आशाळभूतांची दिवास्वप्ने

सत्तेच्या सुंदोपसुंदीत नेमके काय चालले आहे, याचा ठाव कुणालाच नाही. आपण हरतोय की जिंकतोय यापेक्षा भाजपला त्रास होतोय, याचाच त्यांना अधिक आनंद आहे.

भाजपशी दगा करून सत्तेचे प्रमुख वाटेकरी झालेल्या शिवसेनेला अद्याप आपले मंत्रिमंडळ स्थापन करता आलेले नाही. शपथविधी पार पडलेला असला तरी अद्याप परिपूर्ण खातेवाटप झालेले नाही. हे सरकार किती काळ चालणार, याची खात्री कुणालाही देता येत नाही. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या कार्यकर्त्यांना तसा संदेश अप्रत्यक्षपणे देऊन टाकला आहे. या विषयावर हे सरकार जितका काळ चालेल, तितका वेळ लिहिता येईल. या राजकीय कोंडीला ‘विजय’ मानून स्वत:ला या सरकारचा ‘निर्माता’ मानणार्‍या संजय राऊत यांनी आपल्या भावाकरवी जो काही मिठाचा खडा टाकण्याचा उद्योग केला, तो भविष्यातल्या बर्‍याच घटनाक्रमांची नांदी ठरणारा आहे. झारखंडमध्ये जे झाले ते सुद्धा असेच काही घडले आहे. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकारही स्थापन झाले आहे.


झारखंडचे ११ वे मुख्यमंत्री म्हणून हेमंत सोरेन यांनी शपथ घेतली. इथे लालूप्रसाद यादव यांची राजद, काँग्रेस या सगळ्यांची मिळून मिसळून जागांची बेरीज उत्तम ठरली आणि त्यातून जे आकाराला आले, त्यातून सोरेन सत्तारूढ झाले. महाराष्ट्रातही असेच काही घडले आणि आता देशभरात असेच काही घडू शकते, असा यातल्या काहींना भरवसा वाटतो. यात लहान पक्षांचे लोक आहेत आणि त्यांना पाठिंबा द्यायला काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष आहे. या धबडग्यात आशेचे फुटवे जोपासणारे सत्तेच्या खेळातले लोक आहेतच, पण त्याचबरोबर सत्तेच्या बाहेर राहून भाजपच्या पतनाचा जप करणारे तथाकथित डावे विचारवंतही मोठ्या प्रमाणावर आहेत.

राजकारण हा मोठा मजेशीर खेळ. राजकारणात जे घडते, त्याचे प्रमेय होऊ शकत नाही. सातार्‍यात शरद पवारांच्या नेतृत्वात जे घडले, त्याची चर्चा सर्वत्र झाली. उदयनराजे भोसले निवडणुकीत हरले. मोदी-फडणवीसांचा द्वेष करणार्‍या मंडळींना हा मोदी-फडणवीसांचा पराभव वाटला. ‘उदयनराजेंचा पराभव म्हणजे मोदींचा पराभव आणि पवारांचा विजय,’ असे प्रमेय जर कोणी मांडणार असेल तर मग शिवेंद्रराजे का निवडून आले, याचे उत्तर कोणीतरी द्यावे लागेल? मात्र, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात कुणालाच रस नाही. कारण, या प्रश्नाचे उत्तर कदाचितच त्यांना हव्या असलेल्या निष्कर्षांपेक्षा वेगळे असू शकते. पण, आशा-अपेक्षांचा खेळ जितका मजेशीर असतो, तितकाच मजेशीर खेळ इथेही सुरू आहे.

ममता बॅनर्जी, केजरीवाल, अशोक गहलोत, राहुल, सोनिया आणि न जाणे कोण कोण या मंडळींमध्ये आहेत. त्यांनी या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीला हजेरी लावली. नियतीचा काव्यगत न्याय असा की, हे लोक जिथे जिथे जथ्याने जाऊन पोहोचले, तिथे तिथे त्या मुख्यमंत्र्यांना नंतर पायउतार व्हावे लागले. जून २०१८ मध्ये कर्नाटकात कुमारस्वामींचे सरकार आले. मात्र, नंतर ते सरकार ज्याप्रकारे पडले, त्याचीच पुनरावृत्ती या सगळ्याच राज्यात घडू शकते. सरमिसळ सरकारचे हे प्रयोग आता नव्याने जोमाने होऊ लागले आहेत. तिथल्या मतदारांचा कस अजून लागलेला नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानंतर ज्याप्रकारे खोटे पसरवून देशात एक विचित्र वातावरण निर्माण केले गेले, त्याने काही काळ देशात अराजकाचे वातावरण निर्माण झाले खरे. पण, त्याचबरोबर एक निराळी प्रक्रियाही सुरू झाली.

ज्यांच्यात गैरसमज परसविले गेले, त्यात प्रामुख्याने मुसलमान होते. याचा फायदा दंगेखोर मुसलमानांनी बरोबर घेतला. जो घटक गेली पाच-सहा वर्षे भारतात पाहायला मिळाला नाही, तो घटक पुन्हा रस्त्यावर येऊन अराजक माजविताना आणि दंगे घडवून आणताना दिसला. हिंदू समाजात याची नैसर्गिक प्रतिक्रिया उमटली आणि या कायद्याचे समर्थन करणार्‍यांच्याही मोठमोठ्या रॅली निघू लागल्या. या कायद्याचे समर्थन करणे ही एक प्रकारची सामाजिक, राजकीय अभिव्यक्तीच होऊन बसली. जनभावना भडकवून जनक्षोभाचा फायदा उचलण्यासाठी हे प्रयत्न करण्यात आले होते, हे उघड आहे आणि ते पुढच्या काळात पाहायला मिळतीलच.

महाराष्ट्रात जे घडले ते शिवसेनेने आगळीक केल्याने झाले. मध्य प्रदेश, राजस्थान या ठिकाणी झालेली हार ही पुन्हा विजयात रूपांतर करण्यात येण्यासारखीच आहे. अशा प्रकारचे जय-पराजय राजकारणात सुरूच असतात. महाराष्ट्रात शिवेंद्रराजे का जिंकले, याचा विचार करायला कुणी तयार नाही. तसेच मोदी व अमित शाह यांना पर्याय म्हणून केंद्रात कोण येणार आहे? या प्रश्नाचे नेमके उत्तर कुणालाच ठाऊक नाही. आता जो काही खेळ चालू आहे, तो अराजकातून मोदी-शाहंची झोप उडविण्याचे उद्योग आहेत. त्यातही कोणाला किती यश मिळाले आहे, हा मोठाच प्रश्न आहे.

एकेकाळची काँग्रेस आज अपशकुनाचे उपकरण होऊन बसली आहे. या सगळ्याच घडामोडीत काँग्रेसच्या घसरणार्‍या आलेखाची कुणालाही पर्वा नाही. सगळाच शिमगा आहे. एकेकाळी मुख्यमंत्री राहिलेले अशोक चव्हाण आता अननुभवी उद्धव ठाकरेंच्या हाताखाली काम करणार आहेत. या अशा प्रकारच्या विसंगती तिथे तिथे दिसतील, जिथे जिथे अशाप्रकारचे अनैसर्गिक सरकार अस्तित्वात आले आहे. स्वत:ला सोडून कुणालाही राजकीयदृष्ट्या स्थिर होऊ द्यायचे नाही, हा सत्तेचा स्थायीभाव असतो. महाराष्ट्रात गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्याची पहिली चौकशी कोणी दाखल केली होती, हे अद्याप कुणालाही आठवत नाही. अजित पवारांना या सापळ्यात अडकविण्याचे कृत्य काँग्रेसच्याच मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. आता उद्धव ठाकरेंना याच मंडळींसोबत काम करायचे आहे. त्यामुळे सत्तेच्या साठमारीत हे मुख्यमंत्री आपली शिवसेना कशी सांभाळतात किंवा सरकार कसे चालवितात, हे पाहणे मोठे रंजक ठरेल.