भारत देणार अमेरिकेला मात?

उल्लेखनीय म्हणजे भारतही अशा नव्या पर्यायांच्या शोधात आहे, ज्यामुळे अमेरिकन निर्बंधांतूनही बचाव होऊ शकतो आणि अमेरिकेच्या मनमर्जीचाही सामना करता येईल.

अराजकाच्या संकटाशी झुंजणाऱ्या व्हेनेझुएलाने आर्थिक बळकटीकरणासाठी भारतापुढे नवा प्रस्ताव ठेवला आहे. विशेष म्हणजे भारताने व्हेनेझुएलाचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास जागतिक व्यवहारांतील अमेरिकन वित्तीय तंत्रावरील अवलंबित्वाचाही शेवट होऊ शकतो. उल्लेखनीय म्हणजे भारतही अशा नव्या पर्यायांच्या शोधात आहे, ज्यामुळे अमेरिकन निर्बंधांतूनही बचाव होऊ शकतो आणि अमेरिकेच्या मनमर्जीचाही सामना करता येईल. पण व्हेनेझुएलाने दिलेला प्रस्ताव नेमका आहे तरी काय, हे आधी पाहूया. अंतर्गत राजकीय बेदिली माजलेल्या व्हेनेझुएलाने भारतासमोर रुपयांत तेल खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे भारतदेखील व्हेनेझुएलाच्या प्रस्तावावर गांभिर्याने विचार करत आहे. वस्तुतः अमेरिकेने दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला देशाची तेलविक्रीतून होणारी कमाई बंद करण्यासाठी व राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना पदच्युत करण्यासाठी, त्या देशाला जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत एकाकी पाडण्यासाठी कितीतरी निर्बंध लादले आहेत. शिवाय अमेरिकेने जानेवारीतच इथल्या जुआन गुआइदो या विरोधी नेत्याला राष्ट्रपती म्हणून मान्यता दिली.

अर्थात अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर जे निर्बंध लादले, त्यात सध्या तरी अमेरिकन कंपन्यांचाच समावेश आहे. अमेरिकन कंपन्यांनी व्हेनेझुएलाशी कोणताही व्यवहार करू नये, असे आदेश ट्रम्प प्रशासनाने दिले आहेत. परंतु, अमेरिकेने जारी केलेले हे निर्बंध अजून तरी भारतासह अन्य देशांना लागू नाहीत. तरीही जगाची पोलिसगिरी करणारी अमेरिका भारतासह इतरही देशांवर व्हेनेझुएलाशी व्यापार करू नये म्हणून दबाव आणताना दिसते. विशेषत्वाने व्हेनेझुएलाकडून केली जाणारी तेलाची आयात रोखावी, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. अशातच व्हेनेझुएलाशी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्राधारित सुरू असलेला संपर्क संपला तर भारतीय तेल कंपन्यांनाही आयात थांबवावी लागेल वा अन्य पर्याय शोधावे लागतील. म्हणूनच भारत आज आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांतील अमेरिकन वित्तीय तंत्रावरील अवलंबित्व संपविण्यावर गांभीर्याने विचार करत आहे. वैकल्पिक आंतरराष्ट्रीय देव-घेव प्रणालीच्या शोधासह भारताने कंपन्यांना सूचनाही जारी केल्या आहेत. अमेरिकेच्या नियंत्रणातील आंतरराष्ट्रीय व्यवहार पद्धतीपासून बचाव करण्याचे यात म्हटले आहे, ज्याचा एकमेव पर्याय रुपयांतली आयात हाच आहे. व्हेनेझुएलाकडून रुपयांत किंमत चुकती करण्याचा प्रस्ताव आणि भारतीय तेल कंपन्यांना केलेली सूचना पाहता पेट्रोलियम मंत्रालयाने पर्यायी व्यवस्थेच्या निर्मितीला परवानगी दिल्याचेच दिसते. असे झाल्यास नव्या प्रणालीनुसार सगळाच व्यवहार रुपयांत होईल. अमेरिकेने निर्बंध लादलेल्या इराणशी भारत सध्या असाच व्यवहार करतो, तसेच व्हेनेझुएलाशीही करता येईल.

व्हेनेझुएलाकडून रुपयांत तेलआयात केल्यास भारताला मोठा फायदा होऊ शकतो. शिवाय यातून तेलाच्या किमती स्थिर राहू शकतात वा आणखी कमी होऊ शकतात. दरम्यान, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अॅण्ड पॉलिसीच्या सल्लागार व आर्थिक विषयांतील विशेषज्ज्ञ राधिका पांडेय यांच्या मतानुसार नव्या पर्यायाद्वारे आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयातून व्यापार केल्यास रुपयाची स्थिती मजबूत होईल. म्हणजेच ही भारतासाठी सकारात्मक सुरुवातही ठरू शकते. तथापि, हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रुपयाची मागणी आहे अथवा नाही यावरच अवलंबून असेल. जर असे झाले तर आंतरराष्ट्रीय मुद्रेतही भारताची पत वाढेल. सध्या तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाचा वाटा खूप कमी आहे. भारत सध्या मसाला बॉन्ड आणि तेलाच्या व्यापारातच रुपयाचा वापर करताना पाहायला मिळते. अजूनही बहुसंख्य आंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिकन डॉलर वा चिनच्या यूआन या चलनातूनच होतो. रुपयांत व्यापार झाल्याचा एक मोठा फायदा असाही होईल की, भारताला विनियम दरातील चढ-उताराचा सामना करावा लागणार नाही. यातून किमती स्थिर राखता येतील. म्हणूनच भारत सध्या या पर्यायावर विचार करत आहे. येत्या काही काळात यावर काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे मात्र औत्सुक्याचे ठरेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat