८०-सी शिवाय करसवलत आणि आयकर कायद्याची अन्य कलमे

 

८०-सी शिवाय मोठी करसवलत म्हणजे ५० हजार रुपयांची करसवलत (दीड लाख रुपयांहून अतिरिक्त) करदात्याला आयकर कायद्याच्या ८०-सीसीडी अन्वये मिळू शकते. यासाठी करदात्याला नॅशनल पेन्शन सिस्टिममध्ये गुंतवणूक करावी लागते. या योजनेत गुंतवणूक करणार्‍यांना वयाच्या साठीनंतर अ‍ॅन्युटी किंवा नियमित पेन्शन मिळते. यात तुम्ही ‘इक्विटी’ किंवा ‘डेट’ या दोनपैकी तुमचा पैसा कशात गुंतवला जावा, याबद्दलचा पर्याय स्वीकारू शकता. या योजनेत तुमच्या निधीपैकी कमाल ७५ टक्के निधी इक्विटीमध्ये गुंतविता येतो. जर तुम्ही कराच्या सर्वात वरच्या बॅ्रकेटमध्ये असाल व परिणामी तुम्हाला जर ३१.२ टक्के दराने आयकर भरावा लागत असेल, तर यात गुंतवणूक करून तुमचा १५ हजार, ६०० रुपये आयकर वाचू शकतो.

कलम ८०-डी, ८०-डीडी, ८०-डीडीबी व ८०-यू

आरोग्य विम्यावर भरलेल्या प्रीमियमच्या रकमेवर आयकर कायद्याच्या कलम ८०-डी अन्वये करसवलत मिळते. देशात आरोग्य खर्चाचे प्रमाण जास्त असून त्यात वाढही होत आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने आरोग्य विमा उतरवयासच हवा. भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य विमाधारकांची संख्या फार कमी आहे. करदात्याने स्वतःसाठी, पत्नीसाठी आणि मुलांसाठी घेतलेल्या विमा पॉलिसी / पॉलिसींवर आर्थिक वर्षात भरलेला रु. २५ हजार इतक्या रकमेपर्यंतचा प्रीमियम करसवलतीस पात्र आहे. करदात्याने जर आईवडिलांच्या आरोग्य विम्याचा प्रीमियम भरला व आईवडील जर वरिष्ठ नागरिक नसतील तर अतिरिक्त रु. २५ हजार इतक्या रकमेपर्यंतचा प्रीमियम करसवलतीस पात्र आहे.

आईवडील जर ज्येष्ठ नागरिक नसतील, तर करदात्याला त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर कमाल रु.५० हजार करसवलत मिळू शकते. आईवडील जर ज्येष्ठ नागरिक असतील तर त्यांच्यासाठी भरलेला रु. ५० हजार इतक्या रकमेचा प्रीमियम करसवलीस पात्र आहे. म्हणजे, करदात्याला कुटुंब व आईवडिलांना मिळून एकूण ८.७५ हजारांची करसवलत मिळू शकते. जर करदाता सर्वात मोठ्या आयकर ब्रॅकेटमध्ये असेल व त्याचे करदायित्त्व जर ३१.२ टक्के असेल, तर अशा करदात्याला ७५ हजार रुपये प्रीमियम भरण्याने रु. २३ हजार, ४०० इतका आयकर वाचू शकतो. करदात्याची पत्नी, पालक किंवा मुले ४० टक्क्यांहून अधिक व ८० टक्क्यांहून कमी दिव्यांग असतील, अशांच्या वैद्यकीय उपचारांवर आर्थिक वर्षात केलेला रु. ७५ हजारापर्यंतचा खर्च आयकर कायदा कलम ८० डीडीनुसार करसवलतीस पात्र आहे. याच कलमान्वये दिव्यांगाचे प्रमाण जर ८० टक्क्यांहून जास्त असेल तर करदात्यास त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांवर केलेल्या खर्चापैकी १ लाख, २५ हजार रुपयांचा खर्च करसवलतीस पात्र आहे. गंभीर प्रकारच्या आजारांच्या उपचारासाठी केलेला ४० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च व वरिष्ठ नागरिकांच्या उपचारासाठी केलेला १ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च आयकर कायद्याच्या ८० डीडीबी अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. कलम ८०-यू अन्वये दिव्यांग व्यक्तीला ७५ हजार रुपयांची करसवलत आहे. व्यंगाचे प्रमाण गंभीर असेल तर १ लाख, २५ हजार रुपयांपर्यंत करसवलत आहे.

कलम ८० ई

किरकोळ कर्ज योजनेखाली स्वतःच्या पत्नीच्या किंवा मुलांच्या विशेषतः उच्च शिक्षणासाठी तुम्ही कर्ज घेऊ शकता. या कर्जाचे जे व्याज भरावे लागते, ती रक्कम कलम ८०-ई अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. तुम्ही कर्जाचा परतावा सुरू केलेल्या वर्षापासून भरलेल्या व्याजाच्या रकमेवर ओळीने सतत आठ वर्षे करदाता ही करसवलत घेऊ शकतो.कर्जाच्या मूळ रकमेचा हप्ता करसवलतीस पात्र नसून फक्त व्याज सवलतीस पात्र आहे. ही करसवलत मिळवण्यासाठी कर्ज घेतलेल्या संस्थेकडून दरवर्षी सर्टिफिकेट घ्यावे लागते. हे कर्ज पूर्णवेळेच्या अभ्यासक्रमासाठी घेतलेले हवे. अभ्यासक्रम भारतात केला किंवा परदेशात केला तरी करसवलत मिळते. हे कर्ज वित्तीय संस्था किंवा मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्थेकडून घेतलेले हवे. सवलतीच्या रकमेवर कमाल मर्यादा नाही. कितीही रक्कम करसवलत म्हणून मिळू शकते.

कलम २४-बी आणि ८०-जीजी

गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर आपल्याला कलम २४-बी नुसार करबचत मिळते. घर विकत घेण्यासाठी फार मोठी गुंतवणूक करावी लागते. बहुतेकजण गृहकर्ज घेऊन घर खरेदी करतात. गृहकर्ज परताव्याची मूळ रक्कम आयकर कायद्याच्या कलम ८०- सी अन्वये कमाल दीड लाख रुपये कर सवलतीस पात्र आहे, तर गृहकर्जाच्या व्याजाची रक्कम कलम २४-बी अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. तयार घर खरेदी केलेले असो की घर बांधलेले असो, दोन्ही प्रकारांत कर सवलत उपलब्ध आहे. घर जर स्वत: वापरत असतील व कर्ज १ एप्रिल, १९९९ नंतर घेतले असेल तर २ लाख रुपयांपर्यंतची व्याजाची भरलेली रक्कम करसवलतीस पात्र आहे, तर अन्य गृहकर्जधारक ३० हजार रुपयांपर्यंत करसवलतीस पात्र आहेत. घर भाड्याने दिले, तरी करसवलत उपलब्ध आहे. फर्निचर असलेले किंवा फर्निचर नसलेल्या भाड्याच्या घरात राहात असल्यास भरलेल्या भाड्यावर कलम ८०-जीजी अन्वये करसवलत उपलब्ध आहे.

कलम ८० जी, ८० जीजीसी व ८० जीजीए

करदात्याने धर्मादाय कारणांसाठी आर्थिक वर्षात देणग्या दिल्या असतील तर त्यासाठीची करसवलत मिळविण्यासाठी ही तीन कलमे आहेत. राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी कमाल मर्यादा नसून, यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही शाखेतून ‘इलेक्टोरल बॉण्डस’ विकत घ्यायचे, जर राजकीय पक्षाला दिलेली देणगी वैयक्तिक असेल, तर कलम ८०-जीजीसी नुसार करसवलत मिळते. जर कंपनीने राजकीय पक्षाला देणगी दिली असेल तर ८० जीजीडी कलमानुसार करसवलत मिळते. देणगी दिलेल्या संपूर्ण रकमेवर करसवलत मिळते. आयकर खात्याने या रु. २००० पर्यंतच्याच देणग्या रोख स्वरूपात द्याव्यात, याहून अधिक रक्कम चेक किंवा डिमांड ड्राफ्ट किंवा एनईएफटी/आरटीजीएस या माध्यमांतून द्याव्यात, असे देणगीदारांना आवाहन केले आहे. राजकीय पक्षांना बॉण्ड्सच्या दर्शनी मूल्यावर कलम १३-ए नुसार करसवलत मिळते.

धार्मिक व धर्मादाय संस्थांना दिलेल्या देणग्या

या देणग्या कलम ८०-जी अन्वये करसवलतीस पात्र आहेत. ज्या संस्थेला तुम्ही देणगी देता, ती संस्था आयकर आयुक्तांतर्फे मान्यताप्राप्त हवी. दोन हजार रुपयांहून अधिक रक्कम रोख दिल्यास करसवलत मिळत नाही. काही नामांकित संस्था आहेत त्या म्हणजे- इंडिया वाइल्डलाईफ कॉन्झर्व्हेशन ट्रस्ट, मॉडेल एज्युकेशन अ‍ॅण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद, नॅशनल डिफेन्स फंड तसेच इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट अशा संस्थांना तुम्ही कितीही रक्कम देणगी म्हणून देऊन आयकर सवलत मिळवू शकतात. कलम ८०-जी नुसार काही संस्थांना दिलेल्या देणग्या कलम ८०-जी नुसार १०० टक्के करसवलतीस पात्र असतात, तर काही देणग्यांवर फक्त ५० टक्के करसवलत मिळते.

संशोधन व विकासासाठी देणगी

शास्त्रीय विकासासाठी दिलेल्या देणग्यांवर कलम ८०-जीजीए नुसार करसवलत मिळते. ही देणगी शास्त्रीय संशोधन, समाजशास्त्र किंवा स्टॅटेस्टिकल संशोधन यासाठीच वापरली गेली पाहिजे. यासाठीच्या देणग्या देण्यासाठी आयकर विभागाने मान्यता दिलेल्या संस्था, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, राजीव गांधी फाऊंडेशन, इंडियन इन्स्टिट्यूड ऑफ टेक्नॉलॉजी वगैरे वगैरे. यात १०० टक्के करसवलत मिळते. १० हजार रुपयांहून अधिक देणगी रोख दिल्यास करसवलत मिळणार नाही.

कलम ८० टीटीए/कलम ८० टीटीबी

बचत खात्यावर मिळालेले १० हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कलम ८० टीटीएनुसार करसवलतीस पात्र आहे. बचत खाते व मुदत खाते यांवर मिळालेले ५० हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कलम ८० टीटीबीनुसार करसवलतीस पात्र आहे. आयकरात सवलतीसाठी तीन प्रकार केलेले आहेत. टॅक्स एक्झम्पशन, टॅक्स डिडक्शन व टॅक्स रिबेट. एक्झम्पशनमध्ये ज्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नाही, ते उत्पन्न येते. घरभाडे भत्ता, शेतकी उत्पन्न कलम १० (१) नुसार एक्झम्प्ट करण्यात आलेले आहे. जे उत्पन्न आयकरात समाविष्ट केले जात नाही, ते आयकर एक्झम्प्शनमध्ये मोडते. आयकर खात्याच्या आयकर कायद्याच्या वेगवेगळ्या कलमांनुसार गुंतवणूक करून, तसेच स्टॅण्डर्ड डिडक्शनमुळे तुम्ही जी आयकराच्या भरणीची रक्कम कमी करता, ती आयकर डिडक्शनमध्ये समाविष्ट होते. करदात्याने त्याच्या एकूण उत्पन्नात एक्झम्प्शन समाविष्ट केले नाही. डिडक्शन सवलतीनुसार कर दायित्व कमी करून, करपात्र उत्पन्नाची रक्कम निश्चित केली.

त्यानंतर रिबेटचा विचार होतो. रिबेटचे एक उदाहरण म्हणजे कलम ८७ ए नुसार जर करखात्याचे एकूण उत्पन्न साडेतीन लाख रुपयांहून कमी असेल तर असा करदाता २५०० रुपयांच्या ‘रिबेट’चा दावा करू शकते. उदाहरण द्यायचे तर एखाद्याचे उत्पन्न ५ लाख रुपये आहे. ५० हजार रुपये घरभाड्याची पात्रता आहे. म्हणजे त्याचे ५० हजार रुपये ‘एक्झम्पशन’ नंतर उत्पन्न झाले साडेचार लाख रुपये. असे समजू की, त्याने दीड लाख रुपये डिडक्शन आहे. परिणामी त्याचे उत्पन्न झाले २ लाख रुपये. यावर त्याला कर भरावयास हवा. ५ टक्के दराने कर भरणे म्हणजे रु. २५००/- कर भरावयास हवा. त्यात प्रचलित कायद्यानुसार रु.२५००/- रिबेट मिळणार म्हणजे त्याला कर भरावयासच नको. सर्वसामान्यांना एक्झम्पशन, डिडक्शन व रिबेट यात गोंधळ होतो. मनातला गोंधळ काढून टाकून जास्तीत जास्त फायदा घेऊन, कमीत कमी कर भरा, कर चुकवू नका, उत्पन्न लपवू नका.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat