उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग

अण्णांच्या यंदाच्या आंदोलनाचा रोख केंद्र व राज्य सरकारविरोधात होता. सरकारने आपल्या विविध मागण्या मान्य कराव्यात म्हणून राळेगणसिद्धीमध्येच अण्णा उपोषणाला बसले. यामध्येही शिवसेनेनी आपली ‘संधीसाधुपणा’ची वृत्ती दाखवून दिलीच. पण, शिवसेनेला खुद्द अण्णांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फारसं महत्त्व न दिल्यामुळे शिवसेनेची भूमिका तोंडदेखलीच राहिली.

गेल्या काही वर्षांतील घटना पाहिल्या की ‘निवडणुका आणि अण्णांचे आंदोलन’ हे एकप्रकारचं समीकरणचं झाल्याचे प्रकर्षाने जाणवू लागते. अण्णांच्या आंदोलनामुळे काँग्रेस सरकारला भ्रष्टाचाराला अटकाव घालण्यासाठी लोकपाल कायदा करावा खरा, पण त्याची अंमलबजावणी मात्र होऊ शकली नाही. पण, एकूणच या आंदोलनाचा राजकीय फायदा केजरीवालसारख्या नेत्यांनी पुरेपूर उचलला. केवळ स्वत:चा राजकीय पक्ष काढून ते मोकळे झाले नाहीत, तर अण्णांच्या आंदोलनाच्या पुण्याईच्या जोरावरच दिल्लीतही बाजी मारली. पण, आज हे केजरीवाल अण्णांना विचारातही नाहीत. अण्णाच्या राळेगणसिद्धीतील उपोषणापेक्षा केजरीवालांना ममतादीदींचे धरणे अधिक महत्त्वाचे वाटले, यातच सर्व काही आले म्हणा. अण्णांच्या यंदाच्या आंदोलनाचा रोख केंद्र व राज्य सरकारविरोधात होता. सरकारने आपल्या विविध मागण्या मान्य कराव्यात म्हणून राळेगणसिद्धीमध्येच अण्णा उपोषणाला बसले. यामध्येही शिवसेनेनी आपली ‘संधीसाधुपणा’ची वृत्ती दाखवून दिलीच. पण, शिवसेनेला खुद्द अण्णांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फारसं महत्त्व न दिल्यामुळे शिवसेनेची भूमिका तोंडदेखलीच राहिली.

“राजकारणात स्वत:ला त्रास करून घ्यायचा नसेल, तर एक गोष्ट एका कानाने ऐकायची आणि दुसर्‍या कानाने सोडायची. आपलं काम आपण करत राहायचं,” असं मुख्यमंत्री नुकत्याच एका कार्यक्रमात म्हणाले होते. त्यांच्या याच कार्यशैलीमुळे यावेळीही अण्णांच्या आंदोलनात नाक खुपसून सहानुभूती मिळविण्याचा शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न पुरता फसला. कारण, गिरीश महाजन, देवेंद्र फडणवीस हे अण्णांच्या या आंदोलनाकडे लक्ष ठेवून होते. शिवाय, त्यांच्याशी चर्चाही सुरुच होत्या. अखेरीस देवेंद्र फडणवीस आणि अण्णांमध्ये झालेल्या सहा तासांच्या प्रदीर्घ सकारात्मक चर्चेनंतर, आश्वासनानंतर अण्णांनी आपले उपोषण मागे घेतले. शेवटी काय, तर सरकारमध्ये असलेले आणि सत्तेची आकांक्षा बाळगणार्‍या दोन्ही ठाकरे बंधुंना अण्णांचे उपोषण काही सोडवता आले नाहीच. मुख्यमंत्र्यांचीच शिष्टाई यशस्वी ठरली आणि सरकार पातळीवर गंभीर दखल घेऊन अण्णांच्या मागण्यांवर तोडगा निघाला.

 

इथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, १९९८ साली अण्णांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या लेखातून अण्णांचा उल्लेख ‘वाकड्या तोंडाचा गांधी’ असा केला होता. त्यामुळे शिवसेनेची अण्णांबद्दल बदललेली भूमिका आणि त्यांच्याबद्दल वाटणारा आपलेपणा हा निवडणुकांच्या दृष्टीने मते आपल्याकडे वळवण्याचाच प्रयत्न असल्याचे दिसतो. २०११ मध्ये केजरीवालांनी अण्णांच्या आंदोलनाला मोठ्या ‘इव्हेंट’चे स्वरूप देत पदयात्रा, मेणबत्त्या पेटवणं आणि ‘मै अण्णा हूं’च्या टोप्या मिरवून ‘अण्णागिरी’ची हवा तयार केली होती. याचदरम्यान काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला पिचलेल्या सामान्यांनीही अण्णांच्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवला. अण्णांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरलेल्या अभिनेत्री शबाना आजमी यांनीही ‘मै अण्णा हूं’ची टोपी घालत जनलोकपाल आंदोलनाचे समर्थन केले होते. त्यावेळीही त्यांची जाहीर भाषणात शिवसेना प्रमुखांनी खिल्ली उडवली होती. पण, आज उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील शिवसेेना मात्र केवळ राजकीय आकस आणि लोभापायी अण्णांना पाठिंबा देताना दिसते. शिवसेनेला अण्णांची, त्यांच्या मागण्यांची इतकचं जर काळजी होती, तर सरकारमध्ये राहूनही शिवसेनेने कधी जनलोकपाल, लोकायुक्त यांचा प्रश्न का नाही उपस्थित केला? राज्य आणि केंद्र सरकारवर दबाव का नाही आणला? अण्णांची आठवण नेमकी आताच कशी झाली? या प्रश्नांची शिवसेनेने उत्तरं द्यावी. ‘माहूत’, ‘खिशात भिजत पडलेले राजीनामे’ या सगळ्या गोष्टी कालानुरूप गंगेसही मिळाल्या. पण, सरकारवर टीका करताना आपण त्याचाच एक भाग असून, ती टीका आपल्यालाही लागू होते, याचं भान शिवसेनेला ना इतर बाबींमध्ये जाणवतं आणि याही प्रकरणात तीच गत. विरोधासाठी विरोध. ‘मोदींचा विरोधक तो आपला मित्र’ हीच त्यामुळे शिवसेनेची सध्याची नीती दिसून येते.

दुसरी गोष्ट अशी की, लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्तीसाठी सरकारने पावले उचलली. त्यातच मुख्यमंत्र्यांसारखे मोठे पदही त्यांच्या कक्षेत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. तरीही त्यानंतर याविरोधात अण्णांनी आंदोलनाचे हत्यार उगारलेच. “मागण्या मान्य केल्या, असे सांगणे ही जनतेची दिशाभूल आहे. मागण्या मान्य झाल्या असत्या, तर मी कशाला उपोषण सुरू ठेवले असते?” असे अण्णांनी सांगितले. इतकंच काय, तर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनीही अण्णांची भेट घेऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतरही आपल्या मागण्या मान्य केल्याच नाहीत, असे म्हणत अण्णांनी आंदोलन सुरूच ठेवले. आपल्या आंदोलनाचा फायदा भाजपला २०१४ मध्ये झाला, असा दावा अनेकदा अण्णांकडून केला जातो. पण, यात फारसे तथ्य नाही. त्यांच्या आंदोलनाचा फायदा केवळ केजरीवालांनाच झाला. त्यातच राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राळेगणसिद्धीस भेट देण्याची तयारी दर्शविली असतानाही त्यांनी ठोस प्रस्तावाशिवाय चर्चा करणं योग्य नसल्याचं म्हटलं होते. त्यातच गेल्या चार वर्षांमध्ये लोकपालची मागणी का करण्यात आली नाही, हादेखील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहेच. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चेनंतरयाही विषयाचा निकाल लागला. असो...

सरकारविरोधात एखादं आंदोलन म्हटल्यावर कोणाच्याही पाठीशी उभी राहणारी फौज आपल्याकडे तयार झाली आहे आणि होतही आहे. त्याच्यावर शिवसेनेचीही वाटचाल सुरू आहे. यापूर्वी अण्णांनी अनेक आंदोलनं केली. त्यावेळीही त्यांची प्रकृती खालावली, वजनही कमी झाले. परंतु, शिवसेनेने त्यावेळी तोंडातून ‘ब्र’ही काढला नाही किंवा कोणाला इशाराही दिला नाही. परंतु, आता निवडणुकांच्या तोंडावर अण्णांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देणं, हा त्यांचा संधीसाधुपणाच म्हणावा लागेल. पण सध्याच्या आंदोलनाचा जनाधार घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आला. त्यांच्या या आंदोलनातले आपणही एखादे पात्र व्हावे आणि त्याचा राजकीय लाभ आपल्याला व्हावा, यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या सुमारे सहा तासांच्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर अण्णा हजारे यांनी सात दिवस सुरू असलेले उपोषण मागे घेतले. लोकपाल नियुक्तीच्या मुख्य मागणीसह अण्णांच्या अन्य सर्व मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शवून लेखी आश्वासन दिल्यानंतर अण्णांनी उपोषण मागे घेतले. “आपल्या सर्व मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत मी समाधानी असल्याने हे उपोषण मागे घेत आहे,” असे अण्णांनी जाहीर केले. यात मात्र, उतावळ्या नवर्‍यासारख्या वागणार्‍याशिवसेनेला मात्र तोंडघशीच पडावे लागले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/