पुलालाही निवृत्तीची गरज...
खरं तर या पुलाचे ऑडिट करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने सल्लागारही नेमला होता. पण, पालिका स्वत:चे सल्लागार नेमत नाहीत. एखाद्या पुलाचे ऑडिट करताना, त्याबाबतचे मानांकन ठरलेले असतात. कारण, जसे व्यक्तीचे नोकरीतून निवृत्तीचे वय ठरलेले असते, तसेच ते पुलाचेही ठरलेले असते. पण, आपल्याकडे त्या पुलाचे आयुर्मान संपल्यानंतरही त्यांचा सर्रास वापर केला जातो. जर एखाद्या पुलाचे आयुर्मान संपले असेल तर त्याच्या नूतनीकरणाला सुरुवात करणे अपेक्षित असते. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. एकदा पूल बांधला की, तो पडेपर्यंत वापरला जातो. त्यामध्ये साहजिकच जीवितहानीची शक्यताही बळावते, पण पुढे चौकशी केली जाते, पण ठोस कारवाई मात्र होताना दिसत नाही. पण, या हिमालय पूल दुर्घटनेप्रकरणी महापालिका अधिकार्यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या पुलाची जबाबदारी नेमकी कोणाची यावरून महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनात टोलवाटोलवी सुरूच होती. पण, अखेर महापालिकेने हा पूल आमचाच असल्याचे मान्य केले आणि संबंधित अधिकार्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. दरम्यान, पोलिसांच्या प्राथमिक तपासातही हा पूल पूर्णपणे पालिकेचा असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यामुळे पूल दुर्घटनाप्रकरणी संबंधित अभियंत्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे, तर निवृत्त अभियंत्यांची चौकशी होणार आहे. तसेच मुंबईतील २९६ पुलांचे पुन्हा ऑडिट करण्यात येणार आहे. तसेच, स्ट्रक्चर ऑडिटचा चुकीचा अहवाल देणार्या देसाई कन्सल्टंटला काळ्या यादीत टाकले गेले. कंत्राटदार आरपीएस कंपनीला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बाजवण्यात आली आहे. पूल दुर्घटनाप्रकरणी मुख्य अभियंता एस. ओ. कोरी, ए. आर. पाटील, उपमुख्य अभियंता आर. बी. तारे आणि सहायक अभियंता एस. एफ. काकुळते यांचे तत्काळ निलंबन करण्यात आले आहे. पण, या बेजबाबदार अधिकार्यांवर केवळ कारवाई करून चालणार नाही, तर यापुढे अशा दुर्घटना घडणार नाहीत, यासाठी पालिकेने योग्य त्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे; अन्यथा ‘पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या’ अशीच गत होईल.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat