सुधारित नागरिकत्व विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी

नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व विधेयक २०१९ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील कॅबिनेटने बुधवारी मंजुरी दिली आहे. यामधून अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशच्या बिगर मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे. तसेच हिंदू, शिख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि ख्रिस्ती धर्माच्या शेजारील देशाच्या नागरिकांना सहज नागरिकत्व मिळणार आहे.

याआधीदेखील मोदी सरकारने जानेवारीमध्ये लोकसभेत हे विधेयक मंजूर केले होते. परंतु, विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतर राज्यसभेत मंजुरी मिळू शकली नव्हती. नागरिकत्व विधेयकातील अधिनियम १९५५ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे. नागरिकत्व अधिनियम १९५५ नुसार भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी १४ वर्षांपैकी ११ वर्ष भारतात राहणे बंधनकारक आहे. परंतु या अधिनियमातील दुरूस्तीनंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगानिस्तानमधील नागरिकांसाठी ही मर्यादा १४ वर्षांवरून कमी करून ६ वर्षे करण्यात आली आहे.