भ्रष्टाचाराची गंगोत्री

पालिका प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्राधिकरण म्हणून ख्याती असलेल्या स्थायी समितीसह विविध प्रकारच्या दहा समित्या आहेत. मुख्यालयासह सर्व विभागांचे मिळून सव्वा लाख कर्मचारी आहेत. म्हणजे मुंबई महापालिकेचा कारभार प्रत्यक्षात किती सुरळीत चालला पाहिजे? पण, कोणत्याही खात्यात भ्रष्टाचार नाही, असे नाही.

कोणत्याही संस्थेचा कारभार विस्तारता चालला की, त्या संस्थेमध्ये विस्कळीतपणा संभवतो. तशीच गत मुंबई महापालिकेचेही. आशिया खंडातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत महापालिका, एका छोट्या राज्याच्या कारभाराएवढा अर्थसंकल्प, २२७ प्रभाग आणि त्यांना सुविधा देण्यासाठी २२७ नगरसेवक, शिवाय ५ नामनिर्देशित सदस्य. त्या प्रभागांचा कारभार हाकण्यासाठी २४ विभाग कार्यालये आणि त्या २४ विभाग कार्यालयांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिका मुख्यालय. पालिका प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्राधिकरण म्हणून ख्याती असलेल्या स्थायी समितीसह विविध प्रकारच्या दहा समित्या आहेत. मुख्यालयासह सर्व विभागांचे मिळून सव्वा लाख कर्मचारी आहेत. म्हणजे मुंबई महापालिकेचा कारभार प्रत्यक्षात किती सुरळीत चालला पाहिजे? पण, कोणत्याही खात्यात भ्रष्टाचार नाही, असे नाही. आरोग्य खात्याचा प्रश्न घेतला तरी सहज लक्षात येईल की, महापालिकेची तीन प्रमुख रुग्णालये आणि इतर विभागवार रुग्णालये आणि दवाखाने आहेत. मात्र, या रुग्णालयातून साधारण औषधांचाही रुग्णांना वेळेवर पुरवठा होत नाही. त्यामुळे रुग्णांना खासगी दुकानातून महागड्या दराने औषधे खरेदी करावी लागतात.

खासगी दुकानदारांचा फायदा व्हावा, यासाठीच औषधांचा तुटवडा निर्माण केला जातो, असा नगरसेवकांचा आरोप आहे. स्थायी समितीत प्रशासनाचे वाभाडे काढले जातात. पण अधिकार्‍यांवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. रस्त्याच्या कामातला भ्रष्टाचार हा ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ अशा स्वरूपाचा झाला आहे. त्यामुळे दर पावसाळ्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा चिखल उडवला जातो. त्यामुळे सामान्य माणूस (पादचारी) नजरेसमोर ठेवून आयुक्तांनी रस्त्याच्या डिझाईनचे कामही आता खासगी संस्थांना दिले आहे. रस्त्याचे ठेकेदार खासगी, सल्लागार खासगी, आता आरेखकही खासगी नियुक्त झाल्याने पालिकेच्या अभियंत्यांकडे फक्त देखरेखीचे काम राहणार आहे. पर्जन्य जलवाहिन्या असो, सांडपाणी वाहिन्या असो की, मलनिस्सारण वाहिन्या असो; या वाहिन्यांच्या दुर्गंधीप्रमाणे त्यांच्या कामातही नेहमीच भ्रष्टाचाराच्या दुर्गंधीचा वास येतो. संबंधितांवर कारवाईचे इशारे दिले जातात, पण तो देखावा ठरतो आणि भ्रष्टाचार्‍यांना पुन्हा रान मोकळे मिळते. महापालिकेचा कारभार सुधारायचा असेल तर भ्रष्टाचाराची गंगा स्वच्छतेची मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे.

‘बेस्ट’चा तोटा चिंताजनक

मुंबईची जीवनवाहिनी समजली जाणारी ‘बेस्ट’ तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने काही अटी अणि शर्ती ठेवून २१०० कोटी रुपये ‘बेस्ट’ उपक्रमाला दिले खरे, मात्र एवढी मदत करूनही ‘बेस्ट’चा तोटा भरून निघेल की नाही, याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे आणि ती रास्तही आहे. ‘बेस्ट’च्या ताफ्यात सध्या ३ हजार, ३३२ बसेस आहेत. मात्र, वाहतूककोंडीमुळे त्या नियोजित वेळेत पोहोचू शकत नाहीत. या सगळ्याचा फटका ‘बेस्ट’ला बसत आहे. तसेच दांडी मारणारे कर्मचारी आणि हजार ते १२०० कर्मचार्‍यांची कमतरता असल्यामुळे त्याचाही परिणाम कामावर होत आहे. त्यामुळे तोटा वाढत आहे. याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

‘बेस्ट’ बसेसच्या वाहतुकीचा अहवाल दर महिन्याला प्रसिद्ध होतो. त्यामध्ये हे कटू सत्य मांडण्यात आले आहे. त्याच्यावर विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात ३३३२ बसगाड्यांचा ताफा सांभाळत १ कोटी, ७० लाख, ५७ हजार, ५७७ किमी. पर्यंत प्रवासी टप्पा गाठण्याचे बेस्टचे लक्ष्य होते. मात्र ३२ बस डेपोमधील चालक, वाहक, कर्मचारी, अभियंते यांची कमतरता, गैरहजेरी आणि विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या मेट्रो रेल्वेच्या कामांमुळे, वाहन अपघात आदी कारणांमुळे ४२ लाख, ७३ हजार, ४७० किमी एवढे किमी अंतर लक्ष्य गाठण्यास कमी पडले. कमी लक्ष गाठण्यात दिंडोशी बस डेपोचा प्रथम क्रमांक (३ लाख, ३५ हजार, ५३७ किमी) लागतो. त्यापाठोपाठ गोरेगाव बस डेपोने १ लाख, ९२ हजार, १८१ किमी कमी लक्ष्य गाठले. तसेच मालवणी बस डेपोनेही १ लाख, ५८ हजार, ५५५ किमी कमी लक्ष्य गाठले आहे. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे कुलाबा, काळा किल्ला बस डेपो आणि वांद्रे यांनी चांगले लक्ष्य गाठले आहे. हे असेच चालू राहिले तर ‘बेस्ट’ला ऊर्जितावस्था येईल, हे केवळ दिवास्वप्न राहणार आहे. भाड्याच्या गाड्या येण्यापूर्वीच कमी केलेले प्रवासी भाडे, त्यामुळे प्रवाशांची संख्या वाढूनही उत्पन्नात होणारी घट या गोष्टी चिंताजनक आहेत.