युतीच्या दिशेने...

विरोधी पक्षांकडून अनेक सभांमध्ये अनेक उदाहरणे देऊन युती तोडण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. शिवसेनेच्या काही नेत्यांकडूनही वाचाळ वक्तव्ये करून युती तोडण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु, सध्या बंद दाराआड सुरू असलेल्या चर्चांमुळे युतीच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत. किमान युतीसाठी सुरू असलेल्या चर्चांवरून सकारात्मक दिशेने टाकण्यात आलेले हे पाऊल म्हणता येईल.

शिवसेना-भाजप युती होणार की तुटणार? झाली तर कोणाची वर्णी लागणार? कोणाचा पत्ता कट होणार? युती झाली नाही तर दोन्ही पक्ष काय करणार? किंवा सध्या होऊ घातलेल्या महाआघाडीचं काय होणार? अशा अनेक प्रश्नांनी राज्यातलं राजकीय वातावरण सध्या ढवळून निघालयं. पण, सध्या परिस्थिती वेगळीच आहे. दोन्ही पक्षांचे बडे नेते युतीबाबत मौन बाळगून असले तरी युतीच्याच दिशेने सकारात्मक पावले पडण्यास सुरुवात झाली आहे. याचंच एक उदाहरण द्यायचं झालं तर नुकताच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. अमित शाह यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी फोनवरून साधलेला संपर्क आणि युतीबाबत लवकर निर्णय घेण्या संदर्भात झालेली चर्चा. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातही बंद दाराआड युतीच्या चर्चा होत आहेत, तर दुसरीकडे शिवसेना आणि भाजपच्या दुसऱ्या फळीतल्या सुभाष देसाई आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यातही चर्चासत्र सुरू आहेत. यात महत्त्वाची बाब अशी की, युती होणार अथवा नाही, याबाबत ऊठसूठ जाहीर वाच्यता करणाऱ्या नेतेमंडळींना मात्र या चर्चांपासून जाणीवपूर्वक दूरच ठेवण्यात आले आहे.

लोकसभेपाठोपाठ अवघ्या काही महिन्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांचेही बिगूल वाजणार आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी निम्म्या जागा भाजपने, तर निम्म्या जागा शिवसेनेने लढवाव्यात, अशी अट शिवसेनेने घातल्याचे समजते. त्याचबरोबर लोकसभेसोबतच विधानसभेच्या जागांचे वाटपही करण्यासाठी शिवसेना आग्रही आहे. पण, खरं तर कळीचा प्रश्न हा लोकसभेच्या जागावाटपाचा नसून तो विधानसभेच्या जागावाटपाचा आहे. कारण, २०१४ सालची लोकसभा निवडणुकाही दोन्ही पक्ष एकत्रच लढले होते, परंतु विधानसभा निवडणुकांमध्ये ही युती कायम राहू शकली नाही. त्यातच गेल्या निवडणुकांदरम्यान काही पक्ष भाजपशी जोडले गेले. त्यामुळे येत्या निवडणुकांमध्ये त्या मित्रपक्षांनाही जागा देणे अनिवार्यच आहे. त्यामुळे त्या २० जागा भाजपच्या मित्रपक्षांकडे (शिवसेना सोडून) जाणार आहेत. त्यामुळे उरलेल्या २६८ जागांचा प्रस्ताव शिवसेनेसमोर ठेवण्यात आला आहे. यामुळेच शिवसेनेने याला विरोध केला आहे. शिवसेनेचा ‘१४४-१४४’चा फॉर्म्युला आहे. त्यामुळे आपल्या मित्रपक्षांना दिलेल्या २० जागा या भाजपच्याच कोट्यातून देण्याची शिवसेनेची मागणी आहे. असे झाल्यास भाजपच्या पारड्यात केवळ १२४ जागा पडण्याची शक्यता आहे. २०१४ सालची निवडणूक रिपाइं आठवले गट असेल किंवा महादेव जानकर यांची राष्ट्रीय समाज पार्टी, विनायक मेटे यांचा शिवसंग्राम, सदाभाऊ खोत यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना असेल यांनी महायुतीतून निवडणूक लढवली होती. परंतु, त्यावेळी शिवसेना-भाजप युती न झाल्यामुळे भाजपलाही फारसा फरक पडला नव्हता. परंतु, आता भाजपच्या कोट्यातून मित्रपक्षांना २० जागा दिल्यास भाजपला १२४ जागांवरच निवडणूक लढवावी लागणार आहे. त्यातच भाजपच्या विद्यमान आमदारांची संख्याही १२२ आहे. त्यामुळे कमी जागांवर निवडणूक लढवणं भाजपचीही डोकेदुखीच ठरण्याची शक्यता आहे. त्यातच गेल्या विधानसभा निवडणुकीत जानकरांच्या पक्षाचा एक आमदार निवडून आला होता, तर शिवसंग्रामच्या लव्हेकर या भाजपच्याच चिन्हावर निवडणूक लढवून जिंकल्या होत्या, तर अन्य पक्षांना यशही मिळाले नव्हते. त्यामुळे मित्रपक्षांसाठी २० जागा सोडायच्या तरी कशा, हादेखील मोठा प्रश्न उपस्थित होतो.

विरोधी पक्षांकडून अनेक सभांमध्ये अनेक उदाहरणे देऊन युती तोडण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. शिवसेनेच्या काही नेत्यांकडूनही वाचाळ वक्तव्ये करून युती तोडण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु, सध्या बंद दाराआड सुरू असलेल्या चर्चांमुळे युतीच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत. किमान युतीसाठी सुरू असलेल्या चर्चांवरून सकारात्मक दिशेने टाकण्यात आलेले हे पाऊल म्हणता येईल. राज्यात लोकसभेसाठी युती झाल्यास कौल नक्कीच युतीच्या बाजूने असणार आहे, परंतु जर दोन्ही पक्ष वेगळे लढले तर दोघांना मिळून २० ते २५ जागांवर समाधान मानावे लागणार आहे. दुसरीकडे या मतविभाजनाचा फायदा आघाडीला होणार आहे. आघाडीनेही या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले असून मराठी मतांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसारख्या पक्षालाही जवळ करण्याची खेळी खेळण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा खा. शरद पवार आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट झाली होती. त्यानंतर मनसे लोकसभेच्या तीन जागांसाठी आग्रही असल्याचे वृत्तही समोर आले होते. मनसेशी आघाडी काँग्रेसच्या पचनी पडणारी नसली तरी केवळ सत्तेत येण्यासाठी आग्रही असलेल्या काँग्रेसनेही आपली भूमिका बाजूला ठेवून मनसेशी चर्चा केल्याचे वृत्तही समोर आले होते. ’राज’ पुत्राच्या लग्नात काँग्रेसचे ज्येष्ठे नेते अहमद पटेल हेदेखील उपस्थित होते. त्याचवेळी बंद दरवाजाआड पटेल आणि ठाकरे यांच्यात युतीची चर्चा झाल्याची माहितीही समोर आली होती. आता फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत युती आणि आघाडी या सर्वंच गोष्टींचे चित्र स्पष्ट होईल. विधानसभेकडे पाहिले तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उत्तम कार्यपद्धती आणि स्वच्छ प्रतिमा यामुळे जनतेचा कौल भाजपच्याच बाजूने असेल, यात शंकाच नाही. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला अपेक्षित यश मिळेल, असे काही अंदाजही बांधण्यात आले आहेत. त्यातच मित्रपक्षांचाही फायदा महायुतीला नक्कीच होईल असे अंदाज आहेत. त्यातच एक मुख्य प्रश्न आहे तो म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. स्वाभिमान पक्षाचे सर्वेसर्वा खा. नारायण राणे यांनी पक्षाच्याच झेंड्याखाली निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आहे. त्यातच या ठिकाणी शिवसेनेनेही आपला उमेदवार उभा करण्याचे संकेत दिले आहेत.

रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून विद्यमान खा. विनायक राऊत यांनाच उमेदवारी देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली होती. परंतु, याचा अंतिम निर्णय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. युती झाली तरी ही जागा लढवण्यावर शिवसेना ठाम असल्याचे दिसून येतंय. त्यामुळे या ठिकाणी युती झाल्यास शिवसेनेला पाठिंबा द्यायचा की राणेंना पाठिंबा द्यायचा, हा यक्षप्रश्न भाजपसमोर असणार आहे. या संपूर्ण कार्यकाळात शिवसेना-भाजप यांची युती असली तरी अनेकदा आपले राजकीय हित आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांपेक्षा आपल्या मित्रपक्षाच्या कार्यशैलीवर अधिक टीका केली. एका पद्धतीने जनतेला भुलवण्याचा प्रयत्न केला. अनेकदा स्वबळाचा नाराही दिला. कितीही झालं तरी शब्द मागे घेणार नसल्याचेही जाहीर केले. पण, त्याचवेळी स्वबळासाठी आवश्यक असलेल्या ४८ लोकसभेच्या आणि २८८ विधानसभेच्या जागांवर मोर्चेबांधणी करण्यात मात्र त्यांना अपयश आलं. किंबहुना, त्यांना त्याचा विसरच पडला. त्यामुळेच का होईना शिवसेनेचे काही आमदार, खासदार आणि कार्यकर्ते युतीच्या बाजूने तर काही स्वबळाची भाषा करू लागले. स्वबळावर लढण्याची त्यांची मानसिकताच यानिमित्ताने तयार होऊ शकली नाही. संघटनात्मक बांधणी सध्याच्या शिवसेनेला न जमणारीच गोष्ट आहे, हे अनेकदा दिसूनही आलं आहे. त्याचाच परिणाम पक्षनेतृत्वावर झाला असं म्हणावं लागेल. त्यामुळेच किमान युतीच्या बोलणीसाठी समोरून मानाने आणि सकारात्मक पाऊल टाकल्यास विचार करण्यात येईल, असं वक्तव्य करण्यात आलं. दबावामुळेच का होईना, पण युतीसाठी एक पाऊल पुढे टाकलं गेलं असंच म्हणावं लागेल. येत्या काळात याबाबत नक्कीच सकारात्मक निर्णय दिसून येईल, असा विश्वास सध्या तरी ठेवायला हरकत नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/