चिदंबरम यांना जामीन मंजूर पण 'या' गोष्टी करण्यासाठी नकार...

नवी दिल्ली : माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी जामीन मंजूर करण्यात आला. त्यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्ली न्यायालयाने यासंबंधीचा अर्ज फेटाळून लावला होता. आयएनक्स मीडिया प्रकरणी अटकेत असणाऱ्या चिदंबरम यांच्यावर सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) खटला दाखल करण्यात आला आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देताना काही अटीदेखील घातल्या आहेत.

जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटी

- चिदंबरम यांनी पुराव्यांशी छेडछाड करू नये

- साक्षीदारांशी संपर्क साधू नये

- कोणत्याही प्रसारमाध्यमांना या प्रकरणाबद्दल मुलाखती देऊ नयेत

- तसेच कोणतेही वक्तव्य करू नये

- पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्ययालयाच्या परवानगीशिवाय देशाबाहेर जाता येणार नाही.

न्यायाधीश आर. भानुमती, ए. एस. बोपन्ना आणि ह्रषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावरील निकाल २८ नोव्हेंबरला आरक्षित ठेवण्यात आला होता. आम्ही याआधीचा निकाल ऐकला आहे, अशी माहिती खंडपीठाच्या न्यायाधिशांनी दिली. उच्च न्यायालयात १५ नोव्हेंबरला चिदंबरम यांनी जामीन याचिका दाखल केली होती. तेव्हा चिदंबरम यांच्यावरील आरोप गंभीर असून, त्यांचा गुन्ह्यात सक्रिय सहभाग असल्याची टिप्पणी न्यायलयाने केली होती. हे कारण देऊन त्यांचा जामीन अर्ज नाकारण्यात आला.

गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चिदंबरम यांच्यावर मे २०१७ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर ईडीकडूनही गुन्हा दाखल करण्यात आला. २१ ऑगस्टला त्यांना पहिल्यांदा सीबीआयकडून अटक करण्यात आली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन देऊन दिलासा दिला होता. त्यानंतर ईडीकडून १६ ऑक्टोबरला अटक करण्यात आली.