कलम 370 रद्द करण्याची हीच योग्य वेळ!

 

 

 

 

काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे, असे आपण सगळे नेहमीच म्हणत असतो. पण, या अंगाला ज्या जखमा झाल्या आहेत, या अंगाच्या मनात ज्या वेदना आहेत, या अंगाला अर्धांगवायूचा जो झटका आला आहे, त्यावर तातडीने उपचार करण्याची गरज आहे. या पृथ्वीवरील नंदनवन म्हणून ज्या काश्मीरची ओळख आहे, त्या काश्मीरचा दहशतवादाने कसा नरक झाला आहे, हे लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याची नितान्त आवश्यकता आहे. जगभरातले लोक ज्या स्वित्झर्लंडला जातात अन् तिथे नंदनवनात गेल्याचा आनंद लुटतात, त्या स्वित्झर्लंडपेक्षाही सुंदर आमचे काश्मीर आहे. अशा या नंदनवनात गेल्या तीन दशकांपासून दहशत, भीती, अशांतता, परस्परअविश्वासाचे जे वातावरण निर्माण झाले आहे, ते दूर करण्याचीही नितान्त गरज आहे. पाकिस्तानला धडा शिकवत वातावरण शांत केले जाऊ शकते.

 

 

 

 

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांच्या दबावाखाली येत, तत्कालीन केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला कलम 370 अंतर्गत जो विशेष दर्जा देण्याची ऐतिहासिक चूक केली होती, ती दुरुस्त करण्याची वेळ आता आली आहे. या 370 व्या कलमामुळेच काश्मिरी जनतेत फुटीरवादाची भावना वाढीस लागली आहे आणि जोपर्यंत कलम 370 हटवले जात नाही, तोपर्यंत ही भावना दूर होणार नाही. सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे आणि त्यात कलम 370 रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवावा. यानिमित्ताने हेही दिसून येईल की, कोणते राजकीय पक्ष आणि नेते या कलमाच्या बाजूने आहेत, म्हणजेच फुटीरवादाला प्रोत्साहन देत आहेत. सरकारने आपल्या बाजूने प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास ढोंग्यांचा खरा चेहरा देशासमोर येईल आणि जनतेलाही कळेल की आपलेच लोक करंटे आहेत.

 

काश्मीरच्या बाबतीत ज्या ऐतिहासिक चुका आम्ही केल्या आहेत, त्या सगळ्या जरी दुरुस्त होऊ शकत नसल्या, तरी अस्थायी असलेले कलम 370 निश्चितपणे रद्द करता येऊ शकते. काश्मिरी जनतेत फुटीरवादाची भावना वाढीस लावणारे हे कलम रद्द करण्यास ही वेळ पोषक अशीच आहे. पुलवामा येथे पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात आतापर्यंत 45 जवान शहीद झाले आहेत. देशातील जनमानस संतप्त आहे, क्रोधित आहे. जनतेला पाकविरुद्ध ठोस कारवाई हवी आहे. अशा परिस्थितीत सरकार जी काही पावलं उचलेल, त्याला जनतेचा निश्चितपणे पाठिंबा मिळेल. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे संसदेचे आपात्कालीन विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात 370 वे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला, तर कुठलाही पक्ष त्याला विरोध करण्याचे धारिष्ट्य दाखवेल, असे वाटत नाही. नॅशनल कॉन्फरन्ससारखा एखाद्दुसराच पक्ष विरोध करेल. बाकी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसला खुला विरोध महागातच पडेल, यात शंका नाही.

 

 

काश्मीरमध्ये फुटीरवादाची बीजे रोवण्यात फुटीरवादी नेत्यांना यश आले आहे. कारण, काश्मीरमधील एक वर्ग असा आहे की, जो खोर्यात जाणार्या भारतीयांकडे विदेशी म्हणूनच पाहतो. ही भावना ज्यांनी वाढीस लावली त्या फुटीरवादी नेत्यांची सुरक्षाव्यवस्था काश्मीर प्रशासनाने काढून घेतली, हे बरेच झाले. गेल्या दहा वर्षांत त्यांच्या सुरक्षेवर भारत सरकारने 11 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसा खर्च केला आहे. ज्यांनी खोर्यातले जनमानस भारताविरुद्ध भडकावले, त्यांनाच आम्ही कोट्यवधी रुपये देऊन पोसले, हीसुद्धा मोठीच चूक म्हणावी लागेल. खोर्यातल्या लोकांवर भारत सरकारने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला असताना तेथील जनतेची मानसिकता जर भारतविरोधी बनणार असेल, तर हा सगळ्यात मोठा धोका मानला पाहिजे. खरेतर दिल्लीतून काश्मीर खोर्यात जो प्रचंड पैसा जातो, तो तिथल्या सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्याची तक्रार आहे. मग, हा पैसा जातो तरी कुठे? हा पैसा जातो काश्मिरी नेत्यांच्या खिशात! या पैशांचा ते दुरुपयोग करतात आणि जनतेला भारताविरोधात चिथावणी देतात. ही बाब आमच्या राजकीय नेतृत्वाला माहिती नाही असे नाही. माहिती असतानाही पैशांचा ओघ काश्मीरकडे सुरूच ठेवण्यामागे सरकारचा उद्देश काय? उद्देश प्रामाणिक आहे. काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे आणि पुढेही ते राहिले पाहिजे यासाठी राज्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत. पण, परिस्थिती बदलणारच नसेल आणि उलट फुटीरवादच वाढीस लागणार असेल, तर तिकडे पैसा पाठवायचा तरी कशाला, असा सामान्य माणसाला पडलेला प्रश्न आहे.

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये जे प्रादेशिक राजकीय पक्ष आहेत, त्यांच्या नेत्यांकडून काश्मिरी जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे भारत सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात पैसा पाठवला जात असतानाही तिथल्या जनतेची अशी भावना झाली आहे की, भारत सरकार आपल्याकडे दुर्लक्ष करते आहे. ही भावना वाढीस लावण्याचे पाप पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्ससारख्या पक्षांनी आणि त्यांच्या पाकनिष्ठ नेत्यांनी केले आहे. फुटीरवादी नेत्यांसोबतच तथाकथित विचारवंत आणि धार्मिक कट्टरतावाद्यांचा जनतेला चिथावणी देण्याचा धंदा सध्या तेजीत चालला आहे. हा धंदा बंद पाडायचा असेल अन् काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग ठेवायचा असेल, तर कलम 370 ताबडतोब रद्द केले पाहिजे.

 

 

पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी ज्या जैश-ए-मोहम्मदने घेतली आहे, त्या जैशनेच पठाणकोटच्या हवाई तळावरही हल्ला केला होता. याच जैशने गुरुदासपूरच्या तळावरही हल्ला केला होता. एअर इंडियाच्या विमानाचे अपहरण करून कंधार येथे नेल्यानंतर प्रवाशांच्या सुखरूप सुटकेसाठी भारत सरकारने जैशचा म्होरक्या मसूद अझरला सोडून दिले होते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जैशवर बंदी जरूर घातली आहे. पण, जैशचा म्होरक्या मसूद अझरवर बंदी घालण्यात संघटनेला यश आलेले नाही. कारण, आपल्या शेजारचा चीन त्यात अडथळा आणत आहे. चीन भारताला कायम डिवचण्याचा आणि कमी लेखण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पुलवामा येथे जो मोठा हल्ला झाला, तो स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्यानेच झाला, यात शंका नाही आणि हा फार मोठा धोका मानून पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. पुढल्या काळात अमेरिका अफगाणिस्तानात तालिबानशी समझोता करण्याच्या मानसिकतेत आहे. असा समझोता जर झाला, तर पाकिस्तानी अतिरेकी आणि स्वत: पाकिस्तानचेही मनोबल वाढेल आणि त्याचा मोठा त्रास पुन्हा भारतालाच सहन करावा लागेल. यातून मग काश्मिरात अतिरेकी घुसण्याचे प्रमाण वाढेल, यांच्या कारवायाही वाढतील. ही भीती यासाठी वाटते की, आजच जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा आणि हिजबूल मुजाहिदीन यांसारख्या अतिरेकी संघटनांनी आधीच आपली पाळेमुळे खोर्यात मजबूत करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. खरेतर काश्मीरची सूफी संस्कृती उत्तम अशीच आहे. त्यात हिंसाचाराला कुठेही स्थान नाही. पण, जैशसारख्या ज्या अतिरेकी संघटना आहेत, यासिन मलिकसारखे फुटीरवादी नेते आहेत, त्यांच्यामुळेच काश्मिरात कट्टरवाद वाढत चालला आहे आणि त्यामुळेच पाकिस्तानही परिस्थितीचा फायदा घेत खोर्यात दहशतवादाला खतपाणी घालण्यात यशस्वी ठरत आहे, ही बाब लक्षात घेत सरकारने तातडीने कलम 370 रद्द केले पाहिजे.

 

 

 

काल आणि परवा सुरक्षा दलांनी, पुलवामा घटनेचा मास्टरमाईंड असलेल्या गाझीला मारण्यासाठी अभियान राबविले. त्यात मेजरसह चार जवान शहीद झाल्यानंतर अभियान यशस्वी झाले. पण, अतिरेक्यांना ठार मारताच दगडफेके काश्मिरी तरुण अचानक पुढे आले आणि त्यांनी सुरक्षा जवानांवर दगड फेकले. तरीसुद्धा सुरक्षा दलांनी अतिशय संयमी भूमिका घेत दगडफेक्यांनी माघारी परत फिरावे म्हणून नम्रपणे आवाहन केले. भारतीय लष्कराकडून एवढी संयमित भूमिका घेतली जात असतानाही दगडफेके जर अतिरेक्यांच्या समर्थनात मैदानात उतरून दगड फेकत असतील, तर आता मानवतावादी दृष्टिकोन त्यागण्याची गरज आहे. दगडाचे उत्तर गोळीनेच द्यायला हवे. यात आपण ज्यांना आपले म्हणतो ते तरुण मेलेत तरी पर्वा करू नये, ही जनभावना आहे. 45 जवान शहीद झाले, त्यांच्या मानवाधिकारबाबत चिंता न करणार्यांची आपणही चिंता करण्याची गरज नाही. दगडकेक्यांचे पाकिस्तानप्रेम जर एवढेच उफाळून येत असेल, तर त्यांना त्यांची जागा दाखवावीच लागेल! एक अखलाख मेला म्हणून जे पुरोगामी बेंबीच्या देठापासून मोदी सरकारविरुद्ध बोंबलत सुटले होते आणि ज्यांनी मोदीद्वेषातून पुरस्कार परत केलेत, ते आता 45 जवान शहीद झाले असताना कुठे वाळूत चोच खुपसून बसले आहेत, ते शोधले पाहिजे. काश्मिरात दहशतवाद आणि फुटीरवाद यांची जी बीजे देशद्रोह्यांनी पेरली होती, त्यांचे आता विशाल वृक्षात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी सुरक्षादलांना खोर्यात पूर्ण मोकळीक दिल्याचा फायदा घेत हे वृक्ष मुळासकट उपटून फेकले पाहिजेत. आशा करू या की, आपले सुरक्षा जवान यात यशस्वी होतील अन् सरकार राजकीय इच्छाशक्ती दाखवत पाकिस्तानला ताळ्यावर आणेल!