मुंबईत प्रकल्पबाधितांसाठी सात हजार घरे

मुंबई : विविध प्रकल्पांतर्गत बाधित झालेल्यांसाठी मुंबई महापालिका खासगी जमिनीवर सात हजार घरे बांधणार आहे. मात्र, ही घरे विकास हस्तांतरण हक्काच्या बदल्यात बांधण्यात येणार आहेत. मुंबई महापालिकेडून केल्या जात असलेल्या विकास कामांमध्ये बाधित होणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात येते. मात्र, भविष्यात पुनवर्सनासाठी घरे तसेच गाळे उपलब्ध नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सदनिका उपलब्ध करण्याच्यादृष्टीने प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरांची गरज ओळखून महापालिकेने खासगी जमिनींवरील मालक आणि विकासकांकडून स्वारस्य अर्ज मागवले आहेत. विकास हस्तांतरण हक्काच्या (टीडीआर) बदल्यात तब्बल सात हजार प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका (पीएपी)बांधण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.

मुंबई महापालिकेच्यावतीने रस्ते, नाल्यांचे रुंदीकरण तसेच जलवाहिनी लगतचा परिसर मोकळा करण्याचे प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. या विकास प्रकल्पांमध्ये बाधित होणारी बांधकामे पाडून त्यातील कुटुंबांचे तसेच गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मुंबईत सध्या माहुलमध्येच सदनिका उपलब्ध आहेत. परंतु, तिथे असुविधा व जीवघेणे प्रदूषण असल्याने लोकांचा तेथे वास्तव्यास विरोध आहे. तसेच न्यायालयानेही याठिकाणी लोकांचे पुनर्वसन करण्यास स्थगिती दिली आहे. मात्र, माहुल व्यतिरिक्त मुंबई महापालिकेकडे प्रकल्पबाधितांसाठी निवासी सदनिका तसेच दुकानांसाठी गाळे उपलब्ध नसल्याने महापालिकेसमोर प्रकल्पबाधिताांसाठी घरे उपलब्ध करून घेणे हे एकप्रकारचे आव्हानच ठरले आहे. त्यामुळे महापालिकेने खासगी जमिनींचा विकास करताना मालक आणि विकासकाला 'टीडीआर'चा लाभ देऊन त्याबदल्यात प्रकल्पबाधितांसाठीची घरे बांधून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

परिमंडळनिहाय १ हजार घरे

प्रत्येक परिमंडळांमध्ये प्रत्येक एक हजार याप्रमाणे हे गाळे बांधण्याची अट असून त्यानुसार सात हजार पीएपी बांधण्यात येणार आहे. यामध्ये एका जमिनीवर कमीत कमी ५० पीएपी सदनिका बांधणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी सदनिका बांधण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.