भारताचे नवनिर्माण करण्यासाठी ‘निर्माण संस्था’

‘निर्माण’ ही एक स्वयंसेवी संस्था बांधकाम आणि नाका कामगार, तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगातील दुर्लक्षित असंघटित कामगार, झोपडपट्टीतील जॉबवर्क करणार्‍या महिलांसाठी १९८६ पासून कार्यरत आहे. या संस्थेच्या सध्याच्या संचालिका डॉ. वैजयंता आनंद असून त्या ‘निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क’मध्ये अध्यापनाचे काम करीत होत्या. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्त्वज्ञानातून व कार्यातून प्रेरणा घेऊन त्यांनी १९८६ पासून सुरू झालेल्या या छोट्या संस्थेचे रुपातंर मोठ्या संस्थेत केले. ‘निर्माण’च्या माध्यमातून घडणार्‍या या नवनिर्माणाची ही यशोगाथा...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. देशातल्या तळागाळातील मजुरांसाठी एक हक्काचे व्यासपीठ असावे, अशी बाबासाहेबांची इच्छा होती. कारण, या गरीब असंघटित मजुरांचा कुणीही वाली नव्हता. बाबासाहेबांनी कामगारांसाठी अनेक कल्याणकारी कायदे केले. त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर आणि अर्थातच आताच्या भौतिकतावादी जागतिकीकरणामध्ये मजुरांच्या हक्कांचे, आयुष्याचे काय होत आहे? तर याचे उत्तर मनाला वेदनादायीच आहे. आज असंघटित कामगारांसाठी सरकारने काही चांगले कायदे जरुर केले आहेत. तरीसुद्धा, या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. स्थलांतरामुळे कामगार या कायद्यांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. असंघटित कामगार वर्गांमध्ये सर्वात दैना कुणाची होत असेल, तर ती बांधकाम क्षेत्रातल्या मजुरांची.

मी तसा गावात घडलेला माणूस. शिक्षणासाठी शहरता आलो आणि मुंबईतल्या झोपडपट्टीतल्या लोकांचे जगणे बघितले. स्थलांतरीत बांधकाम कामगारांच्या वस्त्या नायर रूग्णालय, वर्ड ट्रेड सेंटर, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स इथे होत्या. मी दोस्तांबरोबर तिथे जात असे. त्या वस्तीतले जगणे पाहून दु:ख व्हायचे. गावाकुसाबाहेरच्या वस्त्यांचे दु:ख हे स्थलांतरित बांधकाम कामगार जगायचे. खरेतर त्यांच्यापेक्षाही वाईट जगणे. मी निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्करमध्ये शिकत असताना या वस्तीसाठी काम केले होते. हे काम व्यवस्थितरित्याकरता यावे म्हणून १९८६ साली ‘निर्माण’ या संस्थेच्या कार्याचा प्रारंभ झाला. बांधकाम कामगारांच्या गावापासून ते शहरापर्यंत व शहरांतर्गत स्थलांतरबाबतच्या स्थितीचा अभ्यास केला. या कामगारांच्या जागेवर संपर्क करणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे बांधकामाच्या संदर्भात चर्चा करणेदेखील त्यावेळीही व आजही अवघड काम आहे. कारण, या जागा खाजगी असून अपघातप्रवण असल्याचे सांगून या कामगारांना मुख्य प्रवाहापासून वेगळे ठेवले जाते. त्यांचासंपर्क तोडला जातो. अशा स्थितीत निर्माण प्रकल्पाद्वारे कामगारांशी संपर्क जोडला गेला व अनेक उप्रकम राबवले. प्रामुख्याने प्रौढ शिक्षण, आरोग्य, प्रथमोपचार, अपघात, सुरक्षा व उपाय योजना या उपक्रमाद्वारे बांधकाम कंपन्या व त्यांच्या कामगार वस्त्यांशी संपर्क व सुसंवाद साधला व वस्ती विकासाशी निगडीत उपक्रम राबविले . या वस्तीमध्ये कोणते आणि किती मुदतीचे उपक्रम राबवायचे याचेही सर्वेक्षण केले जायचे. त्यानुसार आम्ही उपक्रम राबवायचो.

या पार्श्वभूमीवर देशभरात काय दृश्य आहे? आपला देश हा एक विकसनशील देश आहे. त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर मूलभूत सेवानिर्माण करण्याची प्रक्रिया बर्‍याच वर्षांपासून सुरू आहे. या मूलभूत सेवामध्ये, रस्ते, रेल्वे, पूल, शाळा, दवाखाने, कारखाने, विमानतळ, मॉल्स, गृहनिर्माण प्रकल्प, विद्युत प्रकल्प, धरणे इ. यावर सरकार व खाजगी क्षेत्रामार्फत प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक केली जाते. विकास व त्यासोबत बांधकाम प्रकल्प यांचे अतूट नाते आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात होणारी मोठी भांडवली गुंतवणूक व त्याद्वारे होणारी मोठ्या प्रमाणातील रोजगारनिर्मिती सर्वज्ञात आहे. परंतु, या क्षेत्रात सरकारद्वारे होणार्‍या गुंतवणुकीमुळे येथे बांधकाम कामगारांची संख्यादेखील दखल घेण्याजोगी आहे. भारतातील एकूण कामगारांपैकी फक्त सात टक्के कामगार संघटित क्षेत्रात असून, ९३ टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत. असंघटित क्षेत्रात अनेक उद्योग-धंद्यांचा समावेश असून, अत्यंत विविधता असलेले व विस्कळीत असे क्षेत्र आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेती क्षेत्रातील मजुरांची संख्या आहे. त्या खालोखाल द्वितीय क्रमांकावर बांधकाम कामगारांची संख्या आहे. ज्याप्रमाणे संघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांना सेवा-सुविधा वेगवेगळ्या कामगार कायद्यांन्वये मिळतात, तशा या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सुविधा मिळत नाहीत. ते या सुविधांपासून मोठ्या प्रमाणात वंचित राहिले आहेत. या क्षेत्रात आजही कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही किंवा कामगार कायद्यातून पळवाट काढून या क्षेत्रातील कामगारांना कायद्याद्वारे मिळणार्‍या लाभांपासून वंचित ठेवले गेले आहे. यामध्ये बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांचे उदाहरण खूपच बोलके आहे. या क्षेत्राच्या काही वैशिष्ट्यांमुळे येथे बांधकाम कामगारांच्या संघटना म्हणाव्या तितक्या प्रभावी ठरलेल्या नाहीत किंवा त्यांचे अस्तित्व खूपच नगण्य असे आहे. बांधकाम क्षेत्रतील अंतिम उत्पन्न हे स्थिर असते व कामगार अस्थिर असतो. अन्य उद्योगातील उत्पन्न गतिमान असते. ते बाजारपेठेत येते. कारखाना व कामगार एकाच जागी स्थिर असतो. असंघटित बांधकाम क्षेत्राच्या वैशिष्ट्यांमुळे येथे कामगारांच्यावतीने मध्यस्थी करणारी संघटना प्रभावी नसल्याने या कामगारांची स्थिती खूपच बिकट आहे. किमान वेतन न मिळणे, कंत्राटी पद्धतीमुळे त्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा फायदा न मिळणे, तसेच कामाच्या जागेवरील अमानुष परिस्थिती तसेच त्यामुळे होणारे अपघात तसेच आरोग्याच्या सुविधांचा अभाव अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यामुळे कामगारांना नेहमीच आरोग्य, शिक्षण, वेतन, सामाजिक सुविधांच्या फायद्यांपासून वंचित राहावे लागते.

भारत सरकारच्या श्रम मंत्रालयाच्या २०११-१२ च्या सर्वेक्षणाप्रमाणे या क्षेत्रात अंदाजे ५.०२ कोटी कामगार करीत असावेत. दिवसेंदिवस या बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूक वाढतच असून, भारतातील मोठा कामगार वर्ग आजही त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून दुर्लक्षित राहिला आहे. या क्षेत्रात कामगार संघटना अद्यापही प्रभावीपणे आपले कार्य करू शकल्या नाहीत, ही एक वस्तुस्थिती आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मालक व कामगार यामधील अस्पष्ट नाते, संबंध कामगार कायद्यांतून काढलेल्या पळवाटा, तसेच शासन हे प्रमुख गुंतवणूकदार असतानाही, या कामागारांबाबत असणारी सर्वव्यापी अनास्था त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात कामगारांना संघटित करून न्याय मिळवून देणे अद्याप ही शक्य झाले नाही. या क्षेत्रात कुशल कामगारांची संख्या खूपच कमी असून अकुशल कामगार मोठ्या प्रमाणात आहेत. ग्रामीण भागातून रोजगाराच्या शोधात येणार्‍या अकुशल कामगारांच्या झुंडी शहरांच्या नाक्या नाक्यावर रोजगारांच्या शोधात दिसतात. या क्षेत्रातील ठेकेदारी व अर्धबेरोजगारी तसेच अतिरिक्त मजुरांची संख्या, स्थलांतर यामुळे या क्षेत्रात काम करणे अद्यापही मोठे आव्हान आहे.

या सगळ्या आव्हानांना ‘निर्माण’ समर्थपणे सामोरी गेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने ‘राईट टू लिव्ह’ आणि ‘राईट टू लिबर्टी’ असा संदेश दिला आहे. बाबासाहेबांच्या या विचारांच्या आदर्शावर ‘निर्माण’ काम करते. बांधकाम क्षेत्रातील असंघटित कामगारांनाही जगण्याचा आणि सर्व संधी मिळण्याच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. हा जगण्याचा आणि संधी मिळण्याच्या स्वातंत्र्याचा ‘निर्माण’ संस्था पुरस्कार करते. या क्षेत्रातील कामगारांचे राहणे, खाणे आणि इतर जीवनच अस्थिरतेच्या पायावर. बांधकामाच्या जागेवरच या कामगारांना राहण्याची जागा दिली जाते. ही जागा दाटीवाटीची, अपघातप्रवण तसेच शहराच्या मुख्य लोकसंख्येपासून वेगळी असते. तेथे बर्‍याच ठिकाणी पिण्याचे शुद्ध पाणी, पुरेशी विद्युत सुविधा, शौचालयांची सुविधा उपलब्ध नसते. किंबहुना सर्वच मूलभूत सुविधांपासून या वस्ती वंचितच असतात.. त्यामुळे इथे आजाराचे प्रमाण वाढलेले. यामध्ये लहान मुलांना बालवाड्या, अंगणवाड्या व शिक्षणाच्या सुविधा मिळत नव्हत्या व आजही मिळत नाहीत. त्यामुळे ‘निर्माण’ संस्थेने सुरुवातीस या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले. कामगारांच्या राहाण्याच्या जागा अधिकाधिक सुरक्षित तसेच राहण्यायोग्य बनवून तेथे त्यांच्या लहान मुलांना अंगणवाड्या, बालवाड्या तसेच शौचालयांच्या सुविधा मिळवून देण्यासाठी जनजागृती केली. मुख्यत: तेथील बिल्डर्सना कामगारांसाठी कल्याणात्मक भूमिका घ्यावी, यासाठी प्रोत्साहित केले. बांधकाम कामगार आपल्या रोजगाराच्या जागा कंत्राटाप्रमाणे बदलत राहतो. त्यामुळे मोठ्या संख्येने हा कामगार वर्ग असूनही राजकीय पक्षांसाठी एक गठ्ठा मतदारांची पेटी नाही. त्यामुळे येथे राजकीय पक्षांचे काम नगण्य आहे. तसेच यांच्याकडे कोणताही निवासी पुरावा, भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नसतोच. त्यामुळे हे सर्व जण सरकारी सुविधांपासूनही दूरच असतात. शहरात राहूनदेखील त्यांना स्वस्त रास्त धान्यपुरवठा, शहरातील मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. सतत बदलणार्‍या कामाच्या व वास्तव्याच्या जागांमुळे त्यांच्याकडे रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बँक सुविधा तसेच इतर झोपडपट्टीधारकाप्रमाणे वास्तव्याचा पुरावा नसतो. ‘निर्माण’ने यावर काम करायचे ठरवले. या सर्व बांधवांना या सर्व सोयी कायद्याच्या आणि प्रशासनाच्या चौकटीत मिळाव्यात, यासाठी प्रयत्न केले. ‘निर्माण’ प्रकल्पांमधून या सुविधा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी संबंधित बिल्डर साईट व्यवस्थापक यांच्याशी समन्वय साधून या सुविधा मिळवून देण्यात आल्या.

बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे भू कुशल कामगार त्यांच्या अशिक्षित व अर्धशिक्षितपणामुळे सतत अपघाताच्या छायेत वावरत असतात. त्यामुळे या क्षेत्रात अपघाताचे मोठे प्रमाण आहे. बांधकाम क्षेत्राच्या जागेमुळे पूर्वी अपघातांची नोंददेखील योग्य प्रकारे ठेवली जात नव्हती. कंत्राटदार जखमी झालेल्या बांधकाम कामगारांना थातुरमातूर नुकसानभरपाई देऊन त्वरित गावाकडे पाठवत असे. कामाच्या जागेवरील कामगारांना सुविधा देण्यासंबंधीच्या कायद्यांची येथे पायमल्ली होते. कामगार कायदे व त्यातून मिळणारे लाभ या कामगारांपर्यंत आजही पोहोचत नाहीत. तसेच या क्षेत्रात दीर्घकाळ काम करणारे कामगार कामाच्या निष्कृष्ट जागा सुविधांचा अभाव व सिमेंट, धूळ अशा घटकांच्या दीर्घकाळ सान्निध्यात राहिल्याने अनेक व्यावसायिक अपघात व अनारोग्यास बळी पडतात.

या समस्या लक्षात घेऊन संबंधित बिल्डर्स व साईट इंजिनिअर्स यांच्या माध्यमातून बांधकामाच्या जागा जास्तीत जास्त सुरक्षित करणे, तेथे होणारे अपघात टळावेत म्हणून कामगारांनी दक्षता व उपाययोजना इ. बाबत कामगारांमध्ये जागृती करणे त्यांना सुरक्षासाधने मिळवून देणे, त्याचा वापर दैनंदिन कामात करण्यासाठी प्रवृत्त करणे त्याद्वारे कामाच्या जागा अधिकाधिक सुरक्षित करणे, त्यानिमित्ताने आरोग्य शिबिरे राबवणे, आरोग्याच्या सेवा देणे इ. उपक्रम राबविले जातात.

बांधकाम क्षेत्रात कामाच्या शोधात येणार्‍या एकल पुरुषांची संख्या मोठी आहे. सदर पुरुष कुटुंबापासून दूर असल्यामुळे वेश्या वस्तीत जाण्याचे प्रमाण दिसून येते. तेथे एड्सविषयी जनजागृती करण्याची गरज लक्षात घेऊन ‘निर्माण’ संस्थेने असंघटित क्षेत्रातील ‘अधिक जोखीम गट’ या सदराखाली या पुरुषांमध्ये या विषयासंदर्भात काम करण्याची कार्यपद्धती तयार केली. या पद्धतीचा स्वीकार एड्सवर काम करणार्‍या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी केला. या क्षेत्रात निर्माण संस्थेचे काम पारदर्शी ठरले. त्यानिमित्ताने संस्थेस पुरस्कारदेखील मिळाले.

या क्षेत्रात कामगारांना त्यांच्या प्रश्नावर संघटित करून किमान वेतन त्यांच्या हक्कासाठी संघटना बांधणे इ. प्रयत्न केल्यास त्या संस्थांना व त्यांच्या कर्मचार्‍यांना मज्जाव केला जातो. तसेच त्या जागेवरील काम संपले की कामगारांना वेगळे करून इतर अनोळखी ठिकाणी कंत्राटदारामार्फत पाठविले जाते. येथे संपर्क साधणे अवघड होते. कामगारांसोबत सुसंवाद साधणे व त्यांच्या अत्यंत निकडीच्या गरजांवर काम केले तरच त्यांचा प्रतिसाद मिळतो. मनोरंजनात्मक खेळ तसेच प्राथमिक उपचार कौशल्य वृद्धीच्या उपक्रमास या कामागारांचे प्राधान्य असते. सदर उपक्रम राबविण्यास संबंधित बिल्डर व साईट व्यवस्थापन आक्षेप घेत नाही. त्यामुळे ‘निर्माण’ संस्थेने अनेक नामवंत बिल्डर व बांधकामाशी संलग्न संस्था यांना सहकारी संस्थांद्वारे संघटित केले. याद्वारे कामगार संघटना अस्तित्वात नसल्यास कल्याणकारी उपक्रम राबविण्याची संयुक्त कार्यप्रणाली तयार केली. मात्र, सक्षम कामगार नेते येथे संघटना का बांधू शकले नाहीत? याचे उत्तर मिळत नाहीत. ‘निर्माण’ संस्थेने कामगारांचे अधिकार व त्यांच्या संघटित होणार्‍या प्रयत्नात सतत सहभाग घेतला आहे.

बांधकाम कामगारांसाठी पर्यायी वेगळा कायदा तयार करण्याच्या अभियानात सतत भाग घेऊन धोरणात्मक बाबींच्या निर्मितीप्रक्रियेत सुरुवातीपासून म्हणजेच १९८६ पासून भाग घेतला आहे. माजी न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांंच्या नेतृत्वाखाली ‘अभिमानात’ या संस्थेने आपला सहभाग नोंदवून कामागारांच्या न्यायहक्कासाठी समर्थ व्यासपीठ निर्माण करण्यासाठी हातभार लावला आहे. त्यांच्या कार्यामुळेच अलीकडे या क्षेत्राशी संबंधित कायदे झाले.

या संस्थेचे कार्य मुंबई शहराच्या अनेक कनस्ट्रक्शन साईट्स व अनेक नाक्यांवर विस्तारले गेले. या कामगारांना सहकारी संस्थांमध्ये तसेच पर्यायी कामगार कायदा तयार करण्याच्या मोहिमेस जोडले. या कामासाठी अनेक देणगीदार संस्था, सरकारी संस्था जसे की सिडको, नवी मुंबई महानगर पालिका इ. नेहमीच हातभार लावला. तसेच आपले अध्यापनाचे पूर्ण वेळ काम करून या क्षेत्रात आपल्या ज्ञान व कौशल्याचा वापर करून उगीचच क्रांतिकारकाचा अभिनिवेशन न आणता खरे समाजकार्य करण्याचा संस्था प्रयत्न करते. ‘निर्माण’ संस्थेने उभ्या केलेल्या या कामामध्ये सिंहाचा वाटा आहे. दिवंगत अल्पम साळवी यांचा राहिला. त्यांचे योगदान ‘निर्माण’च्या जडणघणीत होते. त्यांनी अत्यंत समर्थपणे या संस्थेचे व्यवस्थापन करून अत्यंत दुर्लक्षित अशा असंघटित क्षेत्रात युनियन नसताना रचनात्मक काम कसे विकसित करावे, याचे मूर्तिमंत उदाहरण उभे केले.

आज महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महानिर्वाण दिनानिमित्त त्यांच्या उदात्त विचारांना व मजूरमंत्री म्हणून केलेल्या कार्यास वंदन करून निर्माण संस्था डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न पूर्ण करून असंघटित क्षेत्रातील दलित समाजाला न्याय देण्यासाठी कार्य करीत आहे व हीच खरी त्यांना श्रद्धाजंली.

(लेखक सेवानिवृत्त विशेष कार्य अधिकारी आहेत.)