दोघांच्या भांडणात...

 

भारताचे काय?

एकीकडे जपानने युरोपियन संघात शिरकाव केला असला तरी, दुसरीकडे भारत आणि युरोपियन संघात सुरू झालेल्या बैठका आणि वाटाघाटी आता थंडावल्या आहेत. अर्थातच, इतर देशांच्या तुलनेत पाहिले तर भारतात आयात कर अधिक आहे आणि ते कमी करण्याचा भारताचा विचारही नाही. त्यामुळे याचा काहीसा फटका भारताला बसत आहे. सध्या जगाच्या जीडीपीचा विचार केला, तर यामध्ये सर्वाधिक वाटा हा सेवा क्षेत्राचा आहे आणि सर्वाधिक रोजगारही याच क्षेत्रातून निर्माण होत आहेत. भारत आणि युरोपियन संघातला व्यापार आणि गुंतवणूक करार पूर्ण झाल्यास दोन्ही अर्थव्यवस्थांसाठी ते फायद्याचे ठरणार आहे. त्यातच भारताला याचा अधिक फायदा होणार असून चीन आणि अमेरिकेतील कंपन्यांच्या तुलनेत भारतात निर्यात करणे युरोपियन संघाला फायदेशीर ठरेल. त्यातच व्यापाराशिवाय अन्य क्षेत्रातही याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. युरोपियन संघातील देशांकडून भारताला भांडवल किंवा नवे तंत्रज्ञान घेणेही शक्य होईल. त्याचप्रमाणे व्यापार वाढल्यामुळे रोजगार निर्मिती, कौशल्यविकास आणि भारताला आवश्यक गुंतवणूक असे सर्वच पर्याय खुले होतील. यातला भारतासाठी चिंताजनक मुद्दा एकच आहे आणि तो म्हणजे आयात शुल्काचा. व्यापार आणि गुंतवणूक करार पूर्ण झाल्यास भारताला आणि युरोपियन संघाला आयात शुल्क कमी करावे लागणार आहे. भारतात युरोपियन संघापेक्षा अधिक असलेला आयात दर हा चिंतेचा विषय आहे. जपान आणि युरोपियन संघात झालेल्या करारापासून भारताने काही गोष्टी आत्मसात करणे आज गरजेचे झाले आहे. जपान आणि युरोपियन संघाच्या करारामुळे अमेरिकेने धसका घेतला असून त्यांनीही जपानसोबत आज द्विपक्षीय करार करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यातच सद्यस्थिती जपानच्या बाजूने असल्यामुळे त्यातच जपानला युरोपियन संघातून मोठा फायदा मिळणार असल्यामुळे जपाननेही अमेरिकेशी होणारी द्विपक्षीय चर्चा तूर्त थांबवली आहे. जपानकडून अपेक्षित वस्तू खरेदी होणार असल्यानं युरोपिय संघाने अमेरिकेबरोबर करण्यात येणाऱ्या तडजोडी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारतानेही याचा विचार करणे अपेक्षित आहे. युरोपियन संघाशी करार झाल्यास आयात कर कमी करावा लागणार आहेच. तर भारतीय कंपन्यांनाही स्पर्धेत राहण्यासाठी आपला खर्च कमी करून आपली कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर द्यावा लागणार, हे नक्की.