नवी दिल्ली : भाजप शासित राज्यांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांकडून झालेल्या नुकसानभरपाईची सर्व वसुली आंदोलकांकडून केली जाणार आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध देशभर आंदोलन सुरू आहेत. आंदोलनाच्या पाठीमागून जमावाच्या हिंसाचाराचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडत आहेत. अनेक ठिकाणी पोलीसांना मारहाणीचे प्रकार उघडकीस आले. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसानही करण्यात आले. मात्र, नुकसानीची सर्व वसुली आंदोलकांकडून केली जाणार आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने आंदोलकांना फोटो आणि व्हिडिओंतून शोधून काढले आणि त्यांना नोटीसा बजावून नुकसानीची भरपाई करण्यात आली. उत्तर प्रदेशातला हाच कायदा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आपल्या राज्यात सुद्धा लागू केला आहे. लवकरच यासंदर्भात अधिकृत घोषणा होणार आहे, अशी माहिती कर्नाटकच्या महसूल मंत्र्यांनी दिली.
कर्नाटकात १९ डिसेंबरपासून नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात निदर्शने सुरू आहेत. या दरम्यान, आंदोलनाला हिंसक वळण लागले, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आणि पोलिस-आंदोलक एकमेकांसमोर भिडले. मंगळुरू येथे संतप्त जमावाने पोलिस स्टेशनमध्येच कथितरित्या लूट केली. या दरम्यान, पोलिसांनी गोळीबार सुद्धा केला. पोलिसांच्या या गोळीबारात दोन आंदोलकांचा मृत्यू झाला.
कर्नाटक राज्य सरकारने मृतांच्या नातेवाइकांना भरपाई देण्याची घोषणा केली होती. दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने आंदोलकांकडून आतापर्यंत ५० लाख रुपायंची वसूली करण्यासाठी नोटीसा बजावल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या आंदोलकांनी त्यांना सांगितलेली रक्कम भरली नाही, तर त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाणार आहे.