‘त्या’ रंगेल अधिकार्‍याला प्रशासकीय की राजकीय अभय ?

 

जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय मानले जाते. त्यासाठी जिल्हाभरातून नागरिकांचा याठिकाणी दिवसभर राबता असतो. मात्र जि. प. च्या एका विभागातील रंगेल अधिकार्‍याच्या कारनाम्याने जिल्हा परिषदेवर बदनामीची नामुष्की ओढविली आहे. जि. प. च्या सीईओसह पदाधिकार्‍यांनी याप्रकरणी कानावर ठेवले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. पदाधिकारीही याबाबत न बोलण्यात धन्यता मानत आहेत. परिणामी याबाबत त्या अधिकार्‍यावर कारवाईसाठी उदासिनता दिसून येत आहे. त्या अधिकार्‍याला

 

 

शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून मंत्रालयात कामकाज पाहणार्‍या सीईओंनी हे प्रकरण गांभिर्याने घेऊन संबंधित अधिकार्‍याला तंबी देण्याची आवश्यकता आहे. याप्रकरणाची चौकशी न होण्यामागे नेमकं कारण काय? याबाबत आता वेगवेगळ्या चर्चा होऊ लागल्या आहेत. मध्यंतरी त्या अधिकार्‍याला वाचविण्यासाठी जि. प. तील एका गटाला रस असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे स्थायीच्या सभेत हा विषय घेण्यात आला नसल्याचे समजते. परिणामी संबंधित अधिकार्‍याला अभय मिळत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जि. प. तील अशा प्रकारांना आळा बसण्यासाठी याबाबत प्रशासकीय प्रमुखांनी युध्दपातळीवर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र त्या अधिकार्‍याला या प्रकरणात पूर्णत: अभय दिले जात असल्याचे जाणकाराचे म्हणणे आहे.