परराष्ट्र धोरणाची मोदीनीती - अलिप्ततावादाला सोडचिठ्ठी

 

एप्रिल आणि मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होत असून, अंदाजे ९० कोटी मतदार पुढील सरकार कोणाचे हे ठरवतील. २३ मे, २०१९ रोजी जाहीर होणाऱ्या निकालांतून भारत एक स्थिर आणि खंबीर सरकार निवडून आणेल, अशी अपेक्षा आहे. दशकानुदशके देशातील निवडणुका वीज, रस्ते, पाणी, हक्काचे घर, रोजगार या गरजेच्या तसेच धर्म, जात आणि प्रांताच्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या भावनिक मुद्द्यांवर लढवल्या जात आहेत. १९७१ आणि १९९९ साली झालेल्या निवडणुकांना युद्धाची पार्श्वभूमी होती. भारताचे परराष्ट्र धोरण हा विषय महत्त्वाचा असला तरी, त्याचा मतदानावर प्रभाव पडल्याचा पूर्वेतिहास नाही. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुका त्याला अपवाद ठरतील का, याबाबत उत्सुकता आहे. मे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यापासून, पराभव पचवता न आलेल्या राजकीय नेत्यांसह लुटियन्स दिल्लीतील बुद्धिजीवी, पत्रकार आणि विचारवंतांच्या एका गटाने त्यांच्या विरोधात कुजबूज मोहीम उघडली. त्यांचा एक प्रमुख मुद्दा होता की, सामान्य परिवारातून आलेला, विदेशी विद्यापीठांत शिक्षण न घेतलेला, फर्डे इंग्रजी बोलू न शकणारा, दिल्लीत फारसा न राहिलेला, गुजरात दंगलींमुळे अनेक देशांकडून व्हिसाबाबत निर्बंध घातला गेलेला हा माणूस पंतप्रधान झाल्यास परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत पंडित नेहरूंपासून डॉ. मनमोहन सिंगांपर्यंत चालत आलेला वारसा कसा चालवणार? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखंड भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी नरेंद्र मोदी शेजारी राष्ट्रांशी भारताचे संबंध बिघडवतील, अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली. या सगळ्यांना मोदींनी, सर्व सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आपल्या शपथविधीला बोलावून, अगदी पहिल्याच दिवशी तोंडावर पाडले. त्यानंतर सुरू झालेली ’तोंडावर पडण्याची’ मालिका गेल्या आठवड्यापर्यंत कायम राहिली.

मोदी सरकारच्या विदेशनीतीचे सिंहावलोकन करायचे, तर तो एका प्रबंधाचा विषय आहे. त्यांचे मॅरेथॉन विदेश दौरे, या दौऱ्यांत तेथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांशी साधलेला संवाद, जागतिक नेत्यांशी त्यांनी निर्माण केलेले वैयक्तिक मैत्रीचे नाते हा लोकांच्या कुतूहलाचा तसेच टीकेचाही विषय झाला. या दौऱ्यांमुळे समाजाच्या मध्यम आणि कनिष्ठ-मध्यम वर्गातही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल रुची निर्माण झाली. त्याला जागतिकीकरण, मोबाईल फोन, इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांच्या प्रसाराची जोड मिळाल्याने भारतापलीकडे जाऊन आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घटना आणि त्यांचे भारतावर होणारे परिणाम याबाबतही त्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी परराष्ट्र धोरणास अलिप्ततावादाच्या पिंजऱ्यातून बाहेर काढले आणि राष्ट्रीय हिताशी संलग्न केले. दोन गटांत विभागल्या गेलेल्या जगात दोघा गटांपासून एकसमान अंतर ठेवणे, या भूमिकेला शीतयुद्धाच्या काळात व्यावहारिकदृष्ट्या नाही, पण किमान भावनिकदृष्ट्या अर्थ होता. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर त्याला भावनिक अर्थही उरला नाही. या चळवळीत सहभागी असलेल्या अनेक देशांचा दहशतवादाला उघड पाठिंबा आहे, त्यांच्यात लोकशाही व्यवस्था नसून मानवाधिकारांचे सर्रास हनन होते. व्हेनेझुएला आणि सीरिया यांच्यासारखे यादवी युद्धात अडकलेले देशही यात आहेत. त्यामुळे ‘नाम’ गटाचे काम म्हणजे एकत्र येऊन अमेरिका आणि पाश्चिमात्त्य देशांवर टीका करणे एवढेच उरले होते. २०१६ साली व्हेनेझुएलातील ‘नाम’ परिषदेत सहभागी न होऊन नरेंद्र मोदींनी चांगला पायंडा पाडला. भारत ‘नाम’ परिषदेत सहभागी झाला नसला तरी परराष्ट्र धोरणातील स्वतंत्रता कायम राखली.

चीन आणि जपान जगात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या बाबतीत एकमेकांशी स्पर्धा करतात. त्यांचा परस्परांशी होत असलेला व्यापार आणि गुंतवणुकीचा आकडाही मोठा आहे. भारतात बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणण्यात दोघांनाही रस होता. दोघांचाही दबाव होता. या दबावाला बळी न पडता भारताने जपानची निवड केली. गेल्या पाच वर्षांत भारत आणि सार्क देशांच्या संबंधांमध्ये चीनचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित झाला. भारताच्या सर्व शेजारी देशांमध्ये चीनने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असून चीनचे कर्ज फेडणे अशक्य असल्यामुळे अनेक देशांचे हात दगडाखाली आले आहेत. या सगळ्यापासून अलिप्त राहायचे ठरविल्यास भारताचा या देशांमधील हितसंबंधांवर विपरित परिणाम होतो. डोकलाम प्रश्नामध्ये तसं बघायला गेलं तर भारताचा थेट संबंध नव्हता. तो भूतान आणि चीन यांच्यामधील सीमारेषेचा प्रश्न होता. भारत भूतानला परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षणाचे धोरण ठरविण्यात मदत करत असून जर डोकलामच्या पठारावर चीनचे सैन्य आणखी पुढे आले असते तर भारताला पूर्वांचल भारताशी जोडणारा ‘चिकन्स नेक’ हा अरुंद पट्टा लांब पल्ल्याच्या तोफखान्याच्या टप्प्यात आला असता. त्यामुळे आपले मित्रराष्ट्र असलेल्या भूतानच्या संरक्षणासाठी भारताने तातडीने सैन्य पाठवले. तब्बल ७३ दिवस भारत आणि चीनचे सैन्य एकमेकांसमोर उभे होते. यातून युद्धाची ठिणगी पडण्याची भीती निर्माण झाली होती. पण भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला. चीनला हे उमगल्यावर दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे सैन्यास माघार घेण्याचे आदेश दिले.

पश्चिम आशियाकडे नजर टाकल्यास असे दिसते की, देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांत नरेंद्र मोदी इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. शीतयुद्धाच्या काळापासून भारत पॅलेस्टाईनचा पुरस्कर्ता असून १९९२ साली इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. असे असले तरी आजवर एकाही पंतप्रधानांनी इस्रायल किंवा पॅलेस्टिनी प्रदेशांना भेट दिली नव्हती. अनेकांना वाटले होते की, मोदी पंतप्रधान झाल्या झाल्या सर्वप्रथम इस्रायलला भेट देतील. पण तो दिवस यायला तीन वर्षांहून अधिक काळ जावा लागला. त्यापूर्वी मोदींनी संयुक्त अरब अमिराती, कतार, सौदी अरेबिया आणि इराणला भेट दिली. परस्परांत झगडणाऱ्या या सर्व देशांनी मोदींचे मोठ्या उत्साहात स्वागत केले. सौदी भारतात १०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करणार आहे तर इराणसोबत चाबहार बंदर विकास प्रकल्प १५ वर्षांहून अधिक काळानंतर कार्यान्वित झाला आहे. संपुआ काळापासून इराणला देय असलेली ६.५ अब्ज डॉलरची थकबाकी मोदी सरकारने दिल्यामुळे भारताची पत वाढली आहे. मार्चच्या सुरुवातीला इस्लामिक सहकार्य परिषदेत भारताला इतिहासात पहिल्यांदाच सन्माननीय अतिथी म्हणून निमंत्रण दिले गेले. सर्जिकल स्ट्राईकनंतर पाकिस्तानने, भारताला बोलावल्यास आपण या परिषदेवर बहिष्कार टाकू, अशी धमकी दिली असता परिषदेने तिला केराची टोपली दाखवली. शीतयुद्धानंतर हळूहळू भारत अमेरिकेकडे सरकू लागला. भारत-अमेरिका अणुकरारामुळे संपुआ सरकारच्या काळात ही प्रक्रिया अधिक वेगाने झाली. पण त्यामुळे रशिया भारतापासून दुरावू लागला. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील संबंधांमध्ये समतोल साधणे, चीन आणि अमेरिकेमधील व्यापारी युद्धांमध्ये भारताच्या हिताचे रक्षण करणे, व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाच्या युरोपीय महासंघ आणि आसियानशी संबंध सुधारणे मोदी सरकारने लीलया साधले. अमेरिकेच्या निर्बंधांची पर्वा न करता भारताने रशियाकडून ‘एस-४००’ हवाई संरक्षण यंत्रणा खरेदी केली. गेल्याच आठवड्यात रशियाशी आण्विक इंधनावर चालणाऱ्या पाणबुडीसाठी ३ अब्ज डॉलरचा करार करण्यात आला. परराष्ट्र धोरणात गेल्या पाच वर्षांत ‘सबका साथ और सबके साथ मिलकर विकास’ हे धोरण आकार घेताना दिसत आहे.