प्रकल्प बंद करून 'ठाकरे सरकार'ने काय साध्य केले ?

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहा महिन्यांत देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मंजूर केलेल्या सर्व प्रकल्प आणि प्रस्तावांचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. महाविकसआघाडीचे सरकार मंजुरी देत नाही तोपर्यंत या प्रकल्पांची सर्व देयके थांबवण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, १०० टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांसाठीच पैसे मंजूर केले जातील. "प्रकल्पांचे काम थांबवून किंवा त्यावर स्थगिती आणल्याने राज्याच्या तिजोरीवर आणखी बोजा पडेल.", असे मत भाजपने व्यक्त केले आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्ता स्थापन केल्यानंतर फडणवीस सरकारने घेतलेल्या काही विकास प्रकल्प थांबवून त्यावर समीक्षण मागितला आहे. ठाकरे सरकारने सत्ता हाती घेताच मेट्रो कारशेड प्रकरणाचा आढावा मागून तोही प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर सोमवारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा आढावा मागितला आहे. याच दिवशी, त्यांनी 'नाणार' प्रकल्पाच्या २३ आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, 'बुलेट ट्रेन'शिवाय ठाकरे सरकारच्या रडारवर आता अनेक प्रकल्प असल्याचे सांगितले आहे. ४६ हजार कोटींचा मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग, १२ हजार कोटींचा कोस्टल रोड प्रकल्प, ७ हजार कोटींचा वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक आणि अंदाजे ८०० कोटींचा ठाण्याच्या खाडीवरील तिसऱ्या पुलाचा प्रकल्प यांच्यावर आता ठाकरे सरकार स्थगिती आणू शकतात असे सांगण्यात येत आहे.