२०१९ : मोदी - शाह यांचे वर्ष

मोदी आणि शाह यांच्यामुळे देशविदेशात भारताची प्रतिमा उंचावली आहे. सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेतील ह्यूस्टनमध्ये ‘हाऊडी मोदी’हा फार मोठा कार्यक्रम घेण्यात आला. २०१९ हे मोदी आणि शाह यांच्या जयजयकाराचे वर्ष म्हणून ओळखले जाईल.

२०१९ हे वर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या यशाचे वर्ष म्हणून नोंदले जाईल. या वर्षाच्या मध्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी-शाह यांच्यामुळे भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाले. त्या सार्‍या यशाचे श्रेय दोन्ही नेत्यांचे आहे. २०१८ संपता संपता भाजपला राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ या तीन राज्यांत पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक भाजपला जड जाणार, असे वाटत असतानाच पुलवामा घडले. त्यानंतर मोदी यां नी धाडसी निर्णय घेत पाकिस्तानला उत्तर देण्याचा निर्णय घेतला व बालाकोट, चिकोटी, जाबा टॉप या तीन ठिकाणी हवाई हल्ले करण्याचा निर्देश दिला. याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर झाला आणि देशातील मतदारांनी पंतप्रधान मोदी यांना पुन्हा एकदा निर्णायक जनादेश दिला.

अर्थात, यात गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कामगिरीचा फार मोठा वाटा आहे. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजपने लोकसभा निवडणूक प्रचाराची मोहीम चालवली व भाजपला ३०३ जागा मिळाल्या. मोदी आणि शाह यांच्यामुळे देशविदेशात भारताची प्रतिमा उंचावली आहे. सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेतील ह्यूस्टनमध्ये महाऊडी मोदीफ हा फार मोठा कार्यक्रम घेण्यात आला. २०१९ हे मोदी आणि शाह यांच्या जयजयकाराचे वर्ष म्हणून ओळखले जाईल. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक धडाडीचे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यातील एक निर्णय म्हणजे देशातील सुरक्षा दलासाठी एक सेनाप्रमुख- ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची नेमणूक. मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मान्यता दिली. या निर्णयाने देशाच्या सैन्य दलाच्या कामात मोठे फेरबदल होतील, असा अंदाज आहे. आजवर सेनादल, वायुदल व नौदल या तीन विभागांचे तीन प्रमुख होते. हे यापुढेही राहतील. मात्र, या तिन्ही सेनादलांच्यावर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे नवे पद तयार करण्यात येत आहे.

१९९९ मध्ये कारगिलचे युद्ध झाले. पाकिस्तानी घुसखोरांच्या विरोधात भारताने लष्करी कारवाई केली. भारतीय सेनादलाने मऑपरेशन विजयफ राबविले, तर भारतीय वायुसेनेने मऑपरेशन सफेद सागरफ राबविले. नंतर पाकिस्तानची घुसखोरी व भारतीय लष्करी कारवाई याचा आढावा घेण्यासाठी वाजपेयी सरकारने सुब्रमनियम या संरक्षण तज्ज्ञाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने तिन्ही सेनादलांसाठी एक सेनाप्रमुख असावा, अशी शिफारस केली होती. तब्बल २० वर्षांनंतर त्या शिफारसीला स्वीकारीत सरकारने ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ या पदाला मान्यता दिली. मावळते लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांना या पदावर नियुक्त केले जाणे, जवळपास निश्चित असल्याचे समजते.

जनरल रावत यांच्यानंतर येणारे जनरल मनोज नरवणे यांचे अधिकार यामुळे प्रभावित होणार आहेत. कारण, तिन्ही सेनादलांचे प्रशासकीय अधिकार ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ म्हणजे ‘सीडीएस’ला राहणार आहेत. मात्र, युद्ध झाल्यास त्याचे अधिकार लष्करप्रमुखांकडे राहतील. आत्तापर्यंत तिन्ही सेनादलप्रमुख मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीत सहभागी होत असत. आता फक्त ‘सीडीएस’ला या बैठकीसाठी आमंत्रित केले जाईल. सरकारचा सारा संपर्क व समन्वय ‘सीडीएस’शी असेल. ‘सीडीएस’ हे पद अमेरिकेच्या धर्तीवर तयार करण्यात आले आहे. भारतीय लष्कराच्या तिन्ही सेनादलांना ते कितपत मानवेल, याचा अंदाज अद्याप वर्तविला जाऊ शकत नाही. तिन्ही सेनादलांमध्ये समन्वय राहावा, यासाठी आजवर तिन्ही सेनाप्रमुखांची एक समन्वय समिती राहत असे व या समितीचे अध्यक्षपद क्रमाक्रमाने तिन्ही सेनादलांना मिळत असे. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ हे अमेरिकन मॉडेल नव्या वर्षापासून भारतात लागू होण्याची चिन्हे आहेत.

दोन निवडणुका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांना भरभरून यश देणारे २०१९ वर्ष संपत आले आहे. २०२० येऊ घातले आहे. या वर्षात दोन प्रमुख राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. एक दिल्ली व दुसरे राज्य आहे बिहार. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची घोषणा काही दिवसांत केली जाईल. फेबु्रवारीच्या अखेरीस वा मार्चच्या प्रारंभी दिल्लीत मतदान होईल, असे संकेत आहेत. दिल्लीत प्रामुख्याने भाजप, आम आदमी पक्ष व काँग्रेस यांच्यात त्रिकोणी लढत होईल. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने राजकीय चमत्कार घडवित ७० पैकी ६७ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी केजरीवाल तसा चमत्कार घडविणार की भाजप बाजी मारणार, हा प्रश्न आहे. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर केजरीवाल यांचा निभाव लागणार नाही, असे भाजप नेत्यांना वाटत आहे. यावेळी आम्हाला ४० ते ४५ जागा हमखास मिळतील, अशी भाजपच्या नेत्यांना आशा आहे. २०१५च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला खातेही उघडता आले नव्हते. यावेळी किमान दुहेरी आकडा गाठण्याचा प्रयत्न काँगे्रस करणार असल्याचे मानले जाते.

बिहार विधानसभेची निवडणूक ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात होईल. त्या निवडणुकीत भाजप-जनता दल (यु) यांचा विजय होईल, असे मानले जाते. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त सरकार फार चांगल्या प्रकारे काम करीत असून मतदार पुन्हा या युतीला निवडून देतील, असे मानले जाते. मुख्यमंत्री नितीशकुमार नाराज असलेल्या बातम्यांमध्ये कोणताही अर्थ नाही.त्यांच्याशी भाजपचा संवाद असून युती होण्यात व युतीचा विजय होण्यात कोणतीही समस्या नसल्याचे भाजप गोटातून सांगितले जाते. २०१९ हे ज्याप्रमाणे मोदी-शाह यांचे वर्ष होते, तसेच २०२० हेही मोदी शाह यांचेच वर्ष असेल, असा विश्वास भाजप नेत्यांना वाटत आहे.

अमेरिकेचा निर्णय

दुसरीकडे अमेरिकेने एक मोठा निर्णय घेत आपल्या लष्करात मस्पेस फोर्सफ म्हणजे मअवकाश दलफ गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या सुरक्षा दलातील ही सहावी शाखा असेल. सैन्यदल, वायुदल, नौदल, अण्वस्त्रदल, मरीन फोर्स या पाच शाखांनंतर मस्पेस फोर्सफ गठीत करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय माजी राष्ट्रपती रोनाल्ड रेगन यांच्या महत्त्वाकांशी अशा मस्टार वॉरफ कार्यक्रमाचा एक भाग असल्याचे मानले जाते. मस्पेस फोर्सफ गठीत करून, अमेरिकेने समुद्र, पृथ्वी, आकाश यानंतर अवकाशावरही आपले प्रभुत्व स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मानले जाते. भविष्यात होणारे युद्ध, समुद्र, पृथ्वी वा आकाशात नाही, तर अवकाशात लढले जाईल, असा एक सिद्धांंत राष्ट्रपती रेगन यांनी मांडला होता व त्यातूनच त्यांनी मस्टार वॉरफ ही संकल्पना मांडली होती. त्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी मस्पेस फोर्सफ गठीत करण्याचा निर्णय घेतला.