यक्तीची उत्पत्तीच थांबली तर आपण व्यक्तिवाद तरी कशाचा जोपासणार? मनुष्यनिर्मितीच झाली नाही; तर आधुनिक काय आणि परंपरा काय, सारेच निरर्थक ठरते. अमेरिकेसारख्या देशात गर्भपाताचे प्रमाण महाभयंकर असून तिथल्या अनेकांना आता प्रजोत्पादनाविषयी चिंता वाटत असावी. तिथल्या प्रसारमाध्यमांनी अजून एकांगी भूमिका घेतलेली नाही. आधुनिकतेच्या ठोकळेबाज व्याख्या तिथे भारताइतक्या ‘रिजिड’ नाहीत. कदाचित त्यामुळेच या प्रकरणातील दोन्ही बाजूंना तितकीच प्रसिद्धी दिली जात आहे. खरं तर ‘व्यक्तिवाद’ आणि ‘स्त्रीमुक्ती’ या संकल्पना जिथे प्रबोधनयुगाच्या प्रारंभीच्या काळात रुजल्या, ते अमेरिकेतील नागरिक असा परंपरावादी विचार करू लागले, त्याची कारणं व्यक्तिवादाच्या अतिरेकात आहे. ‘प्रो-चॉईस’ पेक्षा ‘प्रो-लाईफ’ बाजू मांडण्याकडे अमेरिकेतील रहिवाशांचा अधिक ओढा दिसतो. ‘बेबी रो’च्या खटल्यात नेमका निकाल काय लागतो, याकडे सगळ्या जगाचं लक्ष लागलं आहे. पण, न-जन्मलेल्या मुलाने दाखल केलेल्या या खटल्यामुळे मानवजातीच्या दृष्टीने एका गंभीर वादाला जन्म दिला आहे, हे नक्की.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat