जनादेश पायदळी तुडवणार्‍यांना चपराक

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    09-Dec-2019
Total Views |

BS Yediurappa _1 &nb


कर्नाटक पोटनिवडणुकांचा निकाल केवळ त्या राज्यापुरता मर्यादित नाही तर अन्य राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो. कारण, स्वार्थलोलुप राजकारणी सत्तेच्या हव्यासापायी जनादेशाला पायदळी तुडवण्याचे काम कुठे ना कुठे करतच असतात. आपल्या महाराष्ट्रातही त्याचा दाखला गेल्या काही दिवसांमध्ये आपण पाहिलाच.

 

कर्नाटक विधानसभेच्या १५ जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये १२ जागांवर दणदणीत विजय मिळवत भारतीय जनता पक्षाने मोठ्या दिमाखात ‘विधानसौधा’वर पुन्हा एकदा भगवा फडकावला. नव्या यशामुळे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचा पूर्ण बहुमताने सत्ता-सरकार चालवण्याचा मार्गही मोकळा केला असून जनता नेमकी कोणाच्या बाजूने आहे हेही स्पष्ट झाले. तत्पूर्वी कर्नाटकात रंगलेले सरकार स्थापनेचे नाट्य अवघ्या देशाने पाहिले आणि त्याने जनतेचे चांगलेच मनोरंजनही केले. वस्तुतः कर्नाटकी मतदारांनी भाजपला सर्वाधिक १०५ जागा बहाल करुन स्पष्ट जनादेश दिला होता. परंतु, केवळ भाजपद्वेषापायी तिथे जनतेने नाकारलेल्या आणि सर्वात कमी जागा जिंकलेल्या निधर्मी जनता दलाला पाठिंबा देत काँग्रेसने सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षेचा अवमान केला.

 

कुमारस्वामींच्या शपथविधीला हजेरी लावत सोनिया गांधींसह मायावती वगैरेंनी तिथेच महागठबंधनाच्या आणाभाकाही घेतल्या. परंतु, डोकी एकत्र करून संख्या दाखवणार्‍यांची मने आणि मते कधीही जुळली नाही व महागठबंधनाचा जन्म होण्याआधीच त्याचे क्रियाकर्मही उरकले. काँग्रेसला अधिक जागा मिळूनही निजदचा मुख्यमंत्री झाल्याचे त्या पक्षातल्या राज्य नेतृत्वालाच मानवत नव्हते. सिद्धरामय्या हे काँग्रेसचे कर्नाटकातील प्रमुख नाव आणि माजी मुख्यमंत्रीही. परंतु, त्यांचेच हाडवैरी असलेले कुमारस्वामी मुख्यमंत्रिपदी आल्याने अंतर्गत धुसफुशीला पुरेसा वाव मिळाला. निजदनेही खातेवाटपावेळी काँग्रेसला कमी अधिकारपदे आणि कमी महत्त्वाची मंत्रिपदे दिली. परिणामी, दोन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेतृत्व एक (?) झाल्याचे दिसत असले तरी राज्यपातळीवर बेदिलीचाच कारभार प्रत्यक्षात आला. दोन्ही पक्षांतल्या नेत्यांमध्ये सुसंवादाचा अभाव असल्याने कोणीही कोणाच्या नाराजीची वा मागण्यांची, इशार्‍यांची दखलही घेतली नाही. इथेच खरे म्हणजे कुमारस्वामी सरकारचे कोसळणे नक्की झाले आणि तसेच घडलेही.

 

मुख्यमंत्रिपदी आल्यानंतर कुमारस्वामी यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधींची भलीथोरली कौतुककवनेही गायली. राहुल गांधींची स्तुती करताना कुमारस्वामींना शब्दही अपुरे पडतात की काय, असेही वाटत असे. पण, नव्याचे नऊ दिवस पार पडले नाही, तोच त्यांना काँग्रेसी पंजाचा फास आवळू लागला. काँग्रेस ‘हायकमांड’कडून मिळणार्‍या वागणुकीमुळे कुमारस्वामींची अवस्था तर अगदीच रडवेलेली झाली, त्यातूनच त्यांनी जनतेसमोर बर्‍यापैकी रडूनही दाखवले. काँग्रेसबरोबर गेल्याचा त्रास, पश्चात्ताप, जाच, वेदना अशा सर्वच भावना यावेळी त्यांच्या चेहर्‍यावरुन ओसंडून वाहत होत्या. कारण, एखाद्या पकडून आणलेल्या माणसाप्रमाणे त्यांना ‘वरून’ आलेल्या आदेशांवर काम करावे लागत असे आणि त्यात त्यांना स्वतःला कसला निर्णयाधिकारही नव्हता. काँग्रेसी पाठिंब्याचे असेच असते.

 

आपले अर्थपूर्ण हितसंबंध जपण्यासाठी एखाद्या पक्षाला पाठिंबा द्यायचा, त्यातून स्वतःचा जमेल तसा फायदा करून घ्यायचा, हे त्या पक्षाचे धोरण असते. ज्याला पाठिंबा दिला, त्याला नीट काम करू द्यायचे नाही, सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा, पण सरकार चालवण्यासाठी नव्हे, असा काहीसा काँग्रेसी व्यवहार असतो. परंतु, मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची न मागताही घरी चालत आल्याचे पाहून कुमारस्वामी त्याला भुलले आणि तिथेच फसले. पुढे त्याचीच परिणती कर्नाटकी सत्तानाट्यात झाली. काँग्रेसकडे निजदपेक्षा अधिक आमदार असूनही बिनमहत्त्वाची खाती असल्याने त्या पक्षातील आमदारांचा एक गट नाराज झाला. लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस-निजद आघाडी सरकारला पाठिंबा देणार्‍या आमदारांनी बंडखोरी करत तिथे भूकंप घडवून आणला. त्याच काळात सरकारच्या कृपाशीर्वादाने सभापती झालेल्या महाशयांनीही स्वतःची सरकारधार्जिणी भूमिका वठवली.

 

राजीनामा मंजूर-नामंजुरीचा आणि नंतर आमदार पळवापळवी-लपवालपवीचा खेळ तिथे रंगला. तसेच हे प्रकरण इकडे मुंबईपर्यंतही येऊन पोहोचले आणि आमदारांच्या मनधरणीसाठी काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमारही तळ ठोकून बसले. हा तमाशा जसा विधानसभेत सुरू होता, तसाच हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारातही गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांचा राजीनामा मान्य केला, पण सभापतींनी त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवले होते, ती अपात्रता फेटाळून लावली. तद्नंतर कुमारस्वामी सरकार गडगडले आणि येडियुरप्पांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

 

अर्थात येडियुरप्पा मुख्यमंत्रिपदी आले तरी त्यांच्याकडे २२४+१ सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी आवश्यक असलेले ११३ सदस्यांचे पाठबळ नव्हते. बहुमतासाठी त्यांना आठ जागा कमी पडत होत्या. म्हणूनच आमदारांनी राजीनामा दिलेल्या मतदारसंघातील पोटनिवडणूक येडियुरप्पा सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण होती. आता मात्र भाजपने पोटनिवडणुकीच्या १५ पैकी १२ जागी विजय मिळवत बहुमतापेक्षाही अधिक म्हणजे ११७ आकडा गाठला. म्हणजेच यापुढे येडियुरप्पा सरकार निर्धोकपणे चालेल आणि जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करेल, हे नक्की! उल्लेखनीय म्हणजे, ज्या आमदारांनी काँग्रेस व अन्य पक्षांतून बंडखोरी केली, त्यांनाच भाजपने पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली होती.

 

आता जनतेनेच या आमदारांच्या बंडखोरीला आपल्या मतदानातून साथ देत भाजपलाच सरकार स्थापनेचा कौल दिल्याचे स्पष्ट होते. परंतु, कर्नाटक पोटनिवडणुकांचा निकाल केवळ त्या राज्यापुरता मर्यादित नाही तर अन्य राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो. कारण, स्वार्थलोलुप राजकारणी सत्तेच्या हव्यासापायी जनादेशाला पायदळी तुडवण्याचे काम कुठे ना कुठे करतच असतात. आपल्या महाराष्ट्रातही त्याचा दाखला गेल्या काही दिवसांमध्ये आपण पाहिलाच. पण, जनतेने ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा दिलेल्या असतात, त्यानेच राज्यकारभार चालवावा, अशी मतदारांची भावना असते. बेरजेचे राजकारण करून असंगाशी संग करणे मतदाराला कधीही पटत नसते, तेच कर्नाटकात झाले.
 

विशेष म्हणजे, संधी मिळताच जनतेने असे काहीतरी तिकडम करून तयार केलेल्या सरकारला भिरकावूनही दिले. म्हणनूच विकासाचा, प्रगतीचा कुठलाही अजेंडा समोर न ठेवता केवळ ‘भाजप सत्तेत नको,’ एवढा एकच किमान समान कार्यक्रम कर्नाटकात काँग्रेस-निजदने राबवला होता, त्याला बसलेली ही सणसणीत चपराक असल्याचेे इथे म्हणावे लागेल. तसेच काँग्रेस-निजदने सत्तेसाठी तुडवलेल्या चिखलात उमललेले ‘कमळ’ आता कर्नाटकी जनतेचे भाग्यविधाते ठरेल, असा विश्वासही वाटतो. सोबतच आताच्या निकालांतून दक्षिण भारतात भाजपसारख्या हिंदी पट्ट्यातील पक्षाला स्थान नाही, असे म्हणणार्‍या शहाण्यांच्या डोक्यातही थोडाफार प्रकाश पडला तर बरे, इतकेच!

@@AUTHORINFO_V1@@