रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा फज्जा

काही वर्षांपूर्वी मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने २००२ मध्ये पाणीटंचाईच्या समस्येवर पर्याय म्हणून नव्या इमारतींना रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करणे बंधनकारक केले. २००७ साली या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, या योजनेला आजमितीस गती आलेली नाही. ३०० स्क्वेअर मीटर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणार्‍या जागेवर ही योजना राबवणे पालिकेने सक्तीचे केले. मात्र, २००७ साली यात सुधारणा करून ५०० स्क्वेअर मीटर व त्यापेक्षा अधिक जागेत ही योजना राबविण्याचा नियम करण्यात आला. मात्र, प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे या योजनेचा फज्जा उडाला असून सुमारे ४५ हजार इमारती कागदावर राहिल्या आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी न करणार्‍या सोसायट्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी अडचणी समोर करून योजनेच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला. नव्या इमारतींचे बांधकाम करताना ही योजना राबविण्यात येते आहे की नाही, याकडे पालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केले. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग न करणार्‍या सोसायट्यांनाही पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र देऊन टाकले असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. २०१२ साली यावर श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेशही त्यावेळच्या महापौरांनी दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. दरम्यान, सध्या पाणीटंचाईची स्थिती व दाटीवाटीने वसलेल्या इमारतींमुळे पाण्याचा तत्काळ निचरा न होता, तुंबण्याच्या घटना घडत असल्याने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग असणे बंधनकारक केले जाणार आहे. बांधकामांना परवानगी देताना रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक केले जाणार असून त्याशिवाय बांधकामांना परवानगी दिली जाणार नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मुंबईत वेगाने होणार्‍या काँक्रिटीकरणामुळे जमिनीत पाणी मुरण्यासाठी जागा कमी आहे. तसेच भूगर्भातील पाण्याचा साठाही झपाट्याने कमी होत आहे. भविष्यात पाणीटंचाईचे संकट लक्षात घेता यावर उपाययोजना म्हणून पालिकेने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजनेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी सभागृहात नगरसेवकांकडून केली जाते, मात्र पालिका अधिकार्‍यांच्या उदानसिनतेमुळे ही योजना बारगळली.

'त्या' विद्यार्थ्यांचे काय ?

मुंबईत बेकायदा शाळा अजूनही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. राज्य शासनाने कारवाई करुन अशा शाळा बेकायदा ठरवल्या, तरीही त्यानंतर पालिकेची मान्यता न घेता किंवा मान्यतेच्या अटी-शर्ती पूर्ण न करता मुंबईत सुरू असलेल्या २११ शाळांची यादीच पालिकेच्या शिक्षण विभागाने जाहीर केली आहे. यामध्ये अनेक बड्या संस्थांच्या शाळांचा समावेशही आहे. या शाळांमध्ये सध्या ४१ हजारांवर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी काही धोरण पालिकेने तयार करणे अपेक्षित होते पण ते झालेे नाही. या बेकायदा शाळांवर तातडीने कारवाई केल्यास या हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनीदेखील प्रशासनाला निर्देश देत संबंधित शाळांमधील विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नयेत, यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले. पालिकेने बेकायदेशीपणे सुरू असलेल्या शाळांमध्ये मुलांनी प्रवेश घेऊ नये, अशी सूचना केली. तसेच २११ शाळांना मान्यतेसाठी अटी-शर्तींची पूर्तता करण्याच्या नोटिसा महापालिकेने पाठवल्या. या नोटिसांना केवळ १४९ शाळांनी प्रतिसाद दिला, तर उर्वरित ६२ शाळांनी या नोटिसांना केराची टोपली दाखवली असून बेकायदेशीपणे शाळा सुरूच ठेवल्या आहेत. एप्रिलमध्ये अटी- शर्ती पूर्ण न करणार्‍या शाळांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे शाळांच्या कार्यवाहीवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. यातील १४९ शाळांनी पालिकेला प्रतिसाद देत आवश्यक कागदपत्रे-अटींची पूर्तता केली. या शाळांचे प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवल्यानंतर अनिवार्य अटी पूर्ण करणार्‍या केवळ ७ शाळांना स्वयंअर्थसाहाय्य तत्त्वावर मान्यता मिळाली. मात्र, २११ पैकी ६२ शाळांनी पालिकेच्या नोटीसला प्रतिसादच दिला नाही. त्यामुळे एप्रिलपर्यंत अटी पूर्ण करा; अन्यथा कारवाई करावी, असे निर्देश शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी प्रशासनाला दिले. बेकायदेशीर शाळांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी आम्ही या शाळांची यादी जाहीर केली. या पार्श्वभूमीवर संबंधित शाळांनी एप्रिलपर्यंत अनिवार्य अटी-शर्तींची पूर्तता केली पाहिजे; अन्यथा कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. बेकायदेशीर शाळांवर कारवाई ही व्हायलाच हवी परंतु, त्या विद्यार्थ्यांचाही विचार व्हायला हवा.