नागरिकता दुरुस्ती विधेयक

 

1978 साली आसामच्या मंगलडोई लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे हिरालाल पटवारी मरण पावल्याने या ठिकाणी पोटनिवडणूक जाहीर झाली. त्या वेळी लोकांच्या लक्षात आले की, मतदार यादीत बांगलादेशी मुसलमानांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. त्यावरून ऑल आसाम स्टुडंट युनियनने (आसू) घुसखोरांची नावे मतदारयादीतून काढली जात नाहीत, तोपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली आणि सुरू झाले एक अभूतपूर्व आसाम आंदोलन. 1980 साली मध्यावधी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्या वेळी आसाम आंदोलनाचा इतका प्रचंड जोर होता की, आसामच्या 14 लोकसभा मतदारसंघांपैकी 12 ठिकाणी कुणी उमेदवारी अर्जही भरू शकले नाही. शेवटी या आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आसूच्या नेत्यांशी बोलणी सुरू केली. घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविणे, घुसखोरांची नावे मतदारयादीतून काढणे, 1951 च्या आधारावर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तयार करणे व त्यावरून सर्व आसामी नागरिकांना ओळखपत्रे देणे इत्यादी मागण्या आसूने भारत सरकारसमोर ठेवल्या. परंतु, घुसखोरांची ओळख पटविण्यासाठी 1951 सालाऐवजी 1971 साल ग्राह्य धरण्यात यावे, अशी इंदिरा गांधींची भूमिका होती. या मुद्यावरून बोलणी फिसकटली. यानंतर हे आंदोलन अधिकच तीव्र झाले. त्यानंतर घडले 1983 सालचे नेल्ली हत्याकांड. नेल्ली गावातील सुमारे तीन हजार घुसखोर बांगलादेशी मुसलमानांना आंदोलकांनी ठार केले. सारा देश हादरला. अशात भारत सरकारने केवळ आसामसाठी अवैध घुसखोरी निर्धारण कायदा 1983 (आयएमडीटी) तयार केला. परंतु, संतापजनक बाब म्हणजे एखादी व्यक्ती घुसखोर आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्यावरच टाकण्यात आली होती.

1984 साली इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि त्यानंतर पंतप्रधान बनलेल्या राजीव गांधी यांनी ही समस्या सोडविण्याचे ठरविले. तदनुसार भारत सरकार व आसामचे आंदोलक यांच्यात एक करार 15 ऑगस्ट 1985 रोजी झाला. या करारानुसार घुसखोर ठरविण्यासाठी 25 मार्च 1971 ही तारीख आधार ठरविण्यात आली. या करारानंतर आंदोलनकर्त्यांनी आसाम गण परिषद नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला व 1985 सालच्या निवडणुकीत प्रफुल्लकुमार महंत यांच्या नेतृत्वात आसाम गण परिषदेचे सरकार आसाममध्ये विराजमान झाले. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे राजकीय खेळी सुरू झाली. बांगलादेशी घुसखोर मतदार कॉंग्रेसची व्होटबँक असल्यामुळे या कराराची अंमलबजावणी झालीच नाही. एवढेच नव्हे, तर 1983 सालचा आयएमडीटी कायदादेखील आश्वासन देऊनही रद्द करण्यात आला नाही. शेवटी सर्वानंद सोनोवाल यांच्या हस्तक्षेपानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला. आयएमडीटी कायद्यांतर्गत एकूण 3 लाख 10 हजार 759 प्रकरणे तपासण्यात आलीत. त्यातील फक्त 10 हजार 15 जणांना अवैध ठरविण्यात आले आणि 30 एप्रिल 2000 पर्यंत केवळ 1481 जणांना बांगलादेशात परत पाठविण्यात आले. बांगलादेशी मुसलमानांना परत पाठविणे तर सोडाच, पण त्यांचा मताधिकारही काढून घेणे, याला कॉंग्रेस तसेच या घुसखोरांचा राजकीय पक्ष युनायटेड डेमॉक्रेटिक पार्टी (युडीपी) यांना मान्य नाही.

आसाम करारानुसार 25 मार्च 1971 तारीख आधार धरून राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) तयार करण्याचेही काम रेंगाळत ठेवण्यात आले होते. 2014 नंतर सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने जेव्हा सरकारी योजनांसाठी आधार क्रमांक आवश्यक केला, तेव्हा आसाममध्ये प्रश्न उभा झाला. एनआरसी तयार झाल्याशिवाय आधार कार्ड तयार करणे अर्थहीन होते आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली मोदी सरकारने हे एनआरसी तयार करण्याचे काम युद्धस्तरावर हाती घेतले. आता त्यातून 30 लाख लोक शोधून काढण्यात आले आहेत. हे रजिस्टर पूर्ण झाल्यावर मग आसाममध्ये आधार कार्ड तयार काढण्याचे काम सुरू होईल.

आता मोदी सरकारच्या नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाची भूमिका सुरू होते. या 30 लाख लोकांमध्ये बांगलादेशातील धार्मिक छळाला कंटाळून हिंदू,, बौद्धदेखील भारतात आले आहेत. आसाम करारानुसार त्यांनाही पुन्हा बांगलादेशात पाठवावे लागणार आहे. या लोकांना पुन्हा बांगलादेशात पाठविणे म्हणजे, त्यांना पुन्हा मृत्यूच्या तोंडात ढकलण्यासारखे आहे. म्हणून भारत सरकारने नागरिकत्वाच्या व्याख्येत दुरुस्ती करण्याचे ठरविले. या विधेयकानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेश या मुस्लिम देशांमधील जे हिंदू, शीख, बौद्ध व ख्रिश्चन 2014 पूर्वी धार्मिक छळामुळे भारतात आले व येऊन ज्यांना सात वर्षे पूर्ण झालीत त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. म्हणजे घुसखोर ठरलेल्या या 30 लाख लोकांमध्ये जे बांगलादेशातील हिंदू, व बौद्ध आहेत त्यांनाही भारताचे नागरिकत्व मिळणार. भारतातील देशद्रोही शक्तींना नेमके हे नको आहे. म्हणून आता हे आंदोलन आसाममध्ये उभे करण्यात आले आहे.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील अल्पसंख्य छळामुळे भारतात येणार नाहीत तर कुठे जाणार? हा साधा प्रश्नही, काही सत्तांध राजकीय पक्षांना पडत नाही. भारतातील मुसलमानांना तर एनआरसी नकोच आहे. परंतु, ईशान्य भारतातील ख्रिश्चन लॉबीदेखील सक्रिय झाली असून, त्यांनीदेखील या नव्या विधेयकाला विरोध सुरू केला आहे. एनआरसीची अंमलबजावणी तर होणारच. कारण त्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत सुरू आहे. परंतु, या 30 लाखांमधून  हिंदू व बौद्धांना न वगळता त्यांनाही परत बांगलादेशात पाठविण्यात यावे, अशी मागणी केली, तर मोदी सरकार कैचीत सापडेल, हे ओळखून मुसलमान व ख्रिश्चन लॉबी खेळी खेळत आहेत. म्हणून परवा, ईशान्य भारतातील काही राज्यांनी या विधेयकाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. ही बहुतेक मंडळी ख्रिश्चन आहेत, हे लक्षात घ्यावे. देशातील नतद्रष्ट विचारवंत तर मोदीविरोधाने इतके अंध झाले आहेत की, त्यांना देशहितही दिसेनासे झाले आहे!

गृहमंत्री राजनाथिंसह यांच्याशी आसाम गण परिषद व इतर संघटनेच्या नेत्यांची चर्चा झाली. ती अपेक्षेनुसार फोल ठरली. भारत सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, बांगलादेशातून भारतात आलेल्या हिंदू, व बौद्धांची समस्या केवळ आसामची नाही, संपूर्ण भारताची आहे. त्यामुळे या लोकांचे पुनर्वसन केवळ आसाममध्ये नाहीतर संपूर्ण भारतात योग्य प्रमाणात करण्यात येईल. परंतु, या मंडळींना हे मान्य नाही. त्यांना मोदी सरकारला कैचीत पकडायचे आहे. या डावपेचांमध्ये बांगलादेशातील हिंदू, व बौद्ध भरडला जात आहे, त्यांना मुस्लिम धर्म स्वीकारणे नाकारल्याचे फळ भोगावे लागत आहे, इत्यादी राष्ट्रीयतेशी जुळलेल्या गोष्टींचे कुणालाच काही सोयरसुतक नाही. आयकराची मर्यादा वाढविली नाही म्हणून गळे काढणार्‍या व स्वत:ला राष्ट्रभक्त म्हणविणार्‍या लोकांनाही ते दिसत नाही, हे अधिक दुर्दैवाचे आहे.