इसिसचे समूळ उच्चाटन शक्य?

 

२००४ पासून इराक आणि सीरिया या दोन्ही देशांतील मोठ्या भूभागावर ‘इसिस’चे नियंत्रण आहे. आधी अल-कायदा आणि ‘इसिस’ एकच असल्यामुळे २००४ ते २०१३ च्या दरम्यान ‘इसिस’च्या कुरघोडी या तुलनेने कमी होत्या. मात्र, २०१४ साली ‘इसिस’ अल-कायदामधून वेगळी झाली. अबू बक्र अल-बगदादी या ‘इसिस’च्या म्होरक्याने इस्लामिक खिलाफतीची घोषणा केली व स्वत:ला खलिफा जाहीर केले. त्याचवर्षी या हिंसक संघटनेने इराक आणि सीरियामध्ये थैमान घालण्यास सुरुवात केली व इराकमधील सर्वात मोठे शहर मानल्या जाणाऱ्या मोसुल या शहरावर ताबा मिळवला. जणू त्यांच्यात दहा हत्तींचे बळ आले आणि त्यांनी जगभरात आपल्या कारवाया करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळेच भारत, अमेरिका, रशिया, युरोपियन संघ इ. प्रमुख देशांनी ‘इसिस’ला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. मात्र, त्यांना असलेला बोको हराम, तालिबान इ. इतर मुस्लीम दहशतवादी संघटनांच्या पाठिंब्यामुळे दिवसागणिक ‘इसिस’चे जाळे पसरत आहे. यामुळेच गेल्या वर्षी ‘इसिस’विरुद्ध लढा पुकारण्यासाठी जागतिक आघाडी उघडण्यात आली आणि ‘इसिस’विरोधात जागतिक आघाडीतील बैठकीसाठी ८० देशांचे मुत्सद्दी संरक्षण विभागात एकत्र आले. मात्र, ‘इसिस’मुळे हे एक बरे झाले की, त्यांच्या वाढत्या कारवायांमुळे जागतिक आघाडी तरी आकारास आली.

ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या प्रशासनाने स्वीकारलेल्या आक्रमक धोरणामुळे अमेरिकी सैन्यापुढे ‘इसिस’ नतमस्तक होईलच. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांत अमेरिका व सहकारी देशांनी ‘इसिस’कडून इराक आणि सीरियामधील सुमारे २० हजार मैल जमीन परत ताब्यात घेतली. एवढेच नाही, तर अमेरिकी सैन्याच्या आक्रमक धोरणांमुळे ‘इसिस’मधील अंतर्गत वादालाही तोंड फुटले. त्यामुळे ‘इसिस’ आपल्या शेवटच्या घटका मोजत असल्याचा दावा अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने केला. काही दिवसातच सीरियात‘इसिस’ने अमेरिकेच्या चार नागरिकांना मारत, ‘हम अब तक जिंदा है’ असा पलटवार केला. त्यामुळे ट्रम्प यांचा ‘इसिस’ संपवण्याचा मनसुबा पूर्ण व्हावा, अशी सर्वांची इच्छा असली तरी, ते काम एका आठवड्यात होणार नाही. कारण, आजही अफगाणिस्तान, लिबिया, सिनाई व पश्चिम आफ्रिकेतील काही भागांमध्ये तर मध्य पूर्वेसोबतच युरोपियन देशांमध्येही ‘इसिस’चे अतिरेकी कार्यरत आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांनी ‘इसिस’चे समूळ उच्चाटन करण्याच्या घोषणा या त्यांच्या धोरणांसारख्या बोगस आहेत की काय, असे वाटायला लागते. यासंबंधी अमेरिकेच्याच एका इंग्रजी वृत्तपत्रात संयुक्त राष्ट्रांचा जागतिक सुरक्षा अहवाल जाहीर करण्यात आला होता. या अहवालानुसार ‘इसिस’कडे ३०० कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिक रक्कम असून, इराक आणि सीरियामध्ये सुमारे १८ हजार दहशतवादी अजूनही कार्यरत आहेत. तीन हजारांहून विदेशी लढाऊ विमानेही आहेत आणि याच अहवालानुसार ‘इसिस’ची सध्याची परिस्थितीही पाहता त्यांना हरविणे थोडे कठीण आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे ट्रम्प यांनी केवळ ढोबळमानाने जाहीर केलेले हे धोरण कितपत शक्य आहे, हे येत्या आठवडाभरात कळेलच.