भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानच्या सहकार्याने इराणमधील चाबहार बंदर विकसित करण्यात आले. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर अफगाणिस्तान आणि इराणशी भारताचे संबंध अधिक मैत्रीपूर्ण झालेच. पण, या दोन्ही देशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी भारताने चाबहार बंदरातील जेट्टी आणि तेथील आर्थिक क्षेत्रात उद्योगधंदे, खासकरून लोखंड शुद्धीकरणाचा कारखाना उभारायचे काम हाती घेतले. या सगळ्याचा उद्देश हा साहजिकच तिन्ही देशांतील व्यापार सुलभीकरणावर आणि व्यापारवृद्धीवर होता. यापूर्वी अफगाणिस्तानशी असणारा भारतीय व्यापार हा प्रामुख्याने पाकच्या कराची बंदरामार्गे होत असे. म्हणजे मुंबई बंदरापासून ते कराचीपर्यंत जलवाहतूक आणि नंतर कराचीतून रस्तेमार्गाने हा माल अफगाणिस्तानात पोहोचविला जायचा. पण, कालांतराने भारतासह अफगाणिस्तानचेही पाकिस्तानशी संबंध दिवसेंदिवस खराब होत गेले आणि अखेरीस त्याचा परिणाम व्यापारावरही झाला. पण, यामध्ये प्रामुख्याने नुकसान होते ते अफगाणिस्तानचे. कारण, कराचीचा मार्ग बंद केल्यास भारताशी व्यापाराचा इतर सोयीचा मार्ग नव्हता. त्यामुळे इराणच्या चाबहार बंदराच्या विकासात अफगाणिस्तानही हिरीरीने सामील झाला.
भारतानेही मग अफगाणिस्तानला मैत्रीचा हात देत, या मार्गावर रस्तेमार्ग आणि रेल्वेमार्ग विकसित करण्यास आर्थिक साहाय्य दिले. त्याच्याच परिणामस्वरूप आज पाकिस्तानला पूर्णपणे डावलून अफगाणिस्तान-भारत या नव्या व्यापारी मार्गाला इराणमधील चाबहार बंदरातून रविवारी हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला. एकूण २३ ट्रक हे अफगाणिस्तानच्या झारांज शहरातून चाबहार बंदराकडे रवाना झाले. या ट्रकमध्ये सुकामेवा, अफगाणिस्तानचे गालिचे, कपडे इत्यादी वस्तूंचा समावेश आहे. हे जहाज मुंबईच्या जेएनपीटी बंदरात उतरणार आहे. यापूर्वी भारताने १.१ दशलक्ष टन गहू आणि दोन हजार टन दालचिनी अफगाणिस्तानला याच मार्गाने निर्यात केली होती. त्यामुळे आगामी काळात या दोन देशांमधील व्यापारामध्ये ४० टक्क्यांची वाढ होणार असून त्याचा फायदा खास करून अफगाणिस्तानला होताना दिसेल. जलमार्गाबरोबरच हवाईमार्गानेही अफगाणिस्तान ते भारत ही मालवाहतूक केली जाते. २०१७ मध्ये हवाईमार्गे मालवाहतुकीतून व्यापाराचे प्रमाण हे ७४० दशलक्ष डॉलर इतके होते. अफगाणिस्तानची काबूल, कंदाहार, हेरत ही शहरे, भारताच्या मुंबई, दिल्ली आणि हैदराबाद या तीन शहरांशी हवाई मालवाहतुकीसाठी जोडली गेली आहेत. आता चाबहार बंदराच्या कार्यान्वयनामुळे जलमार्ग आणि हवाईमार्गातील मालवाहतुकीला एक नवा आयाम प्राप्त झाला असून दोन्ही देशांमधील आधीच घनिष्ट असलेले संबंध एका नव्या उंचीवर येऊन पोहोचले आहेत.
अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादले असले तरी चाबहार बंदरातील वाहतुकीला यातून वगळण्यात आले आहे. कारण, हा बंदरमार्ग अफगाणिस्तानसाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असून देशाला आर्थिक स्थैर्याकडे नेणारा ठरू शकतो. तसेच, चाबहार बंदराकडे केवळ व्यापारी जलवाहतुकीचा एक पर्याय म्हणून पाहणे हे भाबडेपणाचे ठरेल. कारण, पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरावर चीनचा डोळा आहे. सीपेक प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर चीनच्या शिनजियांग प्रांतातून थेट रस्तामार्गाने चीनला ग्वादर बंदरातून अरबी समुद्रात प्रवेश करणे सहज शक्य होईल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करु पाहणार्‍या चीनला व्यवसाय-व्यापाराच्या व्यापक संधी तर उपलब्ध होतील, शिवाय भारतावर एकप्रकारे दबाव टाकण्याची खेळीही यशस्वी होईल. पाकिस्तानशी चीनने साधलेली जवळीक हे त्याचेच द्योतक! चीनचे मित्रत्व हे जीवाभावाचे नाही, तर व्यापारवृद्धी करून स्वत:चा जीव वाचवण्याचाच हा प्रयत्न म्हणावा लागेल. कारण, अरबी समुद्रात थेट प्रवेश मिळाल्यास चीनचा भरपूर पैसा, वेळ यांची बचत होईल आणि तो निधी चीनला इतर विकासकामांकरिता वापरता येईल. चिनी ड्रॅगनची ही चाल लक्षात घेऊनच, भारताने चाबहारसाठी सुरुवातीपासूनच अत्यंत आग्रही भूमिका वेळोवेळी घेतली आणि आज हा प्रकल्प अस्तित्वात आला. इराणचे चाबहार आणि पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरातील अंतर हे जेमतेम ७० किमी इतकेच आहे. यावरून या दोन्ही बंदरांचे केवळ व्यापारीच नव्हे, तर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वही अधोरेखित होते. पण, एकीकडे चाबहारशी निगडित संपूर्ण सहकार्य इराण आणि अफगाणिस्तानकडून भारताला लाभत असताना, दुसरीकडे मात्र बलुचिस्तानात सीपेक प्रकल्पाचा विरोध आणि चीनचा रोष दिवसागणिक वाढताना दिसतो. पण, शेवटी भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानच्या या ‘तीन का दम’ने पाकिस्तान-चीनला दम लागलाच असेल, यात शंका नाही.
