जनरल बाजवा... खुर्ची वाचवा!

पाकिस्तानचे सैन्यदल प्रमुख जनरल जावेद कमर बाजवा नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस आपली तीन वर्षांची मुदत संपवून निवृत्त होणार होते. पण, आपण कधी निवृत्त व्हायचे हे सरकार नाही, तर आपण ठरवणार, या भूमिकेतून बाजवा यांनी आणखी काही काळ या पदावर राहायचे ठरवले. त्यासाठी कारणही तसेच घडले होते.

महाराष्ट्रातील सत्तांतराचे नाट्य रंगतदार अवस्थेत आले असताना पाकिस्तानातही अशाच प्रकारचे नाट्य पाहायला मिळत आहे. आपल्याकडील काही वर्तमानपत्रांनी त्याची दखल घेताना पाकिस्तानच्या न्यायपालिकेचे लष्कर आणि सरकारबाबत खंबीर भूमिका घेतल्याबद्दल कौतुक केले आहे. वरकरणी हे प्रकरण लष्करप्रमुख जनरल जावेद कमर बाजवा यांना योग्य प्रक्रिया न राबवता तीन वर्षं मुदतवाढ देण्याच्या पंतप्रधान इमरान खान यांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या विरोधाचे वाटेल. पण, हे त्याहून मोठे आहे. पाकिस्तानातील खरे सत्ताधीश पंतप्रधान किंवा लोकनियुक्त सरकार नसून तेथील लष्कर आणि आयएसआय आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. यापूर्वी लष्कराने संगनमताने पंतप्रधान किंवा अध्यक्ष झालेल्या लष्करप्रमुखांना हटवल्याची, त्यांना संपवल्याची उदाहरणं आहेत. पण, पंतप्रधान आणि सरकारचा पाठिंबा असलेल्या लष्करप्रमुखांविरुद्ध पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचा बडगा उगारला, असे कधी घडले नाही.

पाकिस्तानचे सैन्यदल प्रमुख जनरल जावेद कमर बाजवा नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस आपली तीन वर्षांची मुदत संपवून निवृत्त होणार होते. पण, आपण कधी निवृत्त व्हायचे हे सरकार नाही, तर आपण ठरवणार, या भूमिकेतून बाजवा यांनी आणखी काही काळ या पदावर राहायचे ठरवले. त्यासाठी कारणही तसेच घडले होते. यावर्षीच्या सुरुवातीला भारतीय हवाई दलाने बालाकोटजवळ पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी प्रशिक्षण तळ उद्ध्वस्त केल्यानंतर ५ ऑगस्ट रोजी नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून ‘कलम३७०’च्या तरतुदी रद्द केल्या. त्याहीपुढे जाऊन राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले. यामुळे पाकिस्तानच्या शेपटावरच पाय पडला. बाजवा यांना आपणच आणखी तीन वर्षं लष्करप्रमुख राहावे, असे वाटण्यामागे कदाचित पदाची लालसा असावी किंवा मग गेल्या वर्षभरात झालेली नाचक्की डोक्यावर घेऊन निवृत्त व्हावे, असे त्यांना वाटत नसावे.

जुलै २०१८ मध्ये इमरान खान यांच्या पंतप्रधान होण्यात जनरल बाजवा आणि लष्कराने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानवर मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आणि आर्थिक संकटे कोसळली तरी लष्कर सरकारच्या पाठी खंबीरपणे उभे राहिले. या उपकारांची परतफेड म्हणून पंतप्रधान इमरान खान यांनी १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी एक अधिसूचना काढून बाजवा यांना त्यांची मुदत संपल्यानंतर आणखी तीन वर्षांचा कार्यकाळ वाढवून दिला. वरकरणी हे प्रकरण साधेसरळ वाटत होते, पण बाजवांना तीन वर्षांची मुदतवाढ दिल्यास त्यांच्या हाताखाली काम करणार्‍या १७ अधिकार्‍यांची लष्करप्रमुख होण्याची संधी हुकली असती. बाजवा यांच्या पहिल्या टर्मला काही दिवस उरले असताना अचानक उगवलेल्या एका ज्युरिस्ट ट्रस्टच्या रईस राझींनी त्यांना दिलेल्या मुदतवाढीविरुद्ध न्यायालयाचे दार ठोठावले. मुख्य न्यायमूर्ती आसिफ सईद खोसा यांनी जनहित याचिका म्हणून तिची सुनावणी घेतली आणि तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करत, इमरान खान यांनी बाजवांना दिलेली मुदतवाढ रद्द ठरवली. त्यासाठी कारण दिले की, पाकिस्तानमध्ये संसदीय लोकशाही व्यवस्था आहे. तांत्रिकदृष्ट्या लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ देण्याचे काम राष्ट्रपती करू शकतात. बाजवांच्या बाबतीत पंतप्रधान इमरान खान यांनी त्यांना मुदतवाढ दिली. हे नियमाला धरून नाही. इमरान खान सरकारने राष्ट्रपतींना तशी सूचना करायला हवी होती आणि त्यानुसार राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढायला हवी होती. त्यावर सरकारच्या वतीने असा बचाव केला गेला की, १९ ऑगस्टला इमरान खान यांनी अधिसूचना काढल्यानंतर तिला मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी दिली होती. पण, याबाबतही वाद आहे. कारण अशी कॅबिनेट बैठक झाली नव्हती. असा निर्णय झाल्याचे कॅबिनेटला सूचित करून त्याला मान्यता देण्यासाठी त्यांना सह्या करायला सांगितले गेले. त्या कागदावर २५ पैकी केवळ ११ मंत्र्यांनी सह्या केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची बाजू फेटाळून लावली आणि सुनावणी २८ नोव्हेंबरपर्यंत, म्हणजेच बाजवांच्या निवृत्ती दिवसापर्यंत तहकूब केली.

२८ नोव्हेंबरला इमरान खान यांच्या सल्ल्यावरून पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी घटनेच्या कलम २३४ (ए) (बी) नुसार जनरल बाजवा यांची पदावर पुनर्नियुक्ती केल्याची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने बाजवांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. पण, इमरान खान सरकारला याबाबत विधेयक संसदेत पारित करून घ्यायचे आदेश दिले. त्यामुळे बाजवांचे भवितव्य पाकिस्तानच्या संसदेच्या हाती आहे. न्यायालयाचा हस्तक्षेप एवढ्यावरच थांबत नाही. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी सात वर्षांची शिक्षा भोगत आहेत. तुरुंगात असताना त्यांची तब्येत कमालीची ढासळली आणि ते काही आता वाचणार नाहीत, अशी भीती वाटू लागली. तरीही इमरान खान सरकारचा त्यांचा इलाजासाठी परदेशात न्यायला विरोध होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना इंग्लंडला नेण्यात आले. कदाचित यामागे नवाझ शरीफ यांना शिक्षा ठोठावणार्‍या न्यायमूर्तींची ‘आपण असे दबावाखाली केले,’ असे कबूल करणारी व्हिडिओ क्लिप असू शकते. ही क्लिप समाजमाध्यमांतून फिरू लागली होती. हे चालू असताना पाकिस्तानमधील विशेष न्यायालयात माजी लष्करप्रमुख आणि अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाच्या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण होत आली असून लवकरच या प्रकरणाचा निकाल लागू शकतो. न्यायालयाच्या या सक्रियतेपाठी बाजवांच्या विरोधातील काही लष्करी अधिकारी किंवा मग देशाबाहेरील शक्तीही असू शकतात. लष्कराला विरोध करण्याबाबत मौलवी फजलूर रहमानही आघाडीवर होते. नुकतेच त्यांनी देशभरातील मदरशांमधून आलेल्या आपल्या समर्थकांसह १३ दिवसांचे चक्काजाम आंदोलन केले. ते मोडून काढण्याऐवजी इमरान खान आणि लष्कराने त्यांच्याशी वाटाघाटी केल्या. या सगळ्या कालखंडात पाकिस्तानी लोकांनीही समाजमाध्यमांद्वारे लष्करावर जोरदार टीका केली.

स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांतील बराचसा काळ पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि संसदेला आपल्या तालावर नाचायला लावणार्‍या लष्करावर ही वेळ येणे, ही एक प्रकारची नामुष्की आहे. भारतविरोध, काश्मीर आणि लष्कर या तीन खांबांमुळे पाकिस्तान एकसंध राहिला आहे. मोदी सरकारच्या ‘कलम ३७०’ बाबत निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या जम्मू आणि काश्मीर परत मिळवण्याच्या स्वप्नांना सुरुंग लागला आहे. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्यामुळे इमरान खान सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्चाला कात्री लावली आहे. लोककल्याणकारी योजना गुंडाळल्या गेल्या आहेत. कर्ज घ्यायचे तर व्याजाचा दर १३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पाकिस्तानी रुपयातील घसरणीमुळे सर्वत्र महागाई वाढली आहे. पाकिस्तानमधील जीडीपी वृद्धीदर अवघ्या ३.३ टक्क्यांवर आला आहे. या घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे, पाकिस्तानी जनतेच्या मनात लष्कराबद्दल असलेल्या प्रतिमेला तडे गेले आहेत. असे असले तरी आजवर पाकिस्तानच्या लष्करातील तसेच लष्कर आणि न्यायालयातील मतभेद उघडपणे समोर आले नव्हते. ते जर समोर येऊ लागले तर ते पाकिस्तानच्या भविष्यासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.