येथे गरज नवसंजीवनीची

मुंबईची दुसरी 'जीवनवाहिनी' मानल्या जाणार्‍या 'बेस्ट' प्रकल्पाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी विविध उपाययोजना केल्या आणि या प्रकल्पाला नवसंजीवनी मिळाली. आयुक्तांनी तिकिटांचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शहरातील प्रवासी पुन्हा एकदा 'बेस्ट'कडे वळण्यास सुरुवात झाली. 'बेस्ट' प्रकल्पाला नव'संजीवनी' देणारे ते आयुक्त ठरले असून त्यांच्यावर सर्व स्तरांतून कौतुकांचा वर्षाव केला जात आहे. मुंबईतील परिवहन सेवेचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर असतानाच या मायानगरीच्या शेजारी असणार्‍या मीरा-भाईंदर शहरामध्ये मात्र परिवहन सेवेचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकच गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. येथील परिवहन सेवेला सध्या नवसंजीवनीची गरज असून शहरातील लाखो नागरिक पालिकेकडून उत्तम बससेवेची मागणी करत आहेत. मात्र, विविध उपाययोजना केल्यानंतरही येथील परिवहन सेवेला लागलेली मरगळ काही दूर होत नसून ही सेवा नेमकी चालवावी तरी कशी, असा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरातील नागरिकांची संख्या १४ लाखांच्या घरात आहे. मुंबईशी संलग्न असणार्‍या मीरा-भाईंदर शहराचे एकूण ७९.४० चौरस किलोमीटर इतके असून नवनव्या मार्गिकांवर सेवा पुरविण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनापुढे आहे. सध्या महापालिकेच्या परिवहन विभागात एकूण ५८ बस आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत या बसची संख्या फारच कमी आहे. बसगाड्यांची संख्या कमी असल्याने अनेक मार्गिकांवर बस पुरविणे शक्य होत नाही. परिणामी प्रवाशांना तासन्तास ताटकळावे लागते. आधीच बसगाड्यांची संख्या अपुरी असताना आता तर ५८ पैकी २3 बसगाड्या नादुरुस्त असल्याची बाब समोर आली आहे. म्हणजे एकूण केवळ 3५ बसगाड्याच सध्या शहरात कार्यरत असून अनेक मार्गिकांवर पालिकेची परिवहन सेवा नागरिकांना उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार आहे. यावर ठोस उपाययोजना करण्यात महापालिका प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. शहरात मरणासन्न असलेल्या या परिवहन सेवेला पुनरुज्जीवन देण्यासाठी नवसंजीवनीची गरज असल्याचे मत अनेक नागरिकांकडून व्यक्त केले जात असून पालिका येथे किती लक्ष देते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पुन्हा तुटपुंजे प्रयत्न?

पाच ग्रामपंचायतींचा एकत्रित समावेश केल्यानंतर मीरा-भाईंदर नगरपालिका १९८५ साली अस्तित्वात आली. त्यानंतर अवघ्या पाच वर्षांत आणखीन चार ग्रामपंचायतींचा या नगरपालिकेत समावेश झाला. दहिसर चेकनाक्यापासून संलग्न असणारी मीरा रोड आणि भाईंदर ही दोन्ही शहरे अस्तित्वात असली तरी याठिकाणी महानगरपालिका अस्तित्वात आली नव्हती. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची (नॅशनल पार्क) वनराई, घोडबंदर किल्ला, वसईची खाडी, उत्तन, गोराई बिच असा एकूण ७९.४० चौ.कि.मी. एवढ्या क्षेत्रफळात निसर्ग सौंदर्याने संपन्न असलेले शहर म्हणून मीरा-भाईंदर ओळखले जाते. मात्र, येथे महापालिका अस्तित्वात येण्यास १७ वर्षे लागली. २००२ साली महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर येथील समस्या तातडीने संपुष्टात येणार असल्याची आशा नागरिकांना होती. मात्र तसे काही घडले नाही. शहरात आजही अनेक समस्या महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतरही कायम असून गेल्या १७ वर्षांच्या काळात फारसे बदल झालेले नसल्याचे मत नागरिक व्यक्त करतात. महापालिकेने परिवहन सेवा सुरु केल्यानंतर ते आत्तापर्यंतच्या काळात ती सातत्याने तोटा नोंदवत आली आहे. महापालिका स्थापनेच्या अवघ्या तीन वर्षांतच परिवहन सेवा तोट्यात जात असल्याने सर्वात आधी मीरा-भाईंदर महापालिकेने २००५ साली एक परिवहन समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. पण, या परिवहन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच ही समिती बरखास्त झाली. शहरातील अनेक महत्त्वाच्या मार्गांवर बससेवा नागरिकांना उपलब्ध होत नसली तरी कशीबशी महापालिकेने ही सेवा सात वर्षांपर्यंत सुरु ठेवत त्याचे अस्तित्व टिकवून ठेवले. कंत्राटी पद्धतीने ही सेवा सुरु ठेवण्याचा प्रयोगही महापालिकने केला. मात्र, तोही अयशस्वी झाला. त्यानंतर १२ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा परिवहन समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असून महापालिकेच्या परिवहन सेवेचे अस्तित्व टिकवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. मात्र खरंच यातून मार्ग निघेल का, असा प्रश्न प्रवाशांना पडला आहे. कारण, 'बेस्ट'च्या तुलनेत मीरा-भाईंदरची परिवहन सेवा वाचविण्यासाठी अशा कोणत्याही ठोस उपाययोजना करण्यात येत नसून होणारे प्रयत्न तुटपुंजे असल्याचे मत शहरातील नागरिक मांडत आहेत. त्यामुळे अशा प्रयत्नांतून परिवहन सेवा आणखीनच डबघाईत जाण्याचीच शक्यता अधिक वाटते.

- रामचंद्र नाईक