...अजब सरकार!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    06-Dec-2019
Total Views |

bmc_1  H x W: 0


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुरुवारी
(५ डिसेंबर) मुंबई महापालिकेत आले असता त्यांनी झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्यासाठी एकच नियोजन प्राधिकरण नेमण्यासंदर्भाचे सूतोवाच केले. त्यावेळी एका अधिकार्‍याने झोपडपट्टीच्या पात्रतेची डेडलाईन ठरवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. पण तो विचार राजकारण्यांना परवडणारा नाही. त्यामुळे ‘झोपडपट्टीमुक्त मुंबई’ हे स्वप्नच राहील.


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुरुवारी मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात आले आणि त्यांनी विविध खात्यांच्या अधिकार्‍यांबरोबर सुमारे तीन तास साधकबाधक चर्चा केली. राज्याच्या पश्चिम किनारपट्टीवर धडकलेल्या चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दादर येथील चैत्यभूमीवर अभिवादनासाठी आलेल्या आंबेडकरी अनुयायांना त्याचा काय त्रास होईल आणि पालिकेने काय दक्षता घेतली, याची पाहणी करण्यासाठी ते आले होते. त्यानिमित्ताने इतरही विषयांना त्यांनी स्पर्श केला. हे सर्व विषय मुंबईशी संबंधित होते.



मुंबई महापालिकेत गेली २५ वर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे आणि मुंबई महापालिकेवर कोणत्याही परिस्थितीत भगवाच फडकता राहिला पाहिजे
, याची शिवसेनेने खबरदारी घेतली आहे. पण, येथे एक लक्षात घेतली पाहिजे की, यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी अनेकदा महापालिकेला भेट दिली. महापौर निवडणुकीच्या वेळीही नवनिर्वाचित महापौरांचे अभिनंदन करण्यासाठी ते येऊन गेले. पण, त्यावेळी ते शिवसेनेचे पक्षप्रमुख होते आणि आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. राज्यासमोर अनेक गंभीर प्रश्न असताना केवळ मुंबई महापालिकेच्या प्रेमात गुंतून राहून राज्याच्या प्रश्नांकडे कानाडोळा करणे आता परवडणारे नाही. विरोधात असताना आवास्तव मागण्या करणे ठीक असते, पण त्याच मागण्या सत्तेत असताना पूर्ण करणे किती कठीण असते, याचा अनुभव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना निश्चितच येईल.



आज राज्यात अनेक समस्या आहेत
. त्यांचा निपटारा करणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी प्रत्येक खात्याची जबाबदारी त्या त्या खात्याच्या मंत्र्याकडे देणे हे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांसह महाविकास आघाडीतल्या सहभागी पक्षाच्या प्रत्येकी दोघांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना खातेवाटप झालेले नाही. शिवाय विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आले असताना अजून मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. ’तीन तिघाडा काम बिघाडा’ असल्याचीच ही लक्षणे आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी महापालिकेचे आकर्षण सोडावे. ती जबाबदारी पक्षाच्या अन्य धुरिणांकडे द्यावी आणि राज्याच्या कारभारात लक्ष घालावे. तेच राज्याच्या जनतेच्या हिताचे ठरेल. नाहीतर लोक म्हणतील...‘उद्धवा अजब तुझे सरकार!’



झोपडपट्टीमुक्त मुंबई
?



ईँदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी
गरिबी हटाव’चा नारा दिला होता. मात्र, गरिबी हटली नाही, उलट गरिबांच्या संख्येत वाढ झाली. एकीकडे अनेक मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहत असताना दुसर्‍या बाजूला त्याच गतीने गरिबांच्या झोपड्याही वसल्या. बाळासाहेब ठाकरे यांनी एका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरांची घोषणा करताच, मुंबईवर आदळणार्‍या लोंढ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आणि त्याच प्रमाणात झोपड्याही उभ्या राहू लागल्या. आज ६० ते ७० टक्के जनता झोपडपट्टीत राहते. दररोज त्यात नव्या झोपड्यांची भर पडते. त्यांच्या पात्रतेचे निकष दरवर्षी पुढे पुढे सरकतच आहेत. सध्या २०११ पर्यंतच्या झोपड्या पात्र समजल्या जात आहेत. राजकारण्यांच्या मागणीनुसार कदाचित पुढे २०१५ पर्यंतच्या झोपड्याही ग्राह्य धरल्या जातील. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत त्यांना पक्के घरेही मिळतील. हीच साखळी पुढे वाढत राहील. त्यामुळे ‘झोपडपट्टीमुक्त मुंबई’ ही फक्त घोषणाच राहील.



सुप्रसिद्ध वास्तुविशारद चंद्रशेखर प्रभू यांनी एका व्याख्यानात दिलेल्या माहितीनुसार
, आजघडीला सव्वा कोटी लोकसंख्येच्या मुंबईत ७० लाख लोक झोपडपट्टीत राहतात. २५ लाख लोक जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहतात आणि १५ लाख लोक इमारतीत राहतात. १९८७ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास कायदा आला. त्याला ७० टक्के मान्यतेची अट होती. ती आता ५० टक्क्यांवर आली आहे. पक्के घर मिळणार म्हणून लोक हुरळून पुनर्विकासाला मान्यता देतात. मात्र, पुढे ते प्रकल्प रखडतात. सध्याच्या अवस्थेत मुंबईत ५८०० प्रकल्प अर्धवट पडलेले आहेत आणि १ लाख, ९० हजार, ९२२ कुटुंबे रस्त्यावर आहेत. ज्यांचा निवाराच हरवला जातो, ते पुन्हा रस्त्याकडेला अथवा मैदानात तंबू ठोकतात आणि एका नव्या झोपडीची निर्मिती होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुरुवारी (५ डिसेंबर) मुंबई महापालिकेत आले असता त्यांनी झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्यासाठी एकच नियोजन प्राधिकरण नेमण्यासंदर्भाचे सूतोवाच केले. त्यावेळी एका अधिकार्‍याने झोपडपट्टीच्या पात्रतेची डेडलाईन ठरवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. पण तो विचार राजकारण्यांना परवडणारा नाही. त्यामुळे ‘झोपडपट्टीमुक्त मुंबई’ हे स्वप्नच राहील.

- अरविंद सुर्वे

@@AUTHORINFO_V1@@