‘अ‍ॅक्ट ईस्ट विथ नॉर्थ ईस्ट’

‘आसियान’शी जोडले गेल्यामुळे पूर्वांचलातील जमीन आणि लोकांमध्ये असलेल्या प्रचंड क्षमतेचा आपल्याला कार्यक्षमतेने वापर करता येणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रकल्प पूर्वांचलासाठी महत्त्वाचे आहेत. नॉर्थ ईस्टकडे लक्ष दिल्याने ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ दृष्टिपथात आले आहे.

‘आसियान’ म्हणजेच दक्षिण-पूर्व आशियातील दहा देशांचा गट, भारताच्या सर्वात महत्त्वाच्या भागीदारांपैकी एक आहे. २०१७ साली ‘आसियान’च्या स्थापनेला ५० वर्षं पूर्ण झाली. उत्तर आणि पूर्वेला चीन, पश्चिमेकडे भारत तर दक्षिणेला हिंद महासागर यांनी वेढलेल्या ‘आसियान’ देशांमध्ये आकार, लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था, धर्म आणि शासन पद्धतींमध्ये कमालीचे वैविध्य आहे. नकाशावर ठिपक्यासारखे दिसणारे सिंगापूर आणि ब्रुनेई हे देश आहेत, तर दुसरीकडे ‘आसियान’ गटाच्या लोकसंख्येच्या अर्धी लोकसंख्या असलेला इंडोनेशिया आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत इस्लाम, बौद्ध आणि ख्रिस्ती धर्म प्रमुख असले तरी हिंदूंचीही संख्या अनेक ठिकाणी लक्षणीय आहे. कुठे राजेशाही आहे, कुठे लष्करशाही; कुठे साम्यवादी सत्तेत आहेत तर कुठे लोकशाही. असे असूनही सुमारे ७० कोटी लोकसंख्या असलेला ‘आसियान’ हा जगातील सर्वात प्रभावशाली आर्थिक आणि व्यापारी समूहांपैकी एक आहे.

पंडित नेहरूंनी अलिप्ततावादी चळवळीमुळे आग्नेय आशियातील देशांशी संबंध जोडले. पण, त्याला व्यवहाराची जोड न दिल्याने ते पोकळ राहिले. दीर्घकाळ पंतप्रधान राहिलेल्या इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांना आग्नेय आशियामध्ये मर्यादित रस होता. एकीकडे शीतयुद्धाचा प्रभाव तर दुसरीकडे सांस्कृतिक क्षेत्रात अमेरिका आणि युरोपला महत्त्व दिलेल्या भारताचे ‘आसियान’ देशांकडे दुर्लक्ष झाले. सुरुवातीच्या काळात अमेरिका आणि जपान आणि १९८०च्या दशकापासून चीनने या देशांशी व्यापार आणि गुंतवणुकीद्वारे संबंध दृढ केले. जेव्हा हे देश झपाट्याने आर्थिक प्रगती करू लागले, तेव्हाच भारताचे त्यांच्याकडे लक्ष गेले. १९९३ साली नरसिंह राव सरकारच्या काळात ‘लुक ईस्ट’ धोरण आकारास आले. दोन दशकं उलटून गेली तरी ‘लुक ईस्ट’ फारसे यशस्वी झाले नाही. २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने ‘लुक ईस्ट’मध्ये बदल करून त्याचे ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ केले. केवळ राजकीय संबंधांवर भर न देता व्यापार, गुंतवणूक, पर्यटन, शिक्षण, कृषी आणि संरक्षण अशा विविध आयामांवर भर दिला. त्यामुळे आजवर कागदावर मजबूत असणारे हे संबंध प्रत्यक्षातही आकार घेऊ लागले. मोदींनी महत्त्वाच्या सर्व ‘आसियान’ देशांना भेटी दिल्या असून २०१८ साली प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून सर्वच्या सर्व ‘आसियान’ देशांच्या नेत्यांना भारतात आणले. आज सिंगापूर भारताचे पूर्वेकडील प्रवेशद्वार झाले असून बँकॉकचे विमान तिकीट अनेकदा देशांतर्गत विमान तिकिटाहून कमी असते. भारत आणि ‘आसियान’ यांच्यातील संबंधांत ‘सार्क’चा भाग असलेल्या भूतान, नेपाळ आणि बांगलादेशलाही महत्त्वाचे स्थान दिले असून ते पक्के करण्यासाठीच पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीसाठी ‘बिमस्टेक’ म्हणजेच बंगालच्या उपसागराच्या किनार्‍यावर वसलेल्या देशांच्या नेत्यांना बोलावण्यात आले होते.

‘लुक ईस्ट’ धोरण का फसले आणि ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ का यशस्वी होत आहे?, या प्रश्नांची उत्तरे पूर्वांचलात म्हणजेच नॉर्थ-ईस्टमध्ये आहेत. पूर्वांचलातील अरुणाचल, नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराम या चार राज्यांच्या सीमा ‘आसियान’ला लागून असल्या तरी आपण चेन्नई किंवा विशाखापट्टणमच्या किनार्‍यावर उभे राहून पूर्वेकडे बघितले. ‘आसियान’प्रमाणेच पूर्वांचलातील ८ राज्यांमध्येही कमालीची विविधता आढळते. यातील आसाम, त्रिपुरा आणि मणिपूरसारखी राज्यं हिंदूबहुल आहेत तर नागालँड, मिझोराम आणि मेघालयमध्ये ख्रिस्ती धर्मीयांची संख्या ८५ टक्क्यांहून जास्त आहे. आसाममध्ये मुस्लीम धर्मीयांच्या लोकसंख्येत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून ती ३५ टक्क्यांच्या वर पोहोचली आहे. अरुणाचल आणि सिक्कीममध्ये बौद्ध धर्मीय मोठ्या प्रमाणावर आहेत. यात आसाममध्ये ३.५ कोटीहून अधिक लोकसंख्या असून सिक्कीमची लोकसंख्या १० लाखांहून कमी आहे. पूर्वांचल हा एक गट केला, तर त्याच्या केवळ ४ टक्के म्हणजे २२ टक्के सीमा उर्वरित भारताशी जोडली गेलेली असून चीन, भूतान, म्यानमार आणि बांगलादेशशी ४००० किमी हून जास्त सीमा आहे. पूर्वांचल हा ‘आसियान’ गटाशी जोडणारा गेट वे आहे. असे असूनही स्वातंत्र्यानंतर एखाद-दुसरा अपवाद वगळता सलग सात दशके आपण या भागाला अविकसित ठेवले. १९६२च्या भारत-चीन युद्धात तेजू ते वालाँग हा २०० किमी मार्ग, रस्ताच नसल्यामुळे आपल्या सैन्याला नदीकिनारच्या पायवाटेने जावे लागले होते. पण त्यातूनही धडा न शिकता, आपण सीमा भाग अविकसित ठेवायचे धोरण राबवले. शत्रू आत शिरला तरी पुढे येऊ शकणार नाही, असा तर्क त्यासाठी दिला गेला. ईशान्य सीमा भागात केवळ रस्ते, पूल आणि प्रवासी विमानतळच नाही तर प्राथमिक शाळा, रुग्णालयं, बाजारपेठा आणि उद्योगधंदे उभारण्यातही आपण अयशस्वी ठरलो. ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीसाठी या भागात मोठ्या संख्येने राहणार्‍या आदिवासी आणि विभिन्न वंशाच्या लोकांना ते राहात असलेल्या पट्ट्यामध्ये स्वायत्तता दिली होती. भारताने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तर्कावर आधारित छोटी छोटी राज्ये तयार केली आणि त्यांच्या मनातील वेगळेपणाची भावना अधिक तीव्र केली. विकासाचा अभाव, फोफावलेल्या धर्मांतरण चळवळी, बाहेरील जगाशी मर्यादित संबंध आणि वेगळेपणाची जाणीव यामुळे पूर्वांचलात ठिकठिकाणी फुटीरतावादी चळवळी निर्माण झाल्या. त्या दडपण्यासाठी तत्कालीन सरकारांनी मुख्यतः बळाचा वापर केला. सामान्य भारतीयांचे पूर्वांचलबद्दलचे अज्ञान आणि उदासीनताही याला जबाबदार आहे.

सुरक्षा, दहशतवाद, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, वन्यसंपदा ते पर्यावरण अशा अनेक अंगांनी पूर्वांचल अतिशय महत्त्वाचा आहे. नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरासारख्या राज्यांसाठी आसियानमधील मंडाले, बँकॉक आणि सिंगापूरसारखी शहरे दिल्ली, मुंबई, आणि चेन्नई या शहरांपासून जवळ आहेत. ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा कोलकाता ही साम्राज्याची राजधानी होती; आसामसह पूर्वांचल आणि काहीकाळ बर्मा म्हणजेच आजचा म्यानमार बंगाल प्रांताचा भाग होता, तेव्हा या भागाची आजच्या ‘आसियान’ देशांशी मोठ्या प्रमाणावर देवाणघेवाण होत होती. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशांनी अनंत अडचणींचा सामना करत आसाममधील लिडो ते चीनमधील कुनमिंगपर्यंत स्टिलवेल रस्ता बांधून काढला होता, पण भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आपण सीमाभागाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. उदाहरण द्यायचे झाल्यास आसाममधील दिब्रूगड ते पासिघाट हे १५० किमीचे अंतर रस्त्याने कापायला २०१७ पूर्वी ७०० किमी. अंतर कापावे लागे; अन्यथा ब्रह्मपुत्रा नदी बोटीने पार करण्याला पर्याय नव्हता. अनेक वर्षांपासून रखडलेले- सव्वा सहा किमी लांबीचा बोगीबिल सेतू, सव्वा नऊ किमीचा देशातील सर्वात मोठा ढोला-सदिया भूपेन हजारिका सेतू आणि सुमारे सव्वा दोन किमी लांबीचा आलुबारी सेतू अनेक वर्षांपासून रखडले होते. हे सर्व प्रकल्प गेल्या पाच वर्षांमध्ये पूर्ण झाले. त्यामुळे अवर आसाममधून पूर्व अरुणाचल प्रदेशात तुम्ही दोन तासांत पोहोचू शकता. ‘उडान’ योजनेअंतर्गत पूर्वांचलातील अनेक विमानतळे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. अरुणाचलमध्ये चीनच्या सीमेला समांतर महामार्ग बांधण्यात येत असून स्टिलवेल मार्गावरील पांगसू पास येथे मणिपूरमधील मोरेह आणि मिझोराममधील झोरानपुइ सीमेप्रमाणे बाजार वसवण्यात येत आहे. कालादान नदीद्वारे बहुमार्गी वाहतूक प्रकल्पालाही चालना मिळाली आहे. कोलकातापासून म्यानमारला जोडणारी विमानसेवा नियमितपणे सुरू झाली असून इम्फाळ-मंडाले विमानसेवाही प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झाली आहे. भारत-म्यानमार मैत्री रस्त्याचे विस्तारीकरण करून भारत-म्यानमार-थायलंड महामार्ग पूर्ण होत आला आहे. भविष्यात हा रस्ता भारताला सिंगापूरपासून व्हिएतनामपर्यंत जोडणार आहे. बांगलादेश आणि भारताचे संबंध आजवर कधी नव्हते एवढे सुधारले असून चार दशकांहून अधिक सीमाप्रश्नाची सोडवणूक झाल्याने उर्वरित भारतातूनही बांगलादेशमार्गे सहजतेने आसियान देशांत जाणे शक्य होणार आहे. या प्रयत्नांत जपानला सहभागी करून घेऊन भारत चीनच्या बेल्ट-रोड प्रकल्पाला शाश्वत पर्याय उभा करत आहे.

‘आसियान’शी जोडले गेल्यामुळे पूर्वांचलातील जमीन आणि लोकांमध्ये असलेल्या प्रचंड क्षमतेचा आपल्याला कार्यक्षमतेने वापर करता येणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रकल्प पूर्वांचलासाठी महत्त्वाचे आहेत. नॉर्थ ईस्टकडे लक्ष दिल्याने ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ दृष्टिपथात आले आहे.