शाळांची संख्या वाढविण्याची गरज

केंद्र सरकार शिक्षणासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबवित आहे परंतु, सरकारने एखादी योजना सुरू केल्यानंतर प्रशासनाने त्याची पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. शिक्षणक्षेत्राचा विचार करता अशा योजना राबवण्याची आवश्यकता अजूनही असल्याचे जाणवते. कारण ’चाईल्ड राईट अ‍ॅन्ड यू’ (क्राय) या संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून काही बाबी समोर आल्या आहेत. क्रायच्या अहवालानुसार अजूनही कित्येक मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. तर चांगल्या आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सरकारी शाळांची संख्या वाढवली पाहिजे, अशी मागणीही समोर येत आहे. तसेच देशात सध्या बालमजुरीचा प्रश्न हा दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त आदी उपेक्षित घटकांतील प्रश्न असून त्यांच्या शिक्षणासाठी अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. सध्या देशात पहिलीपासून बारावीपर्यंतचे एकत्र शिक्षण देणार्‍या शाळांची संख्या केवळ ५ टक्के इतकीच आहे. तसेच आठवीनंतर २० टक्के मुले कायमची शाळा सोडत असल्याचेही क्रायने म्हटले आहे. ’क्राय’ने नुकतेच महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदी १४ राज्यांतील ग्रामीण भागात जाऊन ‘आमच्या सरकारकडून अपेक्षा’, ‘भारतातील मुलांचा आवाज’ नावाचे एक सर्वेक्षण केले. त्यात त्यांनी १ हजार, ९३ विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसोबत चर्चा करून हा अहवाल तयार केला आहे. देशातील प्रत्येक मुलाने आम्हाला चांगल्या शिक्षणासाठी सरकारने उपाययोजना कराव्यात, चांगले शिक्षक द्यावेत आदी अनेक अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत, असे क्रायच्या सहसंचालिका एस. अनुजा यांनी म्हटले आहे. देशातील काही ठिकाणी स्थिती गंभीर आहे. एक तृतीयांशपेक्षाही कमी शाळांमध्ये संगणक आहेत, मात्र त्यासाठी तज्ज्ञ शिक्षक नाहीत. देशातील कित्येक राज्यांतील सरकारी शाळांत इंग्रजीच्या शिक्षकांचा जटिल प्रश्न आहे. सातवी ते आठवीच्या दरम्यान, चांगले इंग्रजी शिकवतील असे शिक्षक नसल्याने आम्ही चांगले यश मिळवू शकत नसल्याचेही समोर आले आहे तर दुसरीकडे स्थानिक भाषांसोबत हिंदीही शिकली पाहिजे, तसेच प्रत्येक शाळेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल पद्धतीने शिक्षण मिळावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.

...म्हणून अधिकारी क्लबवर मेहेरबान

महापालिकेकडून नाममात्र दराने भाडेतत्त्वावर भूखंड मिळवून क्लब उभारण्यात आले आहेत. पण या क्लबने महापालिका आणि अग्निशमन नियमांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असते. जर या क्लबने महापालिका आणि अग्निशमन नियमांची अंमलबजावणी केली नाही तर अशा क्लबवर कारवाई केली जाते परंतु, काही क्लबने नियमांची पायमल्ली करूनही त्यांच्यावर मेहेरबानी दाखविली जात आहे. पालिका अधिकार्‍यांना त्या क्लबचा पुळका येण्याचे कारण समोर आले आहे, ते म्हणजे कारवाई न करण्याच्या बदल्यात पालिका अधिकारी आणि मुंबई अग्निशमन दलातील अधिकार्‍यांना मिळणारी संबंधित क्लबची मेंबरशिप. पदाचा असा गैरवापर करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पालिकेत होत आहे. मुंबई महापालिकेचा शिवाजी पार्क येथील कर्मचार्‍यांचा जिमखाना बंद करून त्याठिकाणी नवे महापौर निवासस्थान उभारले जाणार आहे. त्याबदल्यात महालक्ष्मी येथे पालिका अधिकार्‍यांसाठी जिमखाना उभारला जाणार आहे. महालक्ष्मी येथे जिमखाना हा फक्त अधिकार्‍यांसाठी न उभारता त्यात पालिकेच्या कर्मचारी आणि नागरिकांना प्रवेश द्यावा, अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी उपसूचनेद्वारे केली. वरळी येथील एनएससीआयसारख्या मोठ्या क्लबकडून अग्निशमन नियमांची पायमल्ली केली गेली आहे. अनेक बेकायदा बांधकामे बांधण्यात आली आहेत. या क्लबला कारवाईची भीती दाखवून मुंबई अग्निशमन दलाचे प्रमुख प्रभात रहांगदळे, उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे, सहायक आयुक्त देवेंद्र जैन यांनी मेंबरशिप घेतली. असाच प्रकार इतरही क्लबमध्ये झाला आहे. अधिकारी कारवाईची भीती दाखवून मेंबरशिप मिळवत असतील, तर नागरिकांचे १०० कोटी खर्च करून त्यांच्यासाठी जिमखाना उभारण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे हे नगरसेवक विश्वस्त असूनही पालिकेच्या भूखंडावर नगरसेवकांना प्रवेश मिळत नाही, तर अधिकार्‍यांवर क्लब मेहेरबानी दाखवित मेंबरशिप दिली जात आहे. त्यामुळेच पालिकेच्या भूखंडावर असलेल्या कोणत्याही क्लबमध्ये पालिका अधिकारी सदस्य बनू शकत नाहीत असा कायदा करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat