‘उम्मा’चा सरकता ध्रुव

काश्मीरमधून भारताने हद्दपार केलेले ‘कलम ३७०’ असो वा आता ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ सारखे महत्त्वाचे कायदे, यावरून पाकिस्तानचा चांगलाच तीळपापड झालेला दिसतो. मलेशिया, तुर्की सोडल्यास सौदीसह इतर इस्लामिक राष्ट्रांनी मात्र पाकिस्तानची साथ न देता, भारताच्या विरोधात प्रतिक्रिया देण्याचेही टाळलेच. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे दरवाजे ठोठावल्यानंतरही पाकच्या हाती काहीच लागले नाही. एकीकडे आपल्याच देशात इस्लामच्या जीवावर उठलेला चीन मात्र पाकिस्तानसोबत खांद्याला खांदा लावून उभा राहिला. पण, इस्लामिक राष्ट्रांनी मात्र पाकिस्तानच्या काश्मीर कांगाव्याकडे दुर्लक्षच केले. इस्लामिक राष्ट्रांकडून आणि खासकरून सौदीकडून झालेला हा अपेक्षाभंग पाकच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. पण, तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्याशिवाय पाकिस्तानला पर्याय तरी कुठे आहे म्हणा... कारण, याच सौदीच्या जीवावर पाकिस्तान कसाबसा अजूनही आर्थिकदृष्ट्या तग धरून आहे.

पण, काश्मीर मुद्द्यावरुन सौदीची थंड प्रतिक्रिया पाहून पाकिस्तान इतर इस्लामिक देशांची छत्रछाया शोधू लागला. त्यातच संयुक्त राष्ट्राच्या व्यासपीठावरून मलेशियाचे पंतप्रधान महातीर आणि तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांनी काश्मीरमधील परिस्थिती चिंतादायक असल्याची भूमिका घेत पाकिस्तानची बाजू घेतली. अमेरिकेत या तिन्ही राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या संयुक्त बैठकाही रंगल्या. इतकेच नाही तर जगात वाढत जाणार्‍या ‘इस्लामोफोबिया’च्या विरोधात एक चॅनेलही तिन्ही देशांनी संयुक्तपणे सुरू करण्याचे ठरले. सुरुवातीला इस्लामिक देशांमधील ही ‘तिघाडी’ फार कोणी गांभीर्यानेही घेतली नाही. पण, नंतर मलेशियाने ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’ अर्थात ‘ओआयसी’ या इस्लामिक राष्ट्रांच्या अधिकृत संघटनेला फाटा देत स्वतंत्र इस्लामिक परिषद आयोजित केली. पण, मलेशियाने आयोजित केलेली ही परिषद इस्लामिक राष्ट्रांचे इतके वर्षं नेतृत्व करणा सौदीच्या मात्र पचनी पडली नाही. त्यातच मलेशियाने इराण, कतारसारख्या सौदीच्या कट्टर इस्लामिक विरोधकांना आमंत्रित केल्याने सौदीची बैचेनी वाढली.


अशातच सौदीने ‘सॉफ्ट टार्गेट’ असलेल्या पाकिस्तानवर दबाव आणून इमरान खान यांना या परिषदेतून माघार घेण्यास भाग पाडले. त्यामागील कारणही म्हणा अगदी स्पष्ट आहे. सौदीच्या पैशांवर पाकची अर्थव्यवस्था कशीबशी तग धरून आहे. त्यातच लाखो पाकिस्तान्यांना याच सौदीतून मोठ्या प्रमाणात रोजगारही मिळतो. या दोन्ही मुद्द्यांवरून सौदीने दटावणी देताच नमते घेत इमरान खान मलेशियाच्या इस्लामिक परिषदेला अनुपस्थित राहिले. यावरून पाकिस्तानने तसेच मलेशिया आणि तुर्कीनेही जाहीर नाराजी व्यक्त केली. पण, इमरान खान यांनीही सौदीसमोर एक अट ठेवली. ती म्हणजे, काश्मीर, भारतातील ‘सीएए’ कायदा या विषयांवर पाकिस्तानात ‘ओआयसी’च्या परिषदेच्या आयोजनाची. सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार, सौदीने पाकची ही मागणी कबूल केल्याचे समजले असले, तरी प्रत्यक्षात या परिषदेच्या तारखा जाहीर होईपर्यंत यावर अनिश्चिततेचे ढग कायम राहतील, हे वेगळे सांगायला नको.


त्यामुळे इस्लामिक राष्ट्रांचा हा बंधुभाव अर्थात ‘उम्मा’चा सौदीकडून पूर्वेतील मलेशियाकडे सरकता धु्रव आगामी काळात इस्लामिक राष्ट्रांतील रस्सीखेच प्रकर्षाने अधोरेखित करणाराच आहे. मध्य पूर्वेतील या राष्ट्रांचा कर्म-धर्म इस्लाम असला तरी त्यांच्यातून विस्तवही जात नाही, ही वस्तुस्थिती. त्यामुळे पहिल्यांदा मध्य पूर्वेतील इस्लामी देशांव्यतिरिक्त मलेशियासारख्या द. आशियातील एका इस्लामी देशाने ‘उम्मा’चे नेतृत्व स्वीकारण्याच्या देशाने एक पाऊल पुढे टाकलेले दिसते. परंतु, यामुळे इस्लामिक देशांतील बंधुभाव वाढीस न लागता, या देशांमध्ये अधिक वितुष्ट निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. पाकिस्तानच्या या खेळीकडे भारत लक्ष ठेवून आहेच. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेहून परतताना इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची भेटही घेतली. तसेच सौदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीसोबत मोदीपर्वात भारताचे परराष्ट्र संबंध आजवरच्या परमोच्च बिंदूवर आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानच्या कुरापतींना चांगलेच ओळखून असलेले हे इस्लामिक देश आता पाकिस्तानची किती साथ देतात आणि मलेशियाकडे सरकलेला ‘उम्मा’चा ध्रुव आणखी किती पुढे सरकतो, हेच पाहायचे.