सावध असा! हीच सुरुवात आहे...

दलित बांधवांच्या नावाखाली नक्षल्यांना मोकळे सोडण्याचा राष्ट्रवादीचा डाव नव्या मुख्यमंत्र्यांनी समजून घेतला पाहिजे; अन्यथा महाराष्ट्राला जातीय राजकारणाच्या विषारी वातावरणात ढकलण्याच्या पापाचे ते वाटेकरी असतील.

सत्तेचे गोमय गोड लागू लागले की त्याचाच गंध सुगंध भासू लागतो. तडजोडीचे नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे काहीसे तसेच झाले आहे, असे म्हणायला पुरेपूर वाव आहे. आपण हिंदुत्वाची कास सोडली नसल्याचे परवा त्यांनी छाती पुढे काढून सांगितले आहे. हिंदुत्व खलास करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करणार्‍यांच्या मांडीला मांडी लावून बसल्याने ते हे कसे साध्य करणार, हा प्रश्न आम्हाला होताच. परंतु, 'आपण ठरवितो ते करतो,' असे त्यांनी सांगितल्याने आम्हाला थोडा धीर आला होता. 'संघाचे हिंदुत्व', 'सावरकरांचे हिंदुत्व' व 'शिवसेनेचे हिंदुत्व' असा भेद आम्ही मानत नाही.

'मला गाढव म्हणा, पण हिंदू म्हणू नका' असे सांगणार्‍यांच्या काळात डॉ. हेडगेवारांनी 1925 साली 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'चा पाया रचला. 'तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधु बंधु...' हे काव्यही सावरकरांनी याच साली रत्नागिरीत लिहिले. त्यामुळे सेनेसारखे मागावून हिंदुत्ववादी झालेले उशिराचे असले तरी आम्हाला वर्ज्य नाहीत. मात्र देव, देश आणि धर्म यांचा सतत गजर करून या तिन्हीला नखे लावणार्‍यांच्या आवळलेल्या गचांड्या तुम्ही जेव्हा ढिल्या करू पाहता, तेव्हा गप्प बसता येत नाही. हे तीन पायाचे सरकार आले, तेव्हापासूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या जातीयवादी नेत्यांची चुळबूळ चालू झाली होती. कोरेगाव-भीमाच्या बाबतीत दाखल झालेल्या संशयितांच्या व आरोपींच्या विरोधातील गुन्हे दाखल काढून घेण्याविषयीची ही चुळबूळ होती. हे लोक असे वागले यात काही विशेष नाही.

कोरेगाव-भीमाची दंगल हादेखील अशाच जातीयवाद्यांचा दंगल घडवून आणण्याचा डाव होता. यांच्या पदरावर असल्या गोष्टींचे इतके डाग आहेत की सातारा काय, चेरापुंजीला जाऊन पावसात 24 तास उभे राहिले तरी ते धुतले जाणार नाहीत. कोरेगाव-भीमा दंगलीमागच्या या कटाचा बुरखा फाडला तो तुषार दामगुडे, अक्षय बिक्कड यांच्यासारख्या नवख्या मुलांनी. मग एकामागोमाग एक कारस्थाने उघडकीला यायला लागली. हा कट धुवून उघडकीला आणण्यात पोलीस, तपासयंत्रणा यांची मोठी भूमिका आहे. आज दलित बांधवांवरील गुन्हे हटविण्याच्या नावाखाली या देशद्रोह्यांच्यावरील गुन्हेदेखील कसे हटविता येतील, याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

भावनेच्या आहारी जाऊन उद्रेकात समाविष्ट झालेले दलित बांधव, ही दंगल घडवून आणण्यासाठी थंड डोक्याने नियोजन करणारे शहरी नक्षलवादी आणि 'एलगार परिषद' असे या सगळ्याचे तीन भाग आहेत. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकार आधी नीट समजून घ्यावेत. यात जे कोणी दलित बांधव भावनिक आव्हानांना बळी पडून रस्त्यावर उतरले होते, त्यांचा सहानुभूतीने विचार करावा. मात्र, उरलेल्या दोन गटातले लोक हे देशाला समाजाला लागलेली वाळवी आहे हे कायम लक्षात ठेवावे. यांच्या विरोधात सरकारला सापडलेले पुरावे एकदा तपासून घ्यावेत. डाव्यांच्या वकिलांची एक लंबीचौडी फौज असते. अशा प्रकारच्या लढ्यात चौक सभा ते न्यायालय अशी व्यूहरचना कशी करायची याचा डाव ठरलेला असतो. असे असूनही व या सगळ्या गँगनी पुरेपूर प्रयत्न करूनही यातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता का होऊ शकलेली नाही, याचा आपणही विचार करावा. म्हणजे मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याला विचार करता येईल.

'एलगार परिषदेनंतर जे छापे झाले, तेही मुख्यमंत्र्यांनी नीट समजून घ्यावे. त्यात काय काय सापडले, ते त्यांनी एकदा पाहावे. त्यातला मजकूर किती प्रक्षोभक आहे, नवी पेशवाई हटविण्याच्या नावाखाली त्यांना या राज्यातल्या प्रमुख महानगरांमध्ये काय घडवून आणायचे आहे, ते त्यांनी एकदा समजून घ्यावे. ज्या पक्षांच्या आधारावर ते आपले मुख्यमंत्रिपद टिकवून आहेत, ते मुख्यंमंत्र्यांच्या वाटेवर काय प्रकारचे भूसुरुंग लावू पाहत आहेत, त्याची कल्पना त्यांना येऊ शकेल. वस्तुत: काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष आज ज्या स्थितीत येऊन पोहोचला आहे, ते पाहता राष्ट्रवादीसारख्या पक्षाला एका सबळ भागीदाराची गरज होती, ज्याच्या आधारावर ते आपले अस्तित्व टिकवू शकतील.

जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील आणि ज्याच्या प्रतिमेवर आपले दुकान छान चालविण्यात यश मिळाले ते स्वर्गवासी आर. आर. पाटील असे सगळे प्रकार आपल्या पक्षात ठेवून पक्ष वाढविण्यात वाकबगार असलेल्या शरद पवारांनी ही मोट बांधली आहे. या सगळ्याच्या आधारावर ते आपला पक्ष वाढवित असतात. आता यालाही काही मर्यादा आहेतच. मग जातीवादाच्या आणि अल्पसंख्याकांना गोंजारण्याच्या मार्गातून त्यांना आपल्या पक्षाचे अस्तित्व टिकवावे लागते. धनंजय मुंडेंनी ज्या प्रकारची मागणी या ठिकाणी नोंदविली आहे, ती काळजीपूर्वक वाचली की आपल्या लक्षात येईल की, यात किती मोठ्या अराजकाचा धोका आहे.

एका बाजूला महाराष्ट्रात जातीयवादाचे विष कालविले जातच राहील, यांच्या मतपेढ्या पक्क्या होत जातील आणि राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा मुडदा दररोज पडेल. 'जातीय दंगली' हा कायदा-सुव्यवस्थेतला असा विषय असतो की, आपल्याला कितीही वाटले तरी कुठलाही राज्यकर्ता त्यात रोखठोक भूमिका घेऊ शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी याची योग्य त्या मार्गे दखल घ्यावी आणि कारवाई करावी; अन्यथा महाराष्ट्राला जातीय राजकारणाच्या विषारी वातावरणात ढकलण्याच्या पापाचे ते वाटेकरी असतील.